चिनी संसदेमध्ये मंगळवारी खास हाँगकाँगसाठी बनवण्यात आलेला राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा मंजूर झाला. त्यामुळे संपूर्ण हाँगकाँगवर कब्जा करण्याचा चीनचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कधीकाळी ब्रिटिशांची वसाहत असलेले हाँगकाँग २३ वर्षांपूर्वी चीनकडे सोपवण्यात आले. हाँगकाँग चीनच्या नियंत्रणाखाली असले तरी तिथे वेगळे कायदे होते. त्यामुळे चीनला आपल्या पद्धतीने तिथे कारभार करता येत नव्हता.

चीनच्या नॅशनल पीपल्स काँग्रेसच्या स्थायी समितीमध्ये एकमताने हा राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा मंजूर करण्यात आला.  सुत्रांच्या हवाल्याने रॉयटर्सने हे वृत्त दिले आहे.

हाँगकाँग हे जगातील महत्वाचे वित्तीय केंद्र आहे. हाँगकाँग १९९७ पासून चीनच्या नियंत्रणाखाली आहे. चीनच्या तुलनेत हाँगकाँगमध्ये अनेक सवलती आहेत. तिथली जनता लोकशाही हक्कांसाठी जागरुक आहे. त्यामुळे चीनचे सर्व कायदे हाँगकाँगमध्ये लागू होत नाहीत. मागच्यावर्षी लोकशाही हक्कांसाठी हाँगकाँगमध्ये हिंसक आंदोलन झाले होते.

हाँगकाँग संदर्भातील या नव्या राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यामुळे चीनचा अमेरिका, ब्रिटन आणि अन्य पाश्चिमात्य देशांबरोबर संघर्ष अधिक वाढणार आहे. १९९७ साली ब्रिटनकडून हाँगकाँग चीनकडे सोपवताना या प्रदेशाला स्वायत्तता देण्यात आली होती.
चीनच्या या कृतीला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेने त्यांच्या विशेष कायद्यातंर्गत हाँगकाँगला दिलेले स्पेशल स्टेटस रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. त्याशिवाय हाँगकाँगला करण्यात येणारी संरक्षण साहित्याची निर्यात सुद्धा थांबवण्यात येणार आहे. चीनने मंजूर केलेल्या कायद्याचा मसुदा अजून समोर आलेला नाही.