News Flash

BLOG : ‘राष्ट्रभाषा’ हिंदी विरोधाची ५० वर्षे!

२०१६ साली तमिळनाडूची सत्ता हस्तगत करण्याचा त्यांचा इरादा आहे. तसे झाले, तर ५० वर्षांनी का होईना भारताला अखेर राष्ट्रभाषा मिळेल.

| January 1, 2015 12:38 pm

आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपक्रमप्रेमी आहेत. विविध घटनांच्या तारखा काढून त्याचे औचित्य साधण्यात त्यांची हातोटी आहे. पंतप्रधान म्हणून पहिला प्रजासत्ताक दिन साजरा करताना एका मोठ्या, मौलिक घटनेचे स्मरण ते करणार का, हा उत्सुकतेचा विषय आहे.
ज्या आंदोलनामुळे भारताला राष्ट्रभाषा किंवा अधिकृत भाषा मिळू शकली नाही आणि हिंदी ही राष्ट्रव्यापी होऊ शकली नाही, त्या प्रखर आंदोलनाला यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनी ५० वर्षे पूर्ण होतील. योगायोगाने हिंदीप्रेमी मोदी हेच पंतप्रधानपदी आहेत.
तमिळनाडू हे हिंदीविरोधासाठी ओळखले जाणारे राज्य. तिथे हिंदीला पहिला विरोध १९३७ साली झाला होती. तेव्हा मद्रास सरकारने आपल्या अखत्यारितील माध्यमिक शाळांमध्ये हिंदी भाषा सक्तीची करण्याचा वटहुकूम काढला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री होते चक्रवर्ती राजगोपालचारी. ते संपूर्ण दक्षिण भारतात हिंदीचा प्रसार करण्याच्या मताचे होते. मात्र, त्यांच्या या भूमिकेला द्राविड आंदोलकच नव्हे, तर शैवमार्गी आणि तमिळ विद्वानांचाही विरोध होता. या आंदोलनात तलमुथु आणि नटराजन या दोन आंदोलकांचा मृत्यू झाला तर ११९८ लोक अटकेत पडले. त्यावेळी १९४० साली गव्हर्नर एर्स्किन याने एक आदेश काढून ही सक्ती मागे घेतली.
तमिळ लोकांचा हिंदी विरोध या काळात किती टिपेला गेला होता, याचे उदाहरण मरैमलै अडिगल हे होय. अडिगल कट्टर शैवपंथीय होते आणि तमिळ भाषेचे विद्वानही होते. तमिळमधून संस्कृत भाषेची हकालपट्टी करण्याचा त्यांनी सातत्याने आग्रह धरला. त्यासाठी उदाहरण म्हणून त्यांनी स्वतःचे संस्कृत नाव ज्ञानसागरमचे अरिवुक्कडल आणि स्वामी वेदाचलम या उपाधीचे मरैमलै अडिगल असे केले. करुणानिधी यांचेही मूळ नाव दक्षिणामूर्ती. हिंदी विरोधी आंदोलनात त्यांनी ते मुथ्थुवेल असे केले. इतकेच नव्हे तर घरातील सर्व सदस्यांचे नाव संस्कृतला समानार्थी नावांचे ठेवले. उदा. कनिमोळी (मधुरवाणी), मारन (मदन), अळगिरी (सुंदर) इ.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर राज्याचे ज्येष्ठ नेते रामस्वामी पेरियार यांना आणि त्यांच्या शिकवणीनुसार द्रमुकची स्थापना करणारे अण्णादुरै यांना स्वतंत्र द्राविडीस्थान स्थापन करण्याची ओढ होती. मात्र, अन्य दक्षिण राज्यांनी त्या प्रयत्नांना दाद दिली नाही. चिनी आक्रमणानंतर देशात राष्ट्रीय भावना वाढीस लागली होती. त्यामुळे अण्णादुरैंनी आपल्या भूमिकेला मुरड घातली. मात्र, राजाजींनी १० वर्षांत भूमिका बदलली आणि त्यांनी १९५९ साली एक सर्वभाषिक संमेलन भरविले. तमिळ, मल्याळम, तेलुगु, आसामी, ओडिया, मराठी, कन्नड आणि बंगाली भाषांचे प्रतिनिधी या संमेलनाला उपस्थित होते. तत्पूर्वी १९५३ मध्ये द्रामुकने पहिले मोठे आंदोलन हाती घेतले दालमियापुरम (तिरुचिरापल्ली जिल्हा) या गावाचे नाव बदलण्यासाठी. या नावामुळे रामकृष्ण दालमिया या उत्तर भारतीय व्यक्तीकडून दाक्षिणात्यांच्या शोषणाचे उदात्तीकरण होत असल्याचा आरोप करून द्रामुकने नामांतराचा आग्रह धरला. मु. करुणानिधी या २९ वर्षीय तरुणाच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्त्यांनी दालमियापुरम रेल्वे स्थानकावरील हिंदी नाव पुसून टाकले आणि गावाचे नाव कल्लकुडि केले.
