पीकसंरक्षण उद्योगावरील जीएसटी कमी करा, केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडे मागणी

क्रॉपलाइफ इंडिया या पीकसंरक्षण उद्योगाच्या संघटनेने ही मागणी केली आहे. संघटनेने म्हटले आहे की, सध्या पीकसंरक्षण उद्योगांना लागणारा तांत्रिक कच्चा माल आणि रसायने यांच्यावर १८ टक्के जीएसटी आहे. हा जीएसटी कमी करून १२ टक्क्यांवर आणावा. कृषी रसायने कंपन्यांसाठी संरक्षण व संशोधन खर्चाची २०० टक्के वजावट गृहीत धरण्यात यावी. किमान ५० कोटी रुपयांची मालमत्ता आणि त्यावर वार्षिक १० कोटी रुपये खर्च करणाऱ्या प्रकल्पांना संशोधन व विकासासाठी फायदे मिळावेत. सरकारने विज्ञानाधारित प्रगतीसाठी पूरक असणारी नियामक चौकट आखावी. त्यातून हे क्षेत्र जागतिक पातळीवर स्पर्धा करू शकेल.

सीमा शुल्कात ३० टक्क्यांपर्यंत वाढ केल्यास भविष्यात पीकसंरक्षण उत्पादने महागतील. त्यामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ती परवडणार नाहीत. याचबरोबर तापमान बदलाची आव्हाने आणि रोगांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी नावीन्यपूर्ण व हरित उत्पादने बदलण्याचे मार्गही यामुळे उद्योगांसाठी बंद होतील, असे क्रॉपलाइफ इंडियाने स्पष्ट केले आहे.