नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीच्या मतदारांना खेचून घेण्यासाठी आम आदमी पक्ष व भाजपमध्ये जोरदार संघर्ष सुरू झाला असून मंगळवारीही देखील दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले.

मद्यविक्री धोरणातील कथित घोटाळा प्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना झालेल्या अटकेच्या निषेधार्थ ‘आप’च्या कार्यकर्त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या लोककल्याण मार्गावरील सरकारी निवासस्थानावर मोर्चा काढण्याचा निर्धार केला होता. मात्र, पोलिसांनी मोर्चाला परवानगी नाकारत जमाव बंदी लागू केली. पटेल चौक मेट्रो स्टेशनच्या बाहेर ‘आप’च्या अनेक कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. ‘आप’च्या मोर्चाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी दिल्ली भाजपच्या कार्यकर्तेही आयटीओ परिसरात रस्त्यावर उतरले होते. दिल्ली भाजपचे अध्यक्ष विरेंद्र सचदेव यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले.

हेही वाचा >>> मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावरील कारवाईची जर्मनीनंतर अमेरिकेकडूनही दखल

‘आप’ व भाजपच्या निदर्शनांमुळे ल्युटन्स दिल्लीमध्ये ठिकठिकाणी पोलिसांनी नाकाबंदी केली होती. शिवाय, काही मेट्रो स्टेशन बंद ठेवण्यात आले होते.

तुरुंगातून केजरीवालांचे निर्णय

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तुरुंगातून दिल्लीचा कारभार चालवत आहेत. जल बोर्डाच्या निर्णयानंतर मंगळवारी केजरीवाल यांनी दिल्लीकरांना मोहल्ला क्लिनिकमध्ये तपासण्या व औषधे मोफत देण्याचा निर्णय घेतला. लोकसभा निवडणुकीसाठी ‘आप’ची ताकद वाढवण्याचा प्रयत्न केजरीवाल करत असल्याचे मानले जात आहे. केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जावर दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये बुधवारी सुनावणी होणार आहे.

मोदींना केजरीवालांची भीती-‘आप’ची मोहीम

‘आप’ने थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात प्रचार मोहीम सुरू केली आहे. ‘मोदींची सर्वात मोठी भीती केजरीवाल’ ही मोहीम समाजमाध्यमांवरून केली जात आहे. ‘आप’चे मंत्री व नेत्यांच्या एक्स व इतर समाजमाध्यम हॅण्डलवर तुरुंगातील केजरीवालांचे छायाचित्र व मोहिमेचे घोषवाक्य दर्शनीभागावर ठेवण्यात आले आहे.

वृत्तछायाचित्रकाराशी गैरवर्तनाचा निषेध

निदर्शनांची छायाचित्रे टिपण्यासाठी कामावर असलेल्या एका वृत्तछायाचित्रकाराशी पोलिसाने गैरवर्तन केले. पोलिसाने या वृत्तछायाचित्रकाराचा गळा पकडला. त्याचा निषेध प्रेस क्लब ऑफ इंडिया आणि दिल्ली पत्रकार संघटनेने केला. या प्रकरणाची उच्च न्यायाधीशाच्या निवृत्त न्यायाशीमार्फत चौकशी केली जावी अशी मागणी पत्रकारांच्या संघटनांनी केली आहे.

के कविता यांना ९ एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी

दिल्ली न्यायालयाने या प्रकरणातील अन्य एक आरोपी के कविता यांच्या न्यायालयीन कोठडीत ९ एप्रिलपर्यंत वाढ केली. त्यांची मुक्तता केल्यास साक्षीदारांवर प्रभाव टाकतील असा युक्तिवाद ईडीने केला.