संरक्षणासाठी ३ लाख कोटींची तरतूद; सीमासुरक्षा, लष्करी सिद्धतेसाठी आणखी निधीची तयारी केंद्र सरकारने शुक्रवारी सादर केलेल्या २०१९-२० च्या हंगामी अर्थसंकल्पात देशाच्या संरक्षणासाठी ३.०५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. चालू आर्थिक वर्षांत संरक्षणासाठी २.८५ लाख कोटींची तरतूद केलेली आहे. त्यापेक्षा ही तरतूद सुमारे २० हजार कोटींनी जास्त आहे. यामुळे संरक्षणासाठीची तरतूद प्रथमच तीन लाख कोटी रुपयांच्या पार गेली आहे. ‘वन रॅन्क वन पेन्शन’ अर्थात ‘एक हुद्दा, एक निवृत्तिवेतना’चा प्रश्न ४० वर्षे प्रलंबित होता, तो आम्ही सोडवला आहे. याआधीच्या सरकारांनी तीन अर्थसंकल्पांमध्ये याची घोषणा केली होती; पण त्यासाठी २०१४-१५ च्या हंगामी अर्थसंकल्पात केवळ ५०० कोटींची तरतूद केली होती. याउलट आम्ही ही योजना खऱ्या अर्थाने अमलात आणून त्यासाठी ३५ हजार कोटींहून अधिक रकमेचे वाटप केले, अशी माहिती गोयल यांनी दिली. संसदेमध्ये हा हंगामी अर्थसंकल्स सादर करताना अर्थमंत्री पीयूष गोयल म्हणाले की, देशाच्या सीमा सुरक्षित करण्यासाठी, तसेच संरक्षण सिद्धता वाढविण्यासाठी गरज पडल्यास याव्यतिरिक्त आणखी निधीही दिला जाईल. गोयल यांनी सांगितले की, ‘‘२०१९-२० मध्ये आपली संरक्षणासाठीची तरतूद प्रथमच तीन लाख कोटी रुपयांचा आकडा पार करीत आहे. सीमांचे रक्षण आणि उच्च दर्जाच्या संरक्षण सिद्धतेसाठी आवश्यकतेनुसार आणखी निधी दिला जाईल.’’ संरक्षण यंत्रणेचे मजबुतीकरण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा उल्लेख करून ते म्हणाले की, अत्यंत कठीण परिस्थितीत आपले सैनिक देशाच्या सीमांचे रक्षण करीत आहेत. त्यांची आम्ही योग्य ती काळजी घेत आहोत. सीमावर्ती भागातील पायाभूत सुविधांवर भर अर्थसंकल्पात गृह विभागासाठीची तरतूद प्रथमच एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक झाली आहे. ही तरतूद तब्बल एक लाख, तीन हजार कोटी इतकी असून यात पोलीस दलाच्या सीमावर्ती भागातील पायाभूत सुविधा वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. २०१८-१९ मध्ये गृह विभागासाठी ९९ हजार ३४ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. २०१९-२० साठी यापेक्षा ४.९ टक्के जास्त म्हणजे एक लाख तीन हजार ९२७ कोटी इतकी तरतूद केली आहे.
