‘ज्ञानराधा’चा तपास सीबीआयकडे द्यावा; ठेवीदार खंडपीठात

प्राथमिक सुनावणीत सक्तवसुली संचालनालय (ईडी), केंद्र शासन, राज्य शासनासह प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश न्या. मनीष पितळे व न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांमध्ये छोटे व्यापारी, शेतकरी आणि निवृत्त कर्मचारी यांचा समावेश आहे. ज्यांनी आपली बचत ज्ञानराधा मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीमध्ये मुदत ठेव म्हणून ठेवली होती.

आरोपानुसार, या ज्ञानराधाने १३ ते १८ टक्के व्याज दराचे आमिष दाखवून देशभरातील सुमारे सहा लाख लोकांना गुंतवणुकीसाठी आकर्षित केले, परंतु आता सुमारे ३ हजार ५०० कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. यात चौकशी आणि मालमत्ता जप्ती या प्रकरणी माजलगाव, बीड, जिंतूर येथे गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यामुळे अनेक ठेवीदारांचे पैसे अडकून पडले आहेत. आणि त्यांना मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. परिणानी संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत ‘सन्मानाने जगण्याच्या’ अधिकाराचे उल्लंघन होत आहे.

सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत सुमारे १ हजार ४३३.४८ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. तसेच, महाराष्ट्र ठेवीदार हितसंरक्षण अधिनियमांतर्गत (एमपीआयडी ॲक्ट) परभणीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनीही सोसायटीच्या मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्रीय निबंधकांनी विलयनकर्त्यास (समापक) दाव्यांची तपासणी करून सोसायटीच्या जंगम आणि स्थावर मालमत्ता विकून मिळालेले पैसे ठेवीदारांना तत्काळ वितरित करावे.

ईडी आणि एमपीआयडी कायद्यांतर्गत जप्त केलेल्या सर्व मालमत्ता विलयनकर्त्याकडे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश द्यावेत. केंद्र सरकार आणि राज्य शासन यांनी संयुक्तपणे या प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) द्यावी. केंद्रीय तपास यंत्रणेद्वारे जलद आणि निष्पक्ष चौकशी करावी. ठेवीदारांना त्यांचे हक्काचे पैसे व्याजासह तीन महिन्यांत परत मिळण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. युवराज बारहाते, ॲड. रंजिता बारहाते (देशमुख) काम पाहत आहेत.