आर्थिक व्यवहारांतील पारदर्शकतेची अपेक्षा सरकारकडून असणे रास्तच; पण विद्यमान काळात ही अपेक्षा व्यापारी आणि उद्योजक यांच्याकडूनही आहे, त्यामुळे काही अपारदर्शक व्यवहारांसाठी उद्योजकांवर कारवाई झाल्यास ‘सरकारच उद्योजकांविरुद्ध आहे’ असे समजू नये, हे आग्रही प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परवाच उद्योजकांशी बोलताना केले. देशभरातील सारेच व्यवहार स्वच्छ आणि पारदर्शक असावेत, ही त्यापुढील अपेक्षा असल्यास तीही स्वागतार्हच ठरते आणि त्यासाठी चुकार उद्योजकांना जरब बसवणेही तत्त्वत: अयोग्य नाहीच. वाद उद्भवतो, तो काही जणांवर कारवाई करताना अन्य काही जणांना मोकळे सोडले जाते तेव्हा. तोही वास्तविक होऊ नये. परंतु हे मोकळे सोडलेले काही जण जर सत्ताधाऱ्यांच्या निकटचे मानले जात असतील तर वाद होतो, त्याचा गदारोळही होतो. कर्नाटकच्या उच्च न्यायालयासमोर आलेला वाद मात्र यापेक्षा निराळा मानायला हवा. हा वाद जग्गी वासुदेव ऊर्फ सद्गुरू (इंग्रजी उच्चारानुसार ‘साधगुरू’) यांच्या ‘ईशा फाऊंडेशन’ या संस्थेने सुरू केलेल्या संस्थेबद्दलचा आणि न्यायप्रविष्ट असलेला आहे, म्हणून तो निराळा. साधगुरू हे साधेसुधे नव्हेत. कोइंबतूरजवळील त्यांच्या आश्रमाने आदिवासींना भूदानात मिळालेली जमीन लाटल्याचे आक्षेप याआधीही घेतले गेले होते, परंतु ‘ही निव्वळ हितशत्रूंची ओरड’ असे ठरविण्यात साधगुरूंच्या साऱ्याच समर्थकांना कमालीचे यश मिळाले होते. पंतप्रधान मोदी यांनी याच आश्रमातील भव्य ‘आदिशिव’ मूर्तीचे अनावरण केले, ते ती ‘हितशत्रूंची ओरड’ थंड होत असताना. मात्र न्यायप्रविष्ट झालेले प्रकरण कोइंबतूरच्या आश्रमाचे नव्हे. ते कर्नाटकातील आहे. ‘आध्यात्मिक संस्था आहात म्हणून तुम्ही स्वत:ला कायद्याच्या वर मानू नका’ असा शेरा मारून न्यायालयाने सुनावणीला घेतलेले हे प्रकरण साधगुरूंच्या प्रेरणेतून, पण कर्नाटक सरकारतर्फे सुरू झालेल्या ‘कावेरी कॉलिंग’ या सामाजिक वनीकरण मोहिमेतील आर्थिक व्यवहाराबद्दल आहे. या सुनावणीदरम्यान, ‘या उपक्रमासाठी तुमच्या संस्थेने किती पैसा जमा केला याविषयी प्रतिज्ञापत्र दाखल करा’ असे कर्नाटकचे मुख्य न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्या. हेमंत चंदनगौडार यांच्या पीठाने साधगुरूंच्या ‘ईशा फाऊंडेशन’ला फर्मावले. कर्नाटकात कावेरी नदीच्या काठावरील ६३९ किलोमीटरच्या पट्टय़ात, २५३ कोटी रोपे लावण्याची ही मोहीम असून एका रोपासाठी ४२ रुपये याप्रमाणे १०,६२६ कोटी रुपये जमा केले जातील.. हे पैसे लोकांकडून घेताना सरकारचे नाव वापरले जाते आणि अप्रत्यक्ष सक्ती होते, असा याचिकाकर्ते आणि याच न्यायालयातील वकील ए. व्ही. अमरनाथन यांचा आक्षेप आहे. ‘ईशा फाऊंडेशन’च्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांकडून ही रोपे तयार करवून घेतली जात असल्याची छायाचित्रे या संस्थेच्या संकेतस्थळावर दिसतात. मात्र पैशाचा हिशेब दिलेला नसल्याचा आक्षेप नवा आहे. न्यायप्रविष्ट प्रकरण कर्नाटकपुरतेच असले, तरी याच स्वरूपाचे काम याच ईशा फाऊंडेशनतर्फे महाराष्ट्रातही सुरू आहे. यवतमाळच्या वाघरी नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी महाराष्ट्र सरकारने मार्च २०१९ मध्येच ४१५ कोटी रुपये खर्चाच्या अंदाजाला मंजुरी दिली! वाघरी नदीचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी मार्गदर्शन, प्रेरणा आदी साधगुरूंकडूनच मिळेल आणि त्यासाठी स्थापले जाणाऱ्या विशेष आस्थापनेवर ‘ईशा फाऊंडेशन’चे प्रतिनिधी असतील. गुजरात, राजस्थान आदी सहा राज्यांत ‘रॅली फॉर रिव्हर्स’ या साधगुरू-प्रेरित उपक्रमाचे काम चालणार आहे. उपक्रम सरकारच्या आशीर्वादाने, पैसा सरकारचा तसेच देणगीदारांकडून मिळवलेला, पण त्याचा हिशेब मात्र कुणालाच मिळणार नाही असे कसे चालेल? उपक्रम उत्तम आहे म्हणून बेहिशेबीपणा चालून जाणे अशक्यच. तेव्हा पारदर्शकपणासाठी साधगुरूंसारख्या आध्यात्मिक गुरूंवरही जबर बसवण्याची एक संधीच कर्नाटकातील न्यायप्रविष्ट प्रकरणामुळे देशाला मिळाली आहे. ती जरब हवीच, हे सरकारला तत्त्वत: मान्यच असेल. ते प्रत्यक्षात उतरणे महत्त्वाचे.
