देशात निर्माण होणाऱ्या एकूण अन्नधान्यापैकी सुमारे साडेदहा लाख टन अन्नधान्य केवळ साठवणुकीची व्यवस्था नसल्याने मागील वर्षी कुजले. ही परिस्थिती भारताला नवी नाही. शेतीच्या उत्पादनांची योग्य साठवणूक करता न आल्याने आजवर अनेकदा बाजारातून ती गायब होतात आणि त्यांचा मोठय़ा प्रमाणात काळाबाजार होतो. बहुतेक वेळा तो शेतमाल वायाही जातो. अल्पकाळ टिकणाऱ्या भाजीपाला आणि फळांबाबत तर भारतात आनंदीआनंद आहे. त्यामुळेच रेल्वे खात्याच्या वतीने लासलगाव येथे कांद्यासाठी शीतगृह उभारण्याच्या योजनेचे भूमिपूजन होत असताना, त्याच्या उपयुक्ततेबद्दल राज्यातील शेतकरी चिंताग्रस्त झालेले दिसत आहेत. भाज्या आणि फळे यांचा ताजेपणा टिकवण्यासाठी तर अशा शीतगृहांचा अधिक उपयोग होऊ  शकतो. परंतु स्वातंत्र्योत्तर काळात शेतीच्या उत्पादनवाढीसाठी जेवढे प्रयत्न करण्यात आले, तेवढे त्या शेतमालाच्या साठवणुकीसाठी केले नाहीत. त्यामुळे अल्पकाळ टिकून राहणाऱ्या फळे आणि भाज्यांसाठी शीतगृहे उभारून त्यांच्या निर्यातीसाठी प्रोत्साहन देणे हे केवळ कागदोपत्रीच राहिले. केळी, पपई, आंबे या फळांच्या उत्पादनात भारत जगात आघाडीवर आहे. कांदे आणि बटाटय़ाच्या उत्पादनातही भारत अग्रेसर आहे. पण देशातील अशा सगळ्याच उत्पादनांची साठवणूक करण्यासाठी भारतात पुरेशी सुविधा नाही. एकूण साठवणुकीची क्षमता ३० ते ३५ दशलक्ष टनांची आणि उत्पादन २७० दशलक्ष टनांचे. ही तफावत भरून काढताना शीतगृहांसाठीची गुंतवणूक सरकारने कधीच लक्षात घेतली नाही. अशा स्थितीत कांद्यासाठी शीतगृह उभे करणे शहाणपणाचे नाही. कांदा शीतगृहात ठेवल्यानंतर वापरासाठी बाहेर काढल्यानंतर लगेचच उपयोगात आणावा लागतो. तसे न झाल्यास त्याला कोंब फुटतात. म्हणजे शीतगृहात ठेवलेला कांदा प्रत्यक्ष ग्राहकाच्या हाती पडेपर्यंत त्याची निगा राखावी लागते. त्यामुळे खरोखरच शीतगृहांची आवश्यकता आहे, अशा शेतमालाऐवजी ही गुंतवणूक भलतीकडेच करणे हे आतबट्टय़ाचे ठरणारे आहे. यंदाच तूरडाळीचे विक्रमी उत्पादन झाले, तरी ती ठेवण्याची पुरेशी व्यवस्था नसल्याचे दिसते आहे. धान्याची कोठारे आणि शीतगृहे यांची उभारणी मालाच्या टिकाऊपणासाठी आवश्यक असते. पण याबाबत महाराष्ट्र शासनानेही आपण आरंभशूर असल्याचेच सिद्ध केले आहे.

मुंबईतील गोरेगाव येथे शीतगृह उभारणीसाठी शासनाने जमीनही अधिग्रहित केली. पण तेथे अद्याप काहीच होऊ  शकलेले नाही.  दर वर्षी कोकणातील आंबे उत्पादक आंबा पिकवण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या उष्णजल वा बाष्पजल केंद्रांची आवश्यकता व्यक्त करीत असतात, परंतु त्याकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही. देशातील  बहुतांश  शीतगृहे बटाटे ठेवण्यासाठीच वापरात येतात, हे योग्य नव्हे. त्यामुळे फक्त दहा टक्केच फळे व अल्पजीवी शेतमाल शीतगृहात साठवला जातो. या व्यवस्थेत चाळीस टक्क्यांनी वाढ होणे अपेक्षित आहे. पण त्यासाठी गुंतवणुकीस सरकार तयार नाही. कांद्याच्या साठवणुकीसाठी शीतगृहे उभारली तरी त्यामुळे त्याच्या दरात होणारी वाढ सामान्यांच्या आवाक्याबाहेरची ठरणारी आहे. परिणामी शेतकऱ्याला त्याचा फायदा होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे अशी शीतगृहे उभारताना गरज आणि उपयुक्तता यांचा मेळ घालणे जरुरीचे असते. रेल्वेने शेतमालाची नेआण करताना त्याचा टिकाऊपणा वाढवण्यासाठी अशी शीतगृहे देशभर उभारण्याचे ठरवले आहे. योजना म्हणून तिचे स्वागत करत असतानाच त्याच्या उपयुक्ततेबद्दल शंकाही व्यक्त करायलाच हवी. काही तरी नवे करीत आहोत, हे सिद्ध करण्याच्या नादात आवश्यकतेकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे निधीचा अपव्यय होण्याचीच शक्यता अधिक. कांद्यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूच्या साठवणुकीचे नवे मार्ग शोधून त्यासाठी आर्थिक गुंतवणूक करणे अधिक शहाणपणाचे ठरणारे आहे.