आरकॉमच्या धनकोंचा निर्णय रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचे अध्यक्ष अनिल अंबानी व इतर चार संचालकांचे राजीनामे कर्जपुरवठादारांनी फेटाळले असून दिवाळखोरी ठराव प्रक्रियेत त्यांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. अंबानी यांनी अध्यक्षपदाचा तसेच रिना करानी, छाया विराणी, मंजरी कंकेर, सुरेश रंगाचारी यांनी कंपनीच्या संचालक पदाचा या महिन्याच्या सुरुवातीला राजीनामा दिला होता. मुंबई शेअर बाजारातील नोंदीत आरकॉमने असे म्हटले होते, की पतपुरवठादारांच्या समितीची बैठक २० नोव्हेंबर रोजी झाली होती, त्यात राजीनामे स्वीकारता येणार नाहीत असे मत व्यक्त करण्यात आल ेहोते. या नोंदीत पुढे म्हटले आहे, की आरकॉमच्या संचालकांना राजीनामे न स्वीकारण्याचा निर्णय कळवण्यात आला असून त्यांना त्यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या पार पाडण्यास सांगण्यात आले आहे. कंपनी दिवाळखोरी प्रक्रिया ठरावात त्यांनी सहकार्य करावे असेही स्पष्ट करण्यात आले. आरकॉमने सप्टेंबर २०१९ अखेर ३०,१४२ कोटी रुपयांचा तोटा जाहीर केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने वैधानिक थकबाकीबाबत दिलेल्या निकालाने निर्माण झालेल्या दायित्वाचा तो परिणाम होता. व्होडाफोन आयडिया लि. कंपनीने ५०,९२१ कोटींचा तोटा झाल्याचे म्हटले आहे. दूरसंचार कंपन्यांना महसूल समायोजना अंतर्गत ते पैसे भरण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानुसार जुलै- सप्टेंबर २०१९ दरम्यान आरकॉमने थकबाकी भरण्यासाठी २८३१४ कोटी रुपयांचा निधी बाजूला ठेवला होता. आरकॉमवरील बोजा आरकॉमवर २३३२७ कोटी परवाना शुल्क, ४९८७ कोटी रुपये रेडिओ लहरी वापर शुल्क असे दायित्व आहे. आरकॉमचे एकूण हमी असलेले कर्ज ३३००० कोटी आहे, तर कर्जदारांनी ऑगस्टअखेर ४९००० कोटींची मागणी केली आहे. मालमत्ता विक्रीस आरकॉमने त्यांची मालमत्ता विक्रीस काढली असून त्यात १२२ मेगॅहर्टझचा स्पेक्ट्रम- १४००० कोटी, मनोरे व्यवस्था -७००० कोटी, ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क- ३००० कोटी, माहिती केंद्रे -४००० कोटी या मालमत्तेचा समावेश आहे.
