विमा कंपन्या केवळ पॉलीसीधारकांनाच खोटीनाटी कारणे सांगतात असे नाही तर कायद्यानुसार स्थापित न्यायालयीन संस्थांकडेही खोटी कागदपत्र सादर करून, शपथपूर्वक निवेदन करून न्यायासनाची दिशाभूल करण्यापर्यंतही त्यांची मजल जाते. अशाच एका कंपनीला ग्राहक मंचाची दिशाभूल केल्याबद्दल ग्राहक मंचाने दंड ठोठावणारा निर्णय नुकताच दिला आहे. नियामक मंडळाने खरे म्हणजे अशा कंपन्याांविरुद्ध कडक कारवाई करावयास हवी पण तसे काही होताना दिसत नाही.आपल्या आरोग्यविमा वा अन्य पॉलीसीधारकांच्या दाव्याचे योग्य व नियमानुसार देणे असलेली रक्कमही देण्यास सर्वसाधारण विमा कंपन्या खळखळ करतात व नानाप्रकारे पॉलीसीधारकांना छळतात हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. ग्राहकाला दाव्याची रक्कम त्रास न होता देता कशी येईल यापेक्षा ती देता कशी येणार नाही व द्यायचीच झाली तर देताना त्याला जास्तीत जास्त त्रास कसा द्यायचा याचेच प्रशिक्षण बहुदा या कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना देत असाव्यात आणि हे कर्मचारी बिचारे हुकुमाचे ताबेदार या नात्याने दिलेले काम चोख बजावतात. ‘आयआरडीए’ हे विमा उद्योगाचे नियामक मंडळ तर कंपन्यानाच धार्जणिे आहे असा सर्वदूर समज आहे, त्यामुळे मंडळाकडे तक्रार करण्यात काहीच अर्थ नाही असे बहुसंख्य पॉलिसीधारकांना वाटते. विमा कंपन्या केवळ पॉलीसीधारकांनाच खोटीनाटी कारणे सांगतात असे नाही तर कायद्यानुसार स्थापित न्यायालयीन संस्थांकडेही खोटी कागदपत्र सादर करून, शपथपूर्वक निवेदन करून न्यायासनाची दिशाभूल करण्यापर्यंतही त्यांची मजल जाते. अशाच एका कंपनीला ग्राहक मंचाची दिशाभूल केल्याबद्दल ग्राहक मंचाने दंड ठोठावणारा निर्णय नुकताच दिला आहे. विमा उद्योग हा कंपनी व विमा ग्राहक यांच्यातील परस्पर विश्वासावर अवलंबून असल्यामुळे नियामक मंडळाने खरे म्हणजे अशा कंपन्याांविरुद्ध कडक कारवाई करावयास हवी पण तसे काही होताना दिसत नाही.न्यू इंडिया अश्युअरन्स कंपनी या सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वसाधारण विमा कंपनीने ग्राहक मंचापासून सत्य दडवून ठेवले. आपल्या लेखी निवेदनाबरोबर चुकीच्या अटी व शर्थी मंचापुढे सादर केल्या व लेखी निवेदनात सांगितलेल्या सर्व गोष्टी खऱ्या व बरोबर असल्याचे शपथपूर्वक निवेदन करून ग्राहक मंचाची दिशाभूल केली या कारणास्तव कंपनीला २५ हजार रुपये दंड ठोठावणारा निर्णय वायव्य दिल्ली जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने दिला आहे. कंपनीचे एक पॉलिसिधारक परवेश सिंघल यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवर निर्णय देताना हा दंड करण्यात आला आहे. विपुत मेड्कॉर्प टी.पी.ए. प्रायव्हेट लिमिटेड यांनाही दाव्यात प्रतिवादी करण्यात आले होते. तक्रारदाराने आपली व आपल्या आईसाठी सदर विमा कंपनीकडून दोन लाख रुपये रकमेची ‘मेडिक्लेम पॉलीसी’ घेतली होती जिची मुदत २७ एप्रिल २००७ पासून २६ एप्रिल २००८ पर्यंत होती. तक्रारदाराच्या आईस २६ जून २००७ रोजी काही आजारासाठी इस्पितळात दाखल करण्यात आले व तिला २९ जून २००७ रोजी इस्पितळातून सोडण्यात आले. त्यानंतर तक्रारदाराने १७,८७६ रुपयाचा वैद्यकीय खर्चाचा दावा कंपनीकडे दाखल केला. कंपनीने तक्रारदारास २७ डिसेंबर २००७ रोजी दाव्याची पूर्ण भरपाई म्हणून १७,८७६ रुपये मिळाल्याची पावती तक्रारदाराची