भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापालांना अर्थात  ‘कॅग’ला खासगी दूरसंचार कंपन्यांच्या लेखा परीक्षणाचे अधिकार कायद्यातील संबंधित तरतुदींनुसार आहेत, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्या. प्रदीप नंद्राजोग व व्ही.कामेश्वर राव यांनी एका मोठय़ा हिशेब तपासनीस संस्थेला भारतीय दूरसंचार नियंत्रक प्राधिकरण कायद्या अन्वये खासगी दूरसंचार कंपन्यांच्या हिशेब तपासणीची परवानगी देण्यात येत आहे. युनायटेड टेलिकॉम सव्‍‌र्हिस प्रोव्हायडर्स व सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया  या संस्थांनी याबाबत २०१० मध्ये टीडीसॅट या दूरसंचार लवादाने दिलेल्या निकालाच्या विरोधात दोन याचिका दाखल केल्या होत्या त्या फेटाळण्यात आल्या. दरम्यान उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०१३ मध्ये अनेक सुनावण्यांनंतर याबाबतचा निकाल राखीव ठेवला होता. यात केंद्र सरकार, कॅग व सीओएआय व एयूएसपीआय या सर्वाची बाजू ऐकून घेतली होती. दोन्ही संघटनांनी असा युक्तिदावाद केला की, खासगी कंपन्यांची हिशेब तपासणी करण्याचा अधिकार कॅगला नाही. दूरसंचार कंपन्या व दूरसंचार खाते यांच्यात जो परवाना करार झालेला आहे त्यात खास हिशेब तपासणी यंत्रणेची तरतूद आहे. त्यामुळे कॅगच्या हिशेब तपासणीची आवश्यकता नाही. आमची खाती ही ‘ट्राय’च्या नियमानुसार असून आमची आर्थिक कागदपत्रे कॅगपुढे उपलब्ध करण्यास सक्ती करू नये. दूरसंचार कंपन्यांनी महसूल वितरणाचे विवरण द्यावे तसेच खात्यांचे लेखा परीक्षण करू द्यावे यासाठी कॅगने आग्रह धरला होता.