छत्रपती संभाजीनगर : दोन वर्षापूर्वी याच दिवशी म्हणजे १६ सप्टेंबर २०२३ मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील ‘ कोरड्या’ विकासाचे कागदीघोडेही धावलेच नसल्याचे चित्र कायम आहे. या बैठकीत मंजूर करण्यात आलेली तरतुदीची रक्कम होती ४६ हजार कोटी. मुख्यमंत्री पदी एकनाथ शिंदे असताना जलसंपदा ११ प्रकल्पासाठी ११ हजार ६७७ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. यातील पश्चिम वाहिनी नद्यातील पाणी वळविण्यासाठी दोन हजार २१३ कोटी रुपये मंजूर होते.
आता त्यासाठी अर्थसंकल्पित निधी आहे फक्त एक कोटी रुपये. हा प्रकल्प वन जमीन आणि खासगी जमीन संपादनाच्या कागदी खेळात अडकलेला आहे. असे एक ना दोन बहुतांश प्रकल्प कागदावरच. अभासी पैसा आणि कागदी विकास असे या मंत्रिमंडळ निर्णयाचे आता वर्णन केले जात आहे.
पश्चिम नद्यांचे पाणी मराठवाड्यात आणणारच असे वाक्य म्हटल्याशिवाय मराठवाड्यात सत्ताधाऱ्याचे एकही भाषण पूर्ण होत नाही. प्रत्यक्षात दमणगंगा- गोदावरी – एकदरे, दमणगंगा- वैतरणा, पार – गोदावरी नदीजोड प्रकल्पाचे कागदीघोडे नाचविणे सुरू आहे. यातील दमणगंगा गोदावरी एकदरे केवळ एक कोटी रुपयांच्या तरतुदीतून वन विभागाची १२० हेक्टर जमीन घेण्यास मान्यता मिळाली आहे.
भूसंपादनासाठी मोजणीचे शुल्क भरणे वगैरे अशा प्रशासकीय कार्यवाया सुरु आहेत, असे अधिकारी सांगतात. डिसेंबर २०२५ पर्यंत कदाचित निविदा होऊ शकेल, असा दावा केला जातो. दमणगंगा वैतरणा नदीजोड प्रकल्पासाठी जमीन हस्तांरणाचे प्रस्ताव करुन यवतमाळच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी वनविभागास ६२२ हेक्टर जमीन वळतीकरुन देऊ, असे सांगितले आहे. या प्रकल्पात १००३ हेक्टर खासगी जमीन लागणार आहे. ती जमीन मोजण्यासाठी लागणारे शुल्क भरणे वगैरे अशी अगदीच पहिल्या टप्प्यातील कामे सुरू आहेत.
पार- गोदावरी प्रकल्पासाठी नाशिक विभागाकडे ३७१९ कोटीचा प्रस्ताव पाठवला आहे. या बैठकीत मंजूर केलेल्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील शनिदेव उच्च पातळी बंधाऱ्याला प्रशासकीय मंजुरीही मिळाली नाही. त्यामुळे कागदावरचा कोरडा विकास असे या सिंचन प्रकल्पाचे वर्णन केले जात आहे. मंजूर केलेला निधी आहे १३ हजार ५६२ कोटी रुपयांचा २०२३ ते २०२५ पर्यंत झालेला खर्च आहे १०१८ कोटी रुपये. या अनुषंगाने बोलताना शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे म्हणाले, ही बैठक एका अर्थाने फार्सच होती. नुसतेच आकडे जाहीर केले. अभासी पैसा आणि कागदी विकास असे चित्र दिसून येत आहे. जल अभ्यासक शंकराव नागरे म्हणाले, ‘सिंचनासाठी पुरेसे पैसे मिळत नाही, हे काही शासनास भूषणावह नाही.’
केवळ सिंचन प्रकल्पाचे असे घडले असे नाही तर मराठवाड्यात दुधाची क्रांती घडवून आणू म्हणून ८६०० गावांमध्ये दुधाळ जनावरांचे वाटप करण्यासाठी ३२२५ कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली होती. त्याचा प्रस्तावच वित्त विभागाकडे गेला नाही. त्याऐवजी राष्ट्रीय दूध विकास प्रकल्पाच्या सहाय्याने विदर्भ आणि मराठवाड्यासह १९ जिल्ह्यात दूध वाढीसाठी ३२८ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पातील केवळ ३० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. पूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या या निर्णयाचे काय झाले हे सांगता येणार नाही, असे पशुसवंर्धन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘ लोकसत्ता’ बोलताना सांगितले.