सही घेण्यासाठी पाठवली व त्याबरोबर दाव्याची रक्कम म्हणून १४,८७५रुपयांचा धनादेश पाठवला. तक्रारदाराची तक्रार अशी की, इस्पितळातील वास्तव्यासाठी खोली भाडे म्हणून झालेल्या खर्चातून कंपनीने कोणतेही कारण न देता ३,००० रुपये कमी केले. तक्रारदाराने ताबडतोब ६ फेब्रुवारी २००८ रोजी कंपनीस पत्र लिहून पॉलिसीच्या अटी व शर्थीप्रमाणे खोली भाड्याची पूर्ण रक्कम देणे असताना कंपनीने ३,००० रुपये मनमानीपणा करून कमी दिले असल्याचे कंपनीस कळविले. कंपनीकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे व प्रत्यक्ष कंपनीत जाऊनही कंपनीने तक्रार निवारण न केल्यामुळे तक्रारदाराने ग्राहक मंचाकडे तक्रार केली. कंपनीने तक्रारदारास १८ टक्के दराने व्याजासहीत ३,००० रुपये द्यावेत, मानसिक त्रास, छळवणूक व सेवेतील त्रुटीबद्दल ५०,००० रुपये नुकसान भरपाई द्यावी व दाव्याचा खर्च द्यावा असे आदेश देण्याची विनंती मंचास करण्यात आली. मंचाने दोन्ही प्रतिवादींना नोटीसा बजावल्या. प्रतिवादी क्रमांक १ विमा कंपनीने हजर राहून आपले म्हणणे मांडले. परंतु नोटीस बजावली जाऊन सुद्धा प्रतिवादी क्रमांक दोनने मंचापुढे हजेरी लावली नाही. मंचाने प्रतिवादी क्रमांक दोनला नोटीस मिळाली असे गृहीत धरून त्याच्या गरहजेरीत तक्रारीची सुनावणी केली. प्रतिवादी विमा कंपनीने असे प्रतिपादन केले की, पॉलीसीच्या अटी व शर्थीप्रमाणे खोली भाडे, राहाण्याचा खर्च, व शुश्रुषेचा खर्च असे सर्व मिळून पॉलीसीच्या रकमेच्या एक टक्का वा प्रत्यक्ष दिलेली रक्कम यातील जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम द्यावयाची असल्यामुळे व पॉलीसीची रक्कम दोन लाख असल्यामुळे कंपनीने पॉलीसीधारकाने दिलेले ३०० रुपये भाडे न देता २०० रुपये दिले व ते नियमानुसार बरोबर आहेत. कंपनीने असेही प्रतिपादन केले की तक्रारदाराने पावतीवर सही करून दाव्याच्या रकमेच्या पूर्ण व अंतिम भरपाईप्रीत्यर्थ १४,८७६ रुपये मिळाले असे लिहूनही दिले आहे. प्रतिवादीने आपले म्हणण्याच्या पुष्ट्यर्थ शपथपूर्वक निवेदनही केले. दाव्याची सुनावणी चालू असताना व प्रतिवादी विमा कंपनीने आपले लेखी निवेदन सादर केल्यानंतर, तक्रारदारानेही प्रतिवादीने खोटे व बनावट दस्तऐवज (पॉलीसीच्या अटी व शर्थी ) सादर केल्याबद्दल त्याच्यावर भारतीय दंडविधान संहितेतील तरतुदीनुसार कारवाई करावी अशी मागणी करणारा अर्ज दाखल केला. या दस्तऐवजाचे शीर्षक ‘मेडीक्लेम पॉलीसी २००७’ असे असून तक्रारदाराचे म्हणणे असे की २७ एप्रिल २००७ रोजी जेव्हा त्याला पॉलीसी देण्यात आली त्यावेळेस या अटी व शर्थी अस्तित्वातच नव्हत्या. त्या १६ ऑगस्ट २००७ पासून अस्तित्वात आल्या व त्या दिवसापासून त्या कार्यान्वित झाल्या. त्यामुळे त्या तक्रारदाराच्या पॉलीसीला लागु होत नाहीत. सबब प्रतिवादीने आपल्या लेखी निवेदनात चुकीची माहीती देऊन मंचाची दिशाभुल केली असल्यामुळे व मंचाची कार्यप्रक्रीया उलथवुन टाकण्यासाठी खोटे शपथपुर्वक निवेदन व चुकीचा दस्तऐवजसादर केल्यामुळे प्रतिवादीच्या आधिकारयांवर कारवाइ करण्याची मागणी तक्रारदाराने केली. प्रतिवादीच्या निवेदनाला प्रत्युत्तर म्हणुन तक्रारदाराने आपले निवेदन दिले व त्यासोबत आपल्याला पॉलीसी दिली गेली त्या वेळेस ज्या अटी व शर्थी लागू होत्या त्याची प्रतही जोडली. त्याचबरोबर आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ट्यर्थ त्याने याच मंचासमोर असलेल्या दुसऱ्या एका दाव्याचा उल्लेख केला. त्या दाव्यातील तक्रारदाराची पॉलीसी २४ जुल २००० रोजी दिलेली होती व त्याने हीच अटी व शर्थीची प्रत आपल्या निवेदनासोबत जोडलेली होती. तक्रारदाराचे म्हणणे असे की २७ एप्रिल २००७ रोजी आपल्याला दिलेल्या पॉलीसीच्या व २४ जुल २००७ रोजी अन्य तक्रारदाराला दिलेल्या पॉलीसीच्या अटी व शर्थी भिन्न कशा काय असू शकतात? सबब १६ ऑगस्ट २००७ पासून लागु होत असलेल्या अटी व शर्थीची प्रत मंचापुढे सादर करून कंपनीने खोटे विधान केले असून मंचाची दिशाभूलही केली आहे. त्यावर उत्तर देताना कंपनीने आपल्या आधीच्या प्रतिपादनापासून घुमजाव करीत असे लेखी निवेदन केले की, १६ ऑगस्ट २००७ च्या अगोदरच्या पॉलीसींच्या अटी व शर्थीमध्ये असे स्पष्ट म्हटले आहे की, जे खोली भाडे योग्य असेल व जे आवश्यक म्हणून खर्च केले असेल ते कंपनी देईल. त्यानुसार सर्वसाधारणपणे रुग्णाला राहाण्यासाठी व उपचारांसाठीवातानुकुलीत खोली पुरेशी असल्यामुळे कंपनीने ‘डिलक्स’ खोलीसाठी जे भाडे आकारले जात होते असे २,००० रुपये प्रति दिन या हिशोबाने दिले आहेत व ते यथायोग्य आहेत. परंतु आपल्या लेखी प्रतिपादनात कंपनीने पुन्हा असा दावा केला की, १६ ऑगस्ट २००७ पासून लागु असलेल्या अटी व शर्थीनुसार वर उल्लेखिलेल्या एक टक्क्याच्या नियमानुसार २,००० रुपये प्रति दिन या हिशोबाने दिलेले खोली भाडे बरोबर असून त्यात कोणतीही चूक केलेली नाही. प्रतिवादी विमा कंपनीच्या वकीलाने तक्रारदाराला लिहिलेल्या पत्रासोबत ‘नवीन आरोग्य विमा पॉलीसी २००७’च्या अटी व शर्थीची प्रत जोडलेली होती. ते पत्र व ती प्रत तक्रारदाराने आपल्या लेखी निवेदनासोबत मंचास सादर केली. त्याअटी व शर्थी वाचल्यानंतर मंचाच्या असे लक्षात आले की, त्या अटी १६ ऑगस्ट २००७ पासून लागू होत असून त्यात एक टक्क्याची कमाल मर्यादा टाकण्यात आली आहे. वरील सर्व बाबींचा विचार करता मंचाचे असे विचारपुर्वक मत झाले की प्रतिवादी कंपनीने चुकीच्या अटींची प्रत सादर करून मंचापासून सत्य दडविले व मंचाची दिशाभुल केली आहे. तक्रारदाराने ३,००० रुपये प्रतिदिन प्रमाणे तीन दिवसांचे खोली भाडे मागितले असले तरी प्रतिवादी कंपनीने कोणत्याही समर्थनीय कारणाशिवाय २,००० प्रतिदिन भाडे देऊन तक्रारदारास ३,००० रुपये कमी दिले आहेत. तक्रारदाराची पॉलीसीं २७ एप्रिल २००७ रोजी दिलेली असूनही प्रतिवादी कंपनीने १६ ऑगस्ट २००७ पासुन अमलात येणाऱ्या अटी व शर्थीची प्रत मंचास सादर करून मंचाची दिशाभुल केली असुन सत्यही दडवले आहे. त्यामुळे कंपनीने सादर केलेली मार्गदर्शक तत्वे तक्रारदारास लागु होत नसुन त्याच्या मागणीनुसार त्याला ३,००० रुपये प्रतीदिन या हिशोबाने भाडे मिळावयास हवेमंचाचे असेही मत झाले की इस्पितळात खोली भाड्यासाठी खर्च केलेली रक्कम पॉलीसींच्या अटी व शर्थीनुसार असुनसुद्धा कंपनीच्या लालफितीच्या कारभारामुळे ती मंजूर न झाल्यामुळे तक्रारदारास मानसिक त्रास झाला व त्याचा छळ झाला ही सेवेतील त्रुटी आहे. वरील बाबींचा विचार करता कंपनीने तक्रारदारास ३,००० रुपये द्यावेत, व्याज, दाव्याचा खर्च, सेवेतील त्रुटी, मानसिक त्रास व छळवाद यासाठी २० हजार रुपये द्यावेत व मंचाची दिशाभूल केली व त्यापासून सत्य दडवल्याबद्दल २५ हजार रुपये राज्य आयोगाच्या ग्राहक कल्याण फंडात जमा करावेत असा आदेश मंचाने दिला.
