Government Bank Merger : भारतातील बँकिग क्षेत्राच्या संदर्भातील एक महत्वाची बातमी समोर आली आहे. देशभरातील अनेक लहान बँकांचं मोठ्या बँकांमध्ये पुढील २ वर्षांत विलिनीकरण होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे बँकिग क्षेत्रात एकच खळबळ उडण्याची शक्यता आहे. सरकारने हा निर्णय घेतल्यानंतर लाखो खातेधारकांवर परिणाम होण्याची शक्यता देखील व्यक्त केली जात आहे.
केंद्र सरकारने मेगा बँक विलीनीकरण योजना आखली आहे. आर्थिक वर्ष २०२७ पर्यंत लहान बँकांचं मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण केलं जाईल. केंद्र सरकार या विलीनीकरण योजनेवर काम करत असून भारतातील बँकिंग क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक विलीनीकरणाच्या दुसऱ्या मोठ्या टप्प्याकडे वाटचाल करत आहे. या संदर्भातील वृत्त सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने मनी कंट्रोलने दिलं आहे.
दरम्यान, देशात २७ पेक्षा जास्त सरकारी बँका होत्या. मात्र, सरकारी बँकांची संख्या आता १२ एवढी झाली असून या १२ सरकारी बँकांचंही विलीनीकरण केलं जाणार आहे. या विलीनीकरणानंतर देशात फक्त ३ ते ४ मोठ्या बँका असतील, असं वृत्तात म्हटलं आहे.
कोणत्या बँकांचं कोणत्या बँकेत विलीनीकरण होणार?
इंडियन ओव्हरसीज बँक (आयओबी), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (सीबीआय), बँक ऑफ इंडिया (बीओआय) आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) या बँकांचं पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी), बँक ऑफ बडोदा (बीओबी) आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) या सारख्या मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण केलं जाण्याची शक्यता असल्याचं वृत्तात म्हटलं आहे.
दरम्यान, वृत्तात वउल्लेख केलेल्या एका सूत्राने सांगितलं की, “इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (CBI), बँक ऑफ इंडिया (BOI) आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र या बँकांचं पंजाब नॅशनल बँक (PNB), बँक ऑफ बडोदा (BoB) आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) या बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे”
वृत्तानुसार, या बँकांमध्ये विलीनीकरणासंदर्भात प्रथम कॅबिनेट स्तरावरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेत चर्चा केली जाईल, त्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाकडून त्याची तपासणी केली जाईल. आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये या संदर्भातील निर्णय होण्याची शक्यता आहे. तसेच याबाबत सरकार कोणतीही औपचारिक घोषणा करण्यापूर्वी अंतर्गत सहमती घेण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने २०१७ ते २०२० या दरम्यान १० पीएसबींचं चार मोठ्या संस्थांमध्ये विलीनीकरण केलं होतं. या काळात ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडियाचे पीएनबीमध्ये विलीनीकरण झालं, तर सिंडिकेट बँक कॅनरा बँकेत विलीन झाली. या विलीनीकरणाचा उद्देश जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यास सक्षम असलेल्या मजबूत चांगल्या भांडवलाच्या बँका निर्माण करणे हा होता असं सांगण्यात आलं होतं.
