पोटगीचा अधिकार

ज्येष्ठांना आपल्या मुलांकडून मिळणाऱ्या पोटगीबाबत भारतीय फौजदारी संहिता कलम १२५ (ड) नुसार योग्य त्या न्यायालयात पोटगीचे अर्ज दाखल केल्यानंतर आदेश पारित केले जातात.

ज्येष्ठांना आपल्या मुलांकडून मिळणाऱ्या पोटगीबाबत भारतीय फौजदारी संहिता कलम १२५ (ड) नुसार योग्य त्या न्यायालयात पोटगीचे अर्ज दाखल केल्यानंतर आदेश पारित केले जातात. भारतीय फौजदारी संहिता कलम १२८ नुसार सदर आदेशाची प्रत अर्जदारांना/ पक्षकारांना मोफत स्वरूपात देण्याचे आदेश पारित केले जातात.
पोटगीच्या अर्जावरचा अंतिम आदेश आल्यानंतर दरमहा ठरावीक रक्कम पोटगी म्हणून देण्याचा आदेश गैरअर्जदारांना दिला जातो. मात्र या पोटगीची रक्कम अंतिम निकालाच्या तारखेपासून काही दिवसांनी बदलण्याचे अधिकारही भारतीय फौजदारी संहिता देते.
भारतीय फौजदारी संहितेच्या कलम १२८मध्ये अशा स्वरूपात अर्ज करण्याची तरतूद आहे. जर अंतिम आदेश पारित झाल्यानंतर अर्जदार यांच्या परिस्थितीत काही बदल झाला तर ती बाब योग्यपणे विचारात घेऊन ते न्यायालय पोटगीच्या रकमेत वाढ करू शकते. त्याचप्रमाणे वाढणारी महागाई, अर्जदाराचा औषधोपचार व इतर दैनंदिन गोष्टींवर वाढलेला खर्च यांचाही विचार करून न्यायालय पोटगीच्या रकमेत वाढ करू शकते. त्यासाठी ज्या न्यायालयात कलम १२५(ड) प्रमाणे मूळ अर्ज दाखल केला होता, त्याच न्यायालयात ‘पोटगी वाढवून मिळणेकामी’ अर्ज करावा लागतो.
अशा प्रकारे पोटगीचा अर्ज सादर करण्यासाठी फौजदारी संहिता अर्ज कोठे दाखल करता येतील याबाबत कलम १२६ मध्ये सांगितले आहे. त्या कलमाप्रमाणे
१) गैरअर्जदार राहात असलेले ठिकाणच्या न्यायालयात किंवा २) अर्जदार- गैरअर्जदार ज्या न्यायालयाच्या स्थल शेवटचे एकत्र राहिले आहेत, अशा न्यायालयात पोटगीचे अर्ज दाखल करता येतात. अर्जाची अंतिम सुनावणी लवकरात लवकर होणे फौजदारी संहितेनुसार अभिप्रेत आहे.

 

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व चतुरंग बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Right of alimony