गुजर आणि इतर विशेष मागासवर्गीयांना (एसबीसी) ५ टक्के आरक्षण देणारी अधिसूचना राजस्थान सरकारने जारी केली आहे. याबाबतचे विधेयक विधानसभेने गेल्या महिन्यात मंजूर केले होते.
राजस्थान विशिष्ट मागासवर्गीय (राज्यातील शिक्षणसंस्थांमधील जागांवर आरक्षण आणि राज्य सरकारच्या पदांवरील नियुक्त्या) कायदा २०१५ हा १६ ऑक्टोबरपासून अमलात येईल, असे कार्मिक विभागाने शुक्रवारी रात्री जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले असल्याचे एका अधिकाऱ्याने शनिवारी सांगितले. या कायद्यानुसार राज्यातील गुज्जर, बंजारा, रैबारी व गाडिया लोहार समाजांना नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्थांमध्ये ५ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. एसबीसींना ५ टक्के व आरक्षण नसलेल्या श्रेणींतील आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेल्यांना (ईबीसी) १४ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद असलेली दोन वेगवेगळी विधेयके राज्य विधानसभेने २२ सप्टेंबरला मंजूर केली होती. यामुळे आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्य़ांच्या वर गेल्यामुळे वाद निर्माण झाला होता. ईबीसींसाठी आरक्षणा बाबतच्या दुसऱ्या विधेयकाला अद्याप राज्यपालांची मंजुरी मिळालेली नाही.