फडणवीस, गडकरींचा राज्यातील भाजप खासदारांना कानमंत्र, कर्जमाफी, जलयुक्त शिवारच्या जोडीला प्रचारात सिंचनावर भर पुढील दोन वर्षांमध्ये रखडलेले सिंचनाचे शंभरहून अधिक प्रकल्प पूर्ण करू या आणि त्याच्या आधारावर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका जिंकू यात, असा कानमंत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री रस्ते व महामार्ग आणि जलसंपदामंत्री नितीन गडकरी यांनी महाराष्ट्रातील भाजप खासदारांना दिला. थोडक्यात शेतकरी कर्जमाफी, जलयुक्त शिवार यांच्याबरोबर पूर्ण झालेल्या सिंचन प्रकल्पांभोवती भाजपची प्रचारमोहीम फिरणार असल्याचे त्यांनी सूचित केले. हिमाचल प्रदेशचे नवे मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांच्या शपथविधीसाठी गेलेले मुख्यमंत्री सिमल्याहून परतल्यानंतर बुधवारी दिल्लीत थांबले होते. त्यानिमित्ताने त्यांनी राज्यातील भाजप खासदारांशी अनौपचारिक संवाद साधला. केंद्रीय मंत्री गडकरी, प्रकाश जावडेकर, पीयूष गोयल, डॉ. सुभाष भामरे, हंसराज अहीर, रामदास आठवले, राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील आदी यावेळी उपस्थित होते. महाराष्ट्रातील विकास कामांवर, केंद्राकडे प्रलंबित राहिलेल्या प्रश्नांवर यावेळी चर्चा झाली. त्यावेळेला बोलताना फडणवीस आणि गडकरी या दोघांनीही सिंचन प्रकल्पांच्या पूर्णत्वाला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे स्पष्ट केले. ‘हजारो कोटी रुपये खर्चूनही रखडलेले सिंचन प्रकल्प हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पाप आहे. ते आता आपल्याला पूर्ण करावे लागतील. केंद्राने भरपूर निधी उपलब्ध करून दिलाय, गडकरींकडे जलसंपदा खाते असल्याने अडचणी येणार नाहीत. त्यामुळे पुढील दोन वर्षांत अंतिम टप्प्यात असलेले शंभरहून अधिक प्रकल्प पूर्ण करू आणि त्यांच्या आधारे आपल्याला पुन्हा कौल मागता येईल,’ असे फडणवीस म्हणाल्याचे एका खासदाराने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर सांगितले. यातील बहुतांश प्रकल्प विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी पट्टय़ातील आहेत. मुख्यमंत्री व गडकरींचा रोख हा १०७ प्रकल्पांसाठी पुढील दोन वर्षांत दहा हजार कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन केंद्राने दिल्याकडे होता. मध्यंतरी मुख्यमंत्र्यांनी अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा यांच्याशी चर्चा करून तसे आश्वासन मिळविले आहे. विविध स्तरांवरील मान्यता मिळालेले, प्रलंबित असलेले परंतु थोडा निधी मिळाल्यास कमी वेळेत पूर्ण क्षमतेने सुरू होऊ शकणारे असे हे १०७ प्रकल्प आहेत. निधी मिळून ते दोन वर्षांत मार्गी लागल्यास राज्यात मोठय़ा प्रमाणात सिंचन क्षमता निर्माण होऊ शकते. त्याच्या जोडीनेच पंतप्रधान कृषि सिंचन योजनेमध्ये राज्यातील २६ मोठय़ा प्रकल्पांचा यापूर्वीच समावेश झालेला आहे. त्या २६ प्रकल्पांसाठी एकूण साडेसोळा हजार कोटी रुपयांचा निधी केंद्र देणार आहे. त्यापकी १२,७७३ कोटींचे दीर्घमुदतीचे कर्ज असेल आणि ३८३० कोटी रुपयांचे केंद्रीय अर्थसा'ा असेल. त्यासाठी ७५६ कोटींचा पहिला हफ्ता राज्याला मध्यंतरी मिळाला आहे. हे २६ प्रकल्प निश्चित कालावधीत मार्गी लागल्यास मराठवाडा, विदर्भ व खानदेशातील दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये सुमारे साडेआठ लाख हेक्टरची सिंचनक्षमता निर्माण होऊ शकते. त्याच्या जोडीला हे १०७ प्रकल्प पूर्णत्वाला गेल्यास सिंचनक्षमतेत मोठी वाढ होण्याचा अंदाज आहे.
