देशाच्या विविध भागांमध्ये काश्मिरी विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू- काश्मीर, हरयाणा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, उत्तराखंड या राज्यांना आठवडाभरात उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. पुलवामा येथे सीआरपीएफच्या ताफ्यावरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. मात्र, या घटनेनंतर आता काश्मिरी नागरिकांनाही लक्ष्य करण्याचे प्रकार घडत आहे. देशाच्या विविध भागांमध्ये नोकरी किंवा शिक्षणानिमित्त गेलेल्या काश्मिरी विद्यार्थ्यांना मारहाणीच्या घटना घडल्या आहेत. राज्यात यवतमाळमध्येही युवा सेनेच्या १० ते १२ कार्यकर्त्यांनी ३ ते ४ काश्मिरी विद्यार्थ्यांना मारहाण करत त्यांना वंदे मातरम म्हणण्याची सक्ती केली होती. याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली असून बुधवारी सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एल एन राव आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. केंद्र सरकारच्या वतीने तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. २२ फेब्रुवारी रोजीच्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर देशभरात कुठेही काश्मिरी विद्यार्थ्यांना मारहाण केल्याची घटना घडलेली नाही, अशी माहिती केंद्राने सुप्रीम कोर्टात दिली. सुप्रीम कोर्टाने सर्व बाजू ऐकून घेतल्यानंतर या प्रकरणात सर्व राज्यांना आठवडाभरात सुप्रीम कोर्टात त्यांची बाजू मांडण्याचे आदेश दिले.
