दिल्लीत आम आदमी पक्षाच्या २७ आमदारांचे सदस्यत्व धोक्यात आले आहे. लाभाचे पद बाळगल्याचा फटका आम आदमी पक्षाच्या आमदारांना बसण्याची शक्यता आहे. आम आदमी पक्षाच्या २७ आमदारांकडे विविध रुग्णांलयामधील रुग्ण कल्याण समितीचे अध्यक्षपद आहे. त्यामुळे या आमदारांच्या डोक्यावर सदस्यत्व रद्द होण्याची टांगती तलवार आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जींनी २७ आमदारांच्या निलंबनाबद्दलची याचिका निवडणूक आयोगाला पाठवली आहे. या प्रकरणाची चौकशी सध्या सुरू आहे. याआधी आम आदमी पक्षाच्या २१ आमदारांना संसदीय सचिव करण्यात आल्याचा मुद्दा चर्चेत आला होता. या प्रकरणाचीदेखील चौकशी सध्या सुरू आहे. संसदीय सचिव प्रकरणातील काही आमदारांचा समावेश रुग्ण कल्याण समिती प्रकरणातदेखील आहे. त्यामुळे २७ आमदारांपैकी काही आमदारांसमोरील संकट दुहेरी आहे. आरोग्य मंत्री, स्थानिक खासदार, जिल्हा पंचायत सदस्य किंवा जिल्हाधिकारी यांनाच रुग्ण कल्याण समितीचे अध्यक्षपद दिले जाऊ शकते, असा नियम आहे. केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार हा नियम लागू झाला आहे. स्थानिक आमदार फक्त रुग्ण कल्याण समितीचा सदस्य असू शकतो, हा नियम आहे. मात्र आम आदमी पक्षाच्या आमदारांनी हा नियम धाब्यावर बसवला आहे. त्यामुळेच विभोर आनंद या विद्यार्थ्याने या संदर्भात आम आदमी पक्षाच्या २७ आमदारांविरोधात तक्रार दाखल केली होती. रुग्ण कल्याण समितीचे अध्यक्षपद असलेल्या आम आदमी पक्षाच्या प्रत्येक आमदाराला रुग्णालयात कार्यालयासाठी जागा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. आमदारांना संसदीय सचिव करण्यात आलेल्या प्रकरणात निवडणूक आयोगाने आम आदमी पक्षाच्या २१ आमदारांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी १७ ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. जर या कालावधीत आमदारांकडून उत्तर देण्यात आले नाही, तर त्यांना याबद्दल काहीच बोलायचे नाही, असे समजून त्यांचे विधानसभेचे सदस्यत्व रद्द केले जाईल, या शब्दांमध्ये निवडणूक आयोगाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
