पुदुच्चेरी : काँग्रेसचे शासन असलेल्या पुदुच्चेरीत सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या (सीएए) विरोधात विधानसभेत बुधवारी ठराव पारित करण्यात आला. या कायद्याला नकार देणारा पुदुच्चेरी हा देशातील पहिला केंद्रशासित प्रदेश ठरला आहे. यापूर्वी केरळ व पश्चिम बंगाल या राज्यांनी या कायद्याविरुद्ध ठराव संमत केले आहेत. त्यांचे मुख्यमंत्री अनुक्रमे पिनरायी विजयन व ममता बॅनर्जी हे सीएएविरोधी मोहिमेत आघाडीवर राहिलेले आहेत. पुदुच्चेरी विधानसभेच्या एक दिवसाच्या विशेष सत्रात मुख्यमंत्री व्ही. नारायणसामी यांनी मांडलेला प्रस्ताव संमत करण्यात आला. विरोधी पक्षांनी या सत्रावर बहिष्कार टाकला होता. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी व राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी यांनाही ठरावात विरोध नोंदवण्यात आला. एआयएनआरसी व अ.भा. अद्रमुक या विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी सत्रावर बहिष्कार घातला, तर भाजपच्या ३ नामनिर्देशित सदस्यांनी हा ठराव मांडण्याला आक्षेप नोंदवून सभात्याग केला. नारायणसामी यांनी प्रस्तावाचा तपशील वाचण्यास सुरुवात करताच, व्ही. सामीनाथन, के.जी. शंकर व एस. सेल्वागणपती हे भाजपचे सदस्य उभे राहिले आणि त्यांनी प्रस्ताव मांडण्यास विरोध दर्शवला. यानंतर ते सभागृहाबाहेर पडले आणि सत्र संपेपर्यंत परत आले नाहीत. सीएए हा ‘धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांच्या संपूर्णपणे विरोधात असल्यामुळे’ तो परत घेण्यात यावा, असे आवाहन या ठरावाद्वारे केंद्र सरकारला करण्यात आले. हा ठराव एकमताने स्वीकारण्यात आल्याचे अध्यक्ष व्ही.पी. शिवाकोलुंदु यांनी जाहीर केले.
