अनेक दशकांपासून सुरू असलेला रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद प्रकरणाचा वाद संपुष्टात आला असून वादग्रस्त जागा ही राम मंदिराची असल्याचा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे आता वादग्रस्त जमिनीवर राम मंदिर उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या मुद्यावरून आता भाजपा नेते व माजी केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी यांनी भाजपाला घरचा आहेर दिल्याचे दिसत आहे. राम मंदिराचे श्रेय घेणारे सुनावणीच्या तारखांवेळी कुठे होते..? असा त्यांनी सवाल केला आहे.
ज्या सर्वांना आता राम मंदिर प्रकरणाचे श्रेय घ्यायचे आहे, त्यांनी २०१० ते २०१७ या कालावधीत सुनावणीची तारीख आणि खटला सूचीबद्ध होण्यासाठी काय केले? हे स्पष्ट केले पाहिजे. असे त्यांनी सांगितले आहे. तसेच, बियाणांची लागवड न करता जमिनदार महसूल गोळा करू शकतो, असा टोलाही त्यांनी श्रेय घेणाऱ्यांना लगावला आहे.
All those who now want to claim credit for the Ram Temple case should explain what they did from 2010 to 2017 to get the hearing the matter dates and matter listed? Zamindars can collect the crop revenue without planting the seeds
— Subramanian Swamy (@Swamy39) November 12, 2019
अयोध्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ‘आताच्या विजयाच्या क्षणी अशोक सिंघल यांचे स्मरण करायला हवे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने त्यांना सर्वोच्च भारतरत्न पुरस्कार जाहीर करायला हवा, ‘ अशी मागणी केली होती.
अयोध्येतील वादग्रस्त २.७७ एकर जागा रामलल्लाची असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. या निकालाकडे संपूर्ण देशांचं लक्ष लागलं होते. निकालाच्या पार्श्वभूमीवर देशात ठिकठिकाणी याआधीच सुरक्षेची संपूर्ण खबरदारी घेण्यात आली होती. रामजन्मभूमी मंदिरासाठी ट्रस्ट स्थापन करण्याचा तसेच मुस्लीम वक्फ बोर्डाला मशिदीच्या उभारणासाठी पाच एकरांची पर्यायी जागा देण्याचा निकाल न्यायालयानं दिला आहे. या खटल्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. ए. अब्दुल नाझीर या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे झाली. बाकी सगळे वादी प्रतिवादी अग्राह्य ठरवत केवळ रामलल्ला व सुन्नी वक्फ बोर्ड या दोघांचाच खटला लढवण्याचा हक्क सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला. यानंतर वादग्रस्त जागेवर रामलल्लाचा हक्क असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.