महात्मा बसवेश्वर यांच्या नियोजित पुतळ्याचा सामाजिक व भावनिक विषय शेवटी राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांवर उतरला. मागील ५-६ दिवस या विषयावर काँग्रेसविरुद्ध इतर राजकीय पक्ष असे स्वरुप आले होते. त्याचा शेवट कसा होणार, ते यथावकाश कळेल; पण या प्रकरणात काही ज्येष्ठांसह, उत्साही, अतिउत्साही व राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाकांक्षी कार्यकर्त्यांचा आततायीपणा समोर आला.
महात्मा बसवेश्वर पुतळ्यावरून सुमारे २० वर्षांंपूर्वी लातूर येथेही मोठा वाद निर्माण झाला होता. नांदेड जिल्ह्य़ात लिंगायत समाजाची संख्या जशी लक्षणीय तशी लातूरमध्येही आहे. तेथे बसवेश्वर पुतळ्याच्या प्रस्तावित जागेवर दिवंगत माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचा पुतळा उभारण्याचा निर्णय त्या काळात झाला आणि मग मोठा वाद निर्माण होऊन, तो संबंध राज्यात गाजला. त्या वादात विलासराव देशमुख यांना आमदारकी गमवावी लागली होती.
सुदैवाने नांदेडमध्ये निर्माण झालेल्या वादाचे स्वरुप तसे म्हणजे बसवेश्वरांच्या पुतळ्याच्या जागी अन्य कोणाचा तरी पुतळा उभा करावयाचा नाही. महात्मा बसवेश्वर पुतळा उभारण्याचा ठराव मनपाच्या महासभेने चार वर्षांपूर्वी केला होता. पुतळा उभारण्यासाठी कौठा परिसरातील जागेचे त्याच वेळी ठराव झाले. पहिल्या ठरावात पुतळ्यासाठी भाग्यनगर टी पॉईंटजवळची जागा नमूद होती, तर दुसऱ्या ठरावात (२०१०) पुतळ्याची जागा निश्चित करण्यासाठी उपसमिती कायम झाली. उपसमितीने पुढे काहीच केले नाही. मग २०१२ च्या ठरावात कौठा भागातील खराणे पाटील चौकाचा उल्लेख करून तेथे पुतळा उभारण्याचा निर्णय झाला. या ठरावानंतर २०१३ मध्ये जानेवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशातून सार्वजनिक रस्ते, पदपथ, रस्त्यालगतचा भाग तसेच सार्वजनिक वापराच्या जागांवर पुतळे उभारू नयेत वा कोणतेही बांधकाम करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. त्यामुळे ‘नियोजित जागीच’ पुतळा उभारावा, ही पुतळा कृती समितीची मागणी अत्यंत निर्थक, अप्रस्तुत ठरते; शिवाय ती न्यायालयीन आदेशाचा अवमान करणारी आहे. (२०१२ च्या ठरावानुसार रस्त्याच्या मधोमध पुतळा उभारण्याचे प्रस्तावित होते).
सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१३ च्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने ७ ऑगस्ट २०१३ रोजी पत्र जारी केले. या पत्रातही काही सूचना देण्यात आल्या. त्याची नोंद घेऊन मनपा प्रशासनाने बसवेश्वर पुतळ्यासाठी सुरक्षित पर्यायी जागेचे विषय हाताळल्याचे दिसून येते. हे खरे असले तरी मागे वळून पाहिल्यास २००७ मधील पुतळा उभारणीचा प्रस्ताव २०१३ पर्यंत रेंगाळला का, जाणीवपूर्वक रेंगाळत ठेवला गेला, हा कळीचा मुद्दा आहे. स्थापनेनंतर पहिले वर्ष वगळता १९९८ पासून गेली १८ वर्षे मनपात काँग्रेस पक्षाची सत्ता आहे. आज मोर्चा-आंदोलन सहभागी होणारे भास्करराव खतगावकर, ओमप्रकाश पोकर्णा प्रभृती या १८ वर्षांतील बहुतांश काळ काँग्रेसच्या सत्तेत होते. ही बाब लक्षात घेता, पुतळा उभारण्यास दिरंगाईबद्दल खासदार अशोक चव्हाण यांच्याकडे बोट दाखवले जात असेल, तर इतर बोटे वरील नेत्यांच्या दिशेने आपोआप जातात!
हा विषय सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकत्र बसून विचारविनिमय करण्याच्या पातळीवर गेला आहे. २०१२ च्या ठरावानुसार निश्चित केलेली जागा रद्दबातल झाल्यानंतर मनपा कारभाऱ्यांनी त्याच परिसरात वादातील जागा निश्चित करताना सर्वपक्षीय स्थानिक नेत्यांना एकत्र आणून पुढील प्रक्रिया केली असती तर हा विषय घेऊन ‘राजकीय चमकोगिरी’ करणाऱ्यांचा ‘प्रकाश’ पडलाच नसता. पुतळ्यासाठी काही खासगी जागा संपादित करावी लागणार असून त्याबाबत प्रक्रिया सुरू असताना काही काळ प्रतीक्षा न करता मोर्चा काढण्याचा, आंदोलन करण्याचा मार्ग अनावश्यक व घाईघाईचा होता. मोर्चा काढून शक्तिप्रदर्शन केल्यानंतर मनपा प्रशासनाचे प्रमुख या नात्याने आयुक्तांकडे जाऊन त्यांना निवेदन देणे, आपली भावना त्यांच्या कानी घालणे हे सनदशीर ठरले असते; पण आयुक्तांनी रस्त्यावर येऊनच निवेदन घेतले पाहिजे, असा हट्ट कौडगे, मारावार प्रभृतींनी धरणे ठीक होते; पण त्यात आमदार व इतर प्रमुख नेतेही सहभागी झाल्याने या सर्वाचीच नाचक्की झाली.
एका सामाजिक, काहीअंशी धार्मिक व भावनिक विषयाला मोर्चा निमित्ताने राजकीय वळण लागले. राज्यात ज्यांची सत्ता आहे, त्यांना मोर्चा काढावा लागला ही बाब दुर्दैवीच होय. या मंडळींनी आपला विषय मुख्यमंत्र्यांकडे नेऊन तेथे आयुक्त, महापौर प्रभृतींना पाचारण करण्यास भाग पाडले असते तर त्यांचा वचक उठून दिसला असता. पालकमंत्र्यांनीही या विषयात आस्था दाखविली नाही. पोलिसांनी रागरंग लक्षात घेऊन बळाचा वापर केला व गोंधळ निर्माण करू पाहणाऱ्यांना पिटाळून लावले. सत्ताधारी कार्यकर्त्यांवरही ही नामुष्की लाजीरवाणी होती.
झाले गेले विसरून प्रस्तावित जागा शिघ्रतिशिघ्र ताब्यात घेऊन तेथे महात्मा बसवेश्वर यांच्या जयंतीदिनी (९ मे) भूमिपूजन सोहळा पार पाडला तर ते औचित्यपूर्ण ठरेल.