१९६३ मध्ये संसदेत संमत झालेल्या राजभाषा विधेयकामुळे तमिळनाडूतील हिंदी-विरोधी आंदोलनात परत प्राण फुंकले गेले. या विधेयकानुसार २६ जानेवारी १९६५ पासून हिंदी ही देशाची राष्ट्रभाषा बनणार होती.
वास्तविक, १९६२ च्या चीन युद्धानंतर पेरियार वगळता अन्य द्राविड गटांनी स्वतंत्र द्राविडीस्तानचा विषय मनातून काढून टाकला होता. २५ जानेवारी १९६४ रोजी, चिन्नास्वामी नावाच्या द्रामुक कार्यकर्त्याने हिंदी भाषा लादण्याच्या विरोधात त्रिची येथे आत्मदहन करून जीव दिला. द्रामुकच्या हिंदी विरोधी आंदोलनाचा तो पहिला भाषिक-हुतात्मा मानला जातो.
नेहरूंनंतर लालबहादूर शास्त्री, मोरारजी देसाई यांनी हिंदीचे प्रस्थ वाढविण्याचे प्रयत्न केले आणि या प्रयत्नांना समांतर विरोध तमिळनाडूत वाढत गेला. मार्च १९६४ मध्ये मुख्यमंत्री एम. भक्तवत्सलम यांनी विधानसभेत त्रिभाषा सूत्र अंमलात आणण्याचे सूतोवाच केले होते. त्या वर्षीच्या जानेवारीपासून मद्रास प्रांतात हिंदीच्या विरोधात विद्यार्थ्यांच्या मोठ-मोठ्या सभा भरत होत्या.
त्याचवेळी केंद्रात माहिती आणि प्रसारण मंत्री असलेल्या इंदिरा गांधी यांनी विरोधकांना खिजविण्यासाठी सर्व परिपत्रके इंग्रजीऐवजी हिंदीत काढण्याची घोषणा केली. हा निर्णय द्रामुक नेत्यांच्या पथ्यावरच पडणारा होता. १९६५ च्या प्रजासत्ताक दिनाच्या आदल्या दिवशी मदुरै येथे हिंदी विरोधी आंदोलक आणि काँग्रेस कार्यकर्ते यांच्यात जोरदार धुमश्चक्री सुरू झाली. या संघर्षाचे लोण हळूहळू राज्याच्या अन्य भागांत पोचले. रेल्वेचे डबे आणि हिंदी फलक जाळून टाकण्यात आले.
जमावाला नियंत्रित करण्यासाठी सरकारने निमलष्करी दलांना पाचारण केले. त्यावर आंदोलक आणखी चिडले आणि दोन पोलिस मृत्यूमुखी पडले. अनेक आंदोलकांनी आत्मदहन आणि विषप्राशनाचा मार्ग पत्करला. दोन आठवड्यांच्या आत सरकारी आकड्यांनुसार ७० जण तर अनधिकृतरित्या ५०० बळी गेले. तमिळनाडूतील हिंदी विरोधी आंदोलनाची ही ओळख बनली.
या आंदोलनामुळे सरकारला माघार घ्यावी लागली आणि अनिश्चित काळापर्यंत हिंदी व इंग्रजी दोन्ही भाषा संपर्क भाषा म्हणून चालू राहतील, अशी तरतूद राजभाषा कायद्यात करण्यात आली. कामराज सारख्यांना तमिळ भाषकांवर हिंदीची सक्ती होऊ नये, असे वाटत होते. मात्र, मोरारजींसारखे नेते तडजोडीला तयार नव्हते. याच परिस्थितीत, सी. सुब्रमणियम आणि ओ. व्ही. अळगेशन या केंद्रीय नेत्यांनी सरकारच्या भाषिक धोरण्याच्या विरोधात राजीनामा दिला. त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्याची पंतप्रधान शास्त्रींची शिफारस राष्ट्रपती सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांनी नाकारली. अखेर शास्त्री यांनी केंद्र-राज्य व आंतरराज्य व्यवहारांसाठी इंग्रजीचा वापर सुरू ठेवण्यास तसेच सनदी परीक्षा इंग्रजीतूनच घेण्याची घोषणा केली. तेव्हा आंदोलकांनी हत्यारे म्यान केली. सुब्रमणियम आणि अळगेशन यांनीही राजीनामे मागे घेतले. याच आंदोलनाची परिणती पुढे काँग्रेसविरोधी आघाडीत झाली. १९६७ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत द्रामुकने काँग्रेसला धोबीपछाड दिली. त्यानंतर आजतागायत त्या राज्यात कुठल्याही राष्ट्रीय पक्षाला पाय रोवता आलेले नाहीत.
