सागर भस्मे मागील लेखातून आपण भारतातील आर्थिक नियोजनासंदर्भातील योजनांची माहिती घेतली. या लेखातून आपण नियोजन आयोगाबाबत जाणून घेऊया. यामध्ये आपण आयोगाची स्थापना कधी झाली व कशासाठी करण्यात आली? आयोगाचे स्वरूप कसे होते? आयोगाची रचना तसेच नियोजन आयोगाची कार्ये कोणकोणती? इत्यादी घटकांबाबत जाणून घेऊया. नियोजन आयोगाची स्थापना कधी झाली व कशासाठी करण्यात आली? भारतामध्ये स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या राष्ट्रीय पातळीवरील नियोजनाची अधिकृत सुरुवात करण्याकरिता कायमस्वरूपी विशेषज्ञांच्या समितीची गरज होती, जी समिती नियोजनाची संपूर्ण जबाबदारी घेईल. अशा जबाबदारींमध्ये योजना तयार करणे, योजनांची अंमलबजावणी करणे, त्यांचा आढावा घेणे, स्त्रोतांची जमवाजमव करणे अशा जबाबदाऱ्यांचा समावेश असेल. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताने नैसर्गिक संसाधनांचा वापर करून उत्पादन वाढविण्याचे, रोजगार पुरविण्याचे व लोकांचे राहणीमान सुधारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. अशा उद्दिष्टांची पूर्तता करण्याकरिता भारत सरकारच्या अध्यादेशान्वये १५ मार्च १९५० रोजी नियोजन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. हेही वाचा - UPSC-MPSC : भारतातील आर्थिक नियोजनासंदर्भातील महत्त्वाच्या योजना कोणत्या? नियोजन आयोगाचे स्वरूप कसे होते? नियोजन आयोगाची स्थापना भारत सरकारच्या अध्यादेशाद्वारे करण्यात आली होती. अशा प्रकारची केंद्रीय नियोजन आयोग उभारण्याची कोणतीही तरतूद घटनेमध्ये नमूद नाही. त्यामुळे नियोजन आयोग ही एक अवैधानिक संस्था आहे. आर्थिक विकासाशी संबंधित समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारला सल्ला देण्यासाठी एक सल्लागार मंडळ म्हणून हा आयोग कार्य करीत होता. नियोजन आयोग हा महत्वाच्या समस्यांना सोडविण्यासाठी उपाययोजना तयार करून ती सरकार पुढे ठेवण्याचा अधिकार असलेली एक स्वायत्त संस्था होय. नियोजन आयोग हा सचिवालयाच्या पातळीवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाशी जोडलेला असून कॅबिनेट संस्थेचासुद्धा भाग होता. नियोजन आयोग ही एक तांत्रिक संस्था होती, ज्यामध्ये विशिष्ट क्षेत्रातल्या विशेषज्ञांचा आणि व्यावसायिकांचा समावेश होता. तसेच आयोगाला अंमलबजावणीचे कार्यकारी अधिकार होते. आयोगाची रचना : भारताचे पंतप्रधान हे नियोजन आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असत. आयोगाचे उपाध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती शासनाद्वारे केली जात असे. दैनंदिन कामकाज पाहण्याचे काम आयोगाच्या उपाध्यक्षांकडे सोपविण्यात आले होते. इतर सदस्यांमध्ये विविध मंत्री, अर्थतज्ज्ञ, नियोजनतज्ज्ञ, संख्याशास्त्रज्ञ तसेच विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ इत्यादींचा समावेश असायचा. पहिल्या नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू होते, तर उपाध्यक्ष म्हणून गुलझारीलाल नंदा यांची नेमणूक करण्यात आली होती. नियोजन आयोगाची पहिली बैठक ही २८ मार्च १९५० ला पार पडली होती. हेही वाचा - UPSC-MPSC : भारतामधील आर्थिक नियोजनाची पार्श्वभूमी काय होती? त्यासाठी कोणत्या योजना सुरू करण्यात आल्या? नियोजन आयोगाची कार्ये : १) देशातील नैसर्गिक संसाधने, मानवी संसाधने, भांडवल व भौतिक साधनसामग्रीचे मूल्यमापन करून या साधनांचा सुयोग्य, समतोल व कार्यक्षम वापर करणे. २) देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक असणाऱ्या संसाधनांमध्ये कशी वाढ करता येईल त्याच्याकडे लक्ष देणे. ३) केंद्र व राज्यांना नियोजनाच्या आखणीमध्ये, अंमलबजावणीमध्ये मार्गदर्शन करणे व सल्ला देणे. ४) नियोजनातील उद्दिष्टांचे ठराविक टप्पे ठरवून त्या दृष्टीने आर्थिक परिस्थितीनुसार योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीकरिता आवश्यक असणारे वातावरण निर्माण करणे. ५) आर्थिक विकासातील अडथळे दूर करण्यामध्ये प्रयत्नशील राहणे. ६) प्रत्येक टप्प्याच्या अंमलबजावणीच्या प्रगतीचे वेळोवेळी मूल्यमापन करणे आणि या मूल्यमापनामध्ये आवश्यक वाटल्यास धोरण आणि उपाययोजना यामध्ये बदल करण्याकरिता शिफारसी करणे. ७) नियोजनाची यशस्वी अंमलबजावणी होण्याकरिता आवश्यक ती यंत्रणा उभारणी करणे. ८) रोजगारनिर्मिती होण्याकरिता उद्दिष्टे निर्धारित करून त्याकरिता उपाययोजना आखणे. ९) राष्ट्रीय उत्पन्नात, उत्पादनात वाढ करणे तसेच उत्पन्न व संपत्तीमधील विषमता कमी करण्यास प्रयत्नशील राहणे. दहाव्या पंचवार्षिक योजनेला सुरुवात झाल्यानंतर सरकारद्वारे सन २००२ मध्ये नियोजन आयोगावर आणखी दोन नवीन जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्या त्या पुढीलप्रमाणे : १) विविध मार्गदर्शक समित्यांच्या मदतीने नियोजनाच्या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवून नियोजनाच्या अंमलबजावणीवर देखरेख करणे. या नवीन जबाबदारीच्या माध्यमातून नियोजन आयोगाने आर्थिक सुधारणांची भविष्यातील दिशा स्पष्ट केली. २) विविध केंद्रीय मंत्रालयांच्या कामगिरीवर देखरेख करणे किंवा लक्ष ठेवणे. या जबाबदारीच्या माध्यमातून नियोजन आयोगाद्वारे विविध खात्यांच्या कामकाजामध्ये हस्तक्षेप करण्यात आला. नवीन जबाबदारी स्वीकारल्यापासून नियोजन आयोग हा आर्थिक धोरणांवर मोठ्या प्रमाणात प्रभाव टाकण्यामध्ये यशस्वी ठरला आहे. हा आयोग राज्यांच्या योजना जरी तयार करीत नसला, तरी राज्यांच्या एकूण आर्थिक धोरणांवर त्याचा मोठा प्रभाव होता. नवीन जबाबदाऱ्यांच्या माध्यमातून नियोजन आयोगाला राज्य सरकारच्या धोरणांमध्येसुद्धा एकवाक्यता निर्माण करणे शक्य झाले होते. पुढे काही कारणास्तव नियोजन आयोग रद्द करून त्या जागी नवीन संस्था असावी अशी शिफारस करण्यात आली. त्याला अनुसरून १ जानेवारी २०१५ रोजी सरकारने अधिकृतरित्या नियोजन आयोग रद्द करून निती आयोगाची स्थापना केली.
