मानसी जोशी ‘एनसीएफ’चे दर पूर्णत: केबलचालकांना देण्याची मागणी केबलचालक, मल्टिसव्‍‌र्हिस ऑपरेटर (एमएसओ) आणि ब्रॉडकास्टर्स यांना मिळणारी नेटवर्क कपॅसिटी फी (एनसीएफ) पूर्णत: केबलचालकांनाच दिली जावी, ही मागणी केबलचालकांच्या संघटनेतर्फे ट्रायकडे करण्यात आली आहे. दिल्ली येथे गुरुवारी ट्रायनेआयोजित बैठकीत केबलचालकांच्या प्रतिनिधींनी त्यांच्या मागण्या मांडल्या. या बैठकीत ट्रायच्या नव्या नियमावलीतील मुद्दय़ांबाबतही चर्चा करण्यात आली. जानेवारी महिन्यापासून दूरसंचार नियमन प्राधिकरण (ट्राय) टीव्ही पाहणे स्वस्त झाल्याचे सांगत १३० रुपये एनसीएफच्या दरात शंभरऐवजी दोनशे वाहिन्या दाखवण्याचे निर्देश दिले. तसेच वाहिन्यांचे मूल्य १९ रुपयांवरून १२ रुपयांवर आणत एकाच घरातील दुसऱ्या टीव्हीसाठी ६० टक्के सवलत देण्याचे आदेश दिले. मात्र, ट्रायच्या या नियमाचा देशातील केबलचालकांना मोठा फटका बसला. त्यांचे उत्पन्न ६० टक्क्यांनी घटल्याचे म्हणणे आहे. १३० रुपयांच्या एनसीएफमध्ये ६० टक्के उत्पन्न केबलचालक आणि उर्वरित एमएसओ, ब्रॉडकास्टर्स यांना मिळते. सध्या केबलचालकांसाठी एनसीएफ हेच उत्पन्नाचे मुख्य साधन असल्याने पूर्ण एनसीएफ मिळण्यासाठी देशभरातील केबल संघटना प्रयत्नशील आहेत. यासंदर्भात देशातील केबल संघटनेने गुरुवारी दिल्ली येथील बैठकीत मागण्या मांडल्या. या बैठकीत ट्रायला केबल व्यवसायाच्या सद्य परिस्थितीची माहिती देण्यात आली. केबलचालकांच्या महसुलात उपग्रह वाहिन्या व एमएसओ यांचा वाटा असतो, तसेच जाहिरात व कॅरेज फीच्या महसुलातही केबलचालकांना हिस्सा देण्यात यावा ही मागणी केली. याचबरोबर ग्राहकांनी सेट टॉप बॉक्स खरेदी केल्यावर त्याची पक्की पावती त्यांना मिळावी याचीही मागणी केबलचालकांच्या वतीने करण्यात आली. ग्राहकांकडून मिळणाऱ्या महसुलाचा आढावा घेऊन योग्य ती ठोस पावले उचलण्याचे आश्वासन ट्रायतर्फे देण्यात आल्याची माहिती शिवकेबल सेनेचे राजू पाटील यांनी दिली. दिल्ली येथील बैठकीत ‘ब्रॉडकास्टिंगमधील केबलचालक’ हा महत्त्वाचा मुद्दा असून त्यांचे हक्क अबाधित ठेवणार असल्याचे आश्वासन ट्रायतर्फे देण्यात आल्याचे महाराष्ट्र के बल फाउंडर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अरविंद प्रभू यांनी सांगितले. मागण्या काय? १) एनसीएफचे दर केबलचालकांनाच मिळणे आवश्यक २) जाहिरातीचा महसूल उपग्रह वाहिन्यांना, कॅरेज फी एमएसओला त्याप्रमाणे ग्राहकांकडून मिळणारा महसूल केबलचालकांना मिळावा. ३) संकेतस्थळावरील डिजिटल करार हटवावा ४) एमएसओंनी विकलेल्या सेट टॉप बॉक्सची मालकी ग्राहकांची ५) एमएसओंच्या प्रीपेड आणि पोस्टपेड सुविधांसाठी ट्रायकडून सक्ती नको न्यायालयात याचिका याचिकेत नेटवर्क कपॅसिटी फी (एनसीएफ)चे दर हे संपूर्ण केबलचालकांनाच मिळायला हवेत तसेच एमएसओ आणि केबलचालक यांच्यात (मॉडेल इंटर अ‍ॅग्रीमेंट) करार व्हावा, या मुद्दय़ांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. जेणेकरून एमएसओ आणि केबलचालक यांच्यातील आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता आणण्याचा मुख्य हेतू आहे. ‘महाराष्ट्र केबल ऑपरेटर्स फाउंडेशन’ आणि ‘डिजिटल केबल ऑपरेटर असोसिएशन ऑफ मुंबई’ या केबल संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात शुक्रवारी याचिका दाखल केली असून सोमवारी त्याची सुनावणी होणार असल्याचे अरविंद प्रभू यांनी सांगितले.