अण्णादुरै यांच्या कार्यकाळातही हिंदीच्या विरोधातील आणखी एक आंदोलन उभे राहिले. त्यावेळीही मोठा हिंसाचार झाला. अण्णादुरै यांनी आंदोलकांच्या बहुतेक मागण्या मान्य केल्याचे विधानसभेत जाहीर केले. त्यातून त्रिभाषा सूत्र धाब्यावर बसविण्यात आले व शालेय अभ्यासक्रमात केवळ इंग्रजी आणि तमिळ उरले. राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या संचलनात हिंदी आज्ञांना फाटा देण्यात आला.
त्यानंतर वीस वर्षांनी, १९८६ साली राजीव गांधी सरकारने नवोदय विद्यालयांची योजना मांडली होती. या विद्यालयांत हिंदी माध्यमांतून शिकविले जाणार असल्याचा दावा करत द्रामुकने आंदोलनाची गुढी उभारली. यावेळी २१ लोकांनी आत्मदहन केले. तेव्हा केंद्र सरकारने आंदोलकांपुढे शऱणागती पत्करली आणि तमिळनाडूत नवोदय विद्यालय काढणार नसल्याचे जाहीर केले. आता परिस्थिती खूप बदलली आहे. तमिळनाडूत हिंदी ही अस्पृश्य भाषा उरलेली नाही. राजकीय कारणांमुळे दूरदर्शनवर हिंदी बातम्या दिसत नसल्या तरी हिंदी चित्रपट व वृत्तवाहिन्या सर्रास दिसतात. तमिळनाडूच काय, केरळसारख्या राज्यातही आज पर्यटकांचा ओघ वाढल्यामुळे हिंदी सर्रास बोलली जाते.
केंद्र सरकारने शाळांमध्ये संस्कृत सप्ताह साजरा करण्याचा आदेश काढला तेव्हा मी मदुरैत होतो. एकीकडे मुख्यमंत्री जयललिता आणि करुणानिधी या आदेशाचा निषेध करत असताना सर्वसामान्य जनतेला त्याचे सोयरसुतक नव्हते.
तेथील एक ऑटोरिक्षा चालक मला सांगत होता, “साहेब, हिंदी ही आपल्या सर्वांची भाषा आहे. सर्वांनी हिंदी बोलली पाहिजे.” विशेष म्हणजे या चालकाला हिंदीचा एक शब्दही येत नव्हता.
१९९९ साली करूणानिधी यांचे सरकार असताना मंदिरात संस्कृतऐवजी तमिळमधून पूजा करण्याचा आदेश सरकारने काढला होता. तो आज पूर्णपणे धाब्यावर बसविला जातो. चेन्नईमधून राजस्थान पत्रिका या हिंदी वृत्तपत्राची आवृत्ती निघते.
महात्मा गांधीजींनी स्थापन केलेल्या दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभेच्या माध्यमातून हिंदीची परीक्षा देणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे. तीन वर्षांपूर्वी २लाख ९४ हजार असलेला हा आकडा२०१३ मध्ये चार लाख ३६ हजारांपर्यंत आला आहे. अनौपचारिक पातळीवर हिंदी शिकणारे अलाहिदा.
साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते पोन्नीलन यांच्यासारखे लेखक तमिळ युवकांना हिंदी शिकण्याचा सल्ला देत आहेत. आता या परिस्थितीचा फायदा मोदी घेतात का, हे पाहणे रंजक ठरेल. २०१६ साली तमिळनाडूची सत्ता हस्तगत करण्याचा त्यांचा इरादा आहे. तसे झाले, तर ५० वर्षांनी का होईना भारताला अखेर राष्ट्रभाषा मिळेल.
– देविदास देशपांडे
devidas@didichyaduniyet.com
(वरील ब्लॉगमध्ये व्यक्त केलेली मते लेखकाची आहेत. ‘लोकसत्ता’ त्याच्याशी सहमत असेलच असे नाही)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 1, 2015 12:38 pm

Web Title: blog by devidas deshpande on national language hindi
Next Stories
1 न्यायिक नियुक्ती आयोग विधेयकावर राष्ट्रपतींच्या संमतीची मोहोर
2 पाकिस्तान आज ना उद्या वठणीवर येईल- राजनाथ सिंह
3 लख्वीच्या अटकेला स्थगितीविरोधात पाक सरकार सर्वोच्च न्यायालयात
Just Now!
X