राजस्थानमध्ये निर्माण झालेल्या राजकीय संकटात सचिन पायलट व त्यांच्या समर्थक आमदारांना उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत व सचिन पायलट यांच्यातील वाद विकोपाला गेल्यानं राजकीय संकट उभं राहिलं आहे. पक्षाविरोधात बंडखोरी केल्यानं काँग्रेसनं सचिन पायलट यांना उपमुख्यमंत्री व प्रदेशाध्यक्ष पदावरून दूर केलं. तर दुसरीकडे विधानसभेच्या अध्यक्षांना सचिन पायलट यांच्यासह त्यांच्या समर्थक आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली होती. या नोटीसीला पायलट समर्थक आमदारांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. राजस्थान निर्माण झालेला राजकीय वाद उच्च न्यायालयात जाऊन पोहोचला आहे. विधानसभेच्या अध्यक्षांनी सचिन पायलट यांच्यासह त्यांच्या समर्थक आमदारांचं सदस्यत्व रद्द करण्यासंदर्भात नोटीस बजावली होती. या नोटीसीला सचिन पायलट समर्थक आमदारांनी राजस्थान उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. गुरूवारी या प्रकरणावरील सुनावणी टळल्यानंतर शुक्रवारी पुन्हा सुनावणी झाली. सुनावणी वेळी न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्षांनी बजावलेल्या नोटीसीवर महत्त्वाचा निर्णय दिला. सचिन पायलट व इतर सदस्यत्व रद्द करण्याची नोटीस बजावलेल्या आमदारांवर मंगळवारपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सचिन पायलट व अन्य आमदारांना बजावलेल्या नोटीसीवर विधानसभा अध्यक्षांनी बोलावलेली बैठक मंगळवार सायंकाळी साडेपाचपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. तोपर्यंत आमदारांवर कोणतीही कारवाई होऊ शकत नाही," अशी माहिती विधानसभा अध्यक्षांची बाजूनं युक्तीवाद करणारे वकील प्रतीक कासलीवाल यांनी दिली. पायलट समर्थक आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सोमवारी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. मात्र, उच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयामुळे पायलट गटाला मोठा दिलासा मिळाला असून, सोमवारी होणाऱ्या सुनावणी न्यायालय काय आदेश देणार याकडे सगळ्याचं लक्ष लागलं आहे.
