सध्या देशात सुरू असलेली असहिष्णुतेबाबतची चर्चा हा ‘राजकीय मुद्दा’ असून, जोवर न्यायपालिका ‘स्वायत्त’ आहे आणि कायद्याचे राज्य प्रचलित आहे तोवर भिण्याची काहीही गरज नाही, असे सांगून सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांनी रविवारी या वादात उडी घेतली.
जोवर देशात कायद्याचे राज्य आहे, जोवर स्वायत्त न्यायपालिका आहे आणि जोवर न्यायालये (नागरिकांचे) हक्क व कर्तव्ये यांचा पुरस्कार करत आहेत, तोवर कुणालाही कशाबाबतही भीती बाळगण्याचे कारण असल्याचे मला वाटत नाही, असे सरन्यायाधीशांनी पत्रकारांशी अनौपचारिक संवाद साधताना सांगितले.
जी कायद्याचे राज्य उचलून धरते असा संस्थेचे नेतृत्व मी करत असून प्रत्येक नागरिकाच्या अधिकारांचे संरक्षण केले जाईल. समाजाच्या सर्वच वर्गाच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यास आम्ही व आमची संस्था सक्षम आहोत, असे सांगून न्या. ठाकूर म्हणाले की, असहिष्णुतेचा मुद्दा हा ‘जाणिवेचा’ भाग असून, राजकारणी लोक त्याचा कसा वापर करतात, त्यावर मी काही बोलू इच्छित नाही.
कायद्याचे राज्य कायम ठेवण्यास, तसेच समाजातील सर्व नागरिक व सर्व पंथ व धर्माचे लोक यांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यास आम्ही बांधील आहोत. समाजाच्या कुठल्याही घटकाला कुठलीच भीती नाही, असे न्या. ठाकूर यांनी आवर्जून सांगितले.
दहशतवाद्यांसह नागरिक नसलेल्या लोकांनाही काही हक्क उपलब्ध असल्याचे सांगून न्या. ठाकूर म्हणाले की, कायद्याची आवश्यक ती प्रक्रिया पार पाडल्याशिवाय अशा लोकांना फासावरही लटकावले जाऊ शकत नाही.
संग्रहित लेख, दिनांक 7th Dec 2015 रोजी प्रकाशित
असहिष्णुतेची चर्चा हा राजकीय मुद्दा – सरन्यायाधीश
समाजाच्या कुठल्याही घटकाला कुठलीच भीती नाही, असे न्या. ठाकूर यांनी आवर्जून सांगितले.

First published on: 07-12-2015 at 02:30 IST
मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Discussion on intolerance is the issue of politics chief justice