लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी
मुंबईः प्राप्तिकर, वस्तू व सेवा कर (जीएसटी), मूल्यवर्धित कर (व्हॅट), अबकारी शुल्क, सीमा शुल्क, मालमत्ता कर, व्यवसाय कर, मुद्रांक शुल्क इत्यादी सर्व करांच्या ऐवजी सरसकट एकच मालमत्ता कर लावण्याची मागणी विविध व्यापार संघटनांनी एकत्र येत गुरुवारी केली.वाणिज्य मालमत्तांवर प्रति चौरस फूट ७०० रुपये दराने एकत्रित वर्षभराचा कर आगाऊ वसूल केला जावा. देशभरात अंदाजे १०,००० कोटी चौरस फूट व्यावसायिक क्षेत्र आहे, त्यामुळे सहज ७० लाख कोटी रुपयांचे करसंकलन होऊ शकेल. केंद्र सरकारला सध्याच्या अंदाजापेक्षा किती तरी जास्त कर महसूल मिळेल आणि व्यापाऱ्यांना होणारा त्रास आणि अन्यायही थांबेल, असे कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कॅट), महाराष्ट्राचे महासचिव आणि ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मॅन्युफॅक्चरर्स अँड एडिबल ऑईल ट्रेडर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर व्ही. ठक्कर यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.
सध्याची कर प्रणाली खूप गुंतागुंतीची आहे व त्यामुळे भ्रष्टाचार व त्रास वाढतो आणि कर अधिकाऱ्यांना अतिशय मोठे सत्ता पद ती मिळवून देणारी आहे, असा दावाही याप्रसंगी करण्यात आला. मुंबईतील उद्योजक सुबोध जयप्रकाश यांनी त्यांच्या करविषयक त्रासाला सर्जनशील वाट मोकळी करून देत, ‘टॅक्स फ्री इंडिया’ हा संपूर्ण लांबीचा हिंदी चित्रपट तयार केला असल्याची घोषणा यानिमित्ताने करण्यात आली. यूट्युबवर उपलब्ध हा चित्रपट त्रस्त करदात्यांसाठी आशेचा किरण ठरेल, असा विश्वास याप्रसंगी मुंबई ग्रेन मर्चंट् असोसिएशनचे अध्यक्ष रमणिक छेडा, कीर्तिभाई राणा (अध्यक्ष, नवी मुंबई मर्चंट्स चेंबर), चंद्रकांत एस. रमानी (नवी मुंबई को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड) आणि योगेश ठक्कर (अध्यक्ष, मेवा मसाला मस्जिद बंदर) यांनी व्यक्त केला.
