देशातील १३० कोटी जनतेने मनात असलेल्या भीतीकडे दुर्लक्ष करून जागतिक स्तरावरील चर्चेचे विषय असलेल्या प्रश्नांवर अलीकडेच जे महत्त्वाचे न्यायिक निकाल देण्यात आले त्याचा मनापासून स्वीकार केला आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी येथे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयात ‘इंटरनॅशनल ज्युडिशिअल कॉन्फरन्स २०२० - ज्युडिशिअरी अ‍ॅण्ड द चेंजिंग वर्ल्ड’ आयोजित करण्यात आली असून त्याच्या उद्घाटनप्रसंगी मोदी बोलत होते. राजकीयदृष्टय़ा अत्यंत संवेदनक्षम असलेल्या अयोध्या प्रकरणासह न्यायालयाने दिलेल्या अनेक महत्त्वाच्या निकालांचा या वेळी मोदी यांनी उल्लेख केला. जगातील कोणताही देश अथवा समाज लिंगभाव-न्यायाविना समग्र विकासाचा दावाच करू शकत नाही, असे मोदी म्हणाले आणि त्यांनी तिहेरी तलाक, तृतीयपंथीयांबाबतचा कायदा आणि दिव्यांगांच्या हक्कांचा या वेळी उल्लेख केला. लष्करी सेवेत महिलांना हक्क देण्यासाठी सरकारने पावले उचलली, २६ आठवडय़ांची पगारी बाळंतपणाची रजाही उपलब्ध करून दिली आहे, असेही पंतप्रधान म्हणाले. विकास आणि पर्यावरणाचे संरक्षण यामध्ये संतुलन साधण्यासाठी भारतीय न्याययंत्रणेने पर्यावरणविषयक न्यायशास्त्राची व्याख्या केल्याचेही या वेळी मोदी यांनी कौतुक केले. सध्याच्या बदलत्या काळात वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण, सायबर गुन्हे यांसारख्या प्रश्नांमुळे न्याययंत्रणेसमोर नवी आव्हाने उभी ठाकल्याचेही ते म्हणाले. अलीकडेच अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिले. निकालापूर्वी परिणामांबाबतची भीती मनात होती, परंतु १३० कोटी भारतीयांनी ते निकाल मनापासून स्वीकारले, असे पंतप्रधान म्हणाले. कायद्याचे राज्य हेच घटनेचे वैशिष्टय़ - सरन्यायाधीश कायद्याचे राज्य हेच आधुनिक घटनेचे सर्वाधिक मूलभूत वैशिष्टय़ आहे आणि जगभरातील न्याययंत्रणा नव्या आव्हानांना कसा प्रतिसाद देतात त्यावरच त्याचे यश अवलंबून आहे, असे मत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी शनिवारी येथे व्यक्त केले. ‘ज्युडिशिअरी अ‍ॅण्ड चेंजिंग वर्ल्ड’ या विषयावर आयोजित आंतरराष्ट्रीय न्यायाधीशांच्या परिषदेत ते बोलत होते. नागरिकांनी आपली कायदेशीर कर्तव्ये पार पाडण्याची गरज आहे, असेही सरन्यायाधीश या वेळी म्हणाले. कायद्याचे राज्य संकल्पना हेच घटनेचे मूलभूत वैशिष्टय़ आहे आणि न्याययंत्रणा आव्हानांना कसा प्रतिसाद देतात त्यावरच कायद्याच्या राज्याचे यश अवलंबून आहे, असे ते म्हणाले. घटनेतील तरतुदींचा संदर्भ देताना सरन्यायाधीश बोबडे म्हणाले की, कायदेशीर हक्क हे कायदेशीर कर्तव्यांशी परस्परसंबंधित असतात असे कायद्यात सूचित करण्यात आले आहे.
