वृत्तसंस्था, पीटीआय : एल्गार परिषद प्रकरणातील आरोपी प्रा. आनंद तेलतुंबडे यांना जामीन देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी राष्ट्रीय तपास संस्थेची (एनआयए) याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेपास नकार दिला. तथापि, उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी नोंदवलेली निरीक्षणे या खटल्यात निर्णायक मानली जाणार नाहीत, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. प्रा. तेलतुंबडे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने १८ नोव्हेंबरला जामीन मंजूर केला होता.

बेकायदा कृत्ये प्रतिबंधक कायद्याच्या (यूएपीए) तरतुदी लागू करण्यामागे कोणता विशिष्ट हेतू होता? ‘आयआयटी मद्रास’मध्ये आयोजित केलेला कार्यक्रम दलितांना एकत्र आणण्यासाठी होता, असा आरोप आहे. दलितांना एकत्र करण्याची पूर्वतयारी ही प्रतिबंधित कृती ठरते काय, असे प्रश्न न्या. चंद्रचूड यांनी ‘एनआयए’ची बाजू मांडणाऱ्या अतिरिक्त महाधिवक्ता ऐश्वर्या भाती यांना विचारले. त्यावर भाती म्हणाल्या, ‘‘अशा प्रकरणात दहशतवादी कृत्य करणे आवश्यकच असते असे नाही. बंदी घातलेल्या संघटनांशी समन्वय साधण्यासह अन्य तशाच स्वरूपाची अनेक कृत्ये दहशतवादी मानली जातात.’’ आरोपी हा एक शिक्षणतज्ज्ञ आणि समोर वावरणारा ‘चेहरा’ आहे. पंरतु ‘चेहरा’ हा प्रश्न नाही, तर त्या चेहऱ्यामागे जे चालले आहे तो खरा प्रश्न आहे, असेही भाती यांनी खंडपीठाला सांगितले. भाती यांच्या दाव्याला तेलतुंबडे यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिबल यांनी आक्षेप घेतला आणि न्यायालयात सादर केलेली कागदपत्रे तेलतुंबडे यांच्याकडून जप्त करण्यात आली नसल्याचा दावा केला.

तेलतुंबडे यांच्याविरुद्धचे पुरावे शोधण्यात तपास यंत्रणेला आधीच मोठय़ा अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, त्यात जर त्यांना जामीन मंजूर झाला तर तपास प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम होईल. न्यायालयीन कोठडीतून मुक्त झाल्यानंतर आरोपी, त्याच्याविरुद्धचे पुरावे उघड होऊ देणारच नाही, असा दावा ‘एनआयए’ने आपल्या विशेष अनुमती याचिकेत (एसएलपी) केला होता. गेल्या आठवडय़ात मुंबई उच्च न्यायालयाने एप्रिल २०२० पासून कैदेत असलेल्या तेलतुंबडे यांना जामीन मंजूर केला होता. जामीन मंजूर करताना, आरोपीला बेकायदा कृत्ये प्रतिबंधक कायद्यातील (यूएपीए) तरतुदी लागू कराव्यात, अशी दहशतवादी कृत्ये आरोपीने केल्याचा निष्कर्ष काढता येत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

जामीन मिळालेले तिसरे आरोपी

एल्गार परिषद प्रकरणात अटक केलेल्या १६ आरोपींपैकी तेलतुंबडे हे जामीन मिळालेले तिसरे आरोपी आहेत. याआधी वरवरा राव यांना प्रकृतीच्या कारणास्तव जामीन मिळाला आहे. वकील सुधा भारद्वाज यांनाही नियमित जामीन मिळाला आहे.

खंडपीठ काय म्हणाले?

आम्ही उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करू इच्छित नाही. आरोपीला बेकायदा कृत्ये प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदी लागू करण्यामागे कोणता विशिष्ट हेतू होता? दलितांना एकत्र करणे ही प्रतिबंधित कृती ठरते का?

सुटका आज?

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

एनआयएची आव्हान याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने प्रा. तेलतुंबडे आज, शनिवारी तुरुंगातून सुटण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या वकिलांनी जामिनासंदर्भातील कायदेशीर प्रक्रिया मुंबईतील विशेष एनआयए न्यायालयाचे न्यायाधीश राजेश कटारिया यांच्यापुढे पूर्ण केली. त्यानंतर न्यायालयाने तेलतुंबडे यांना तुरुंगातून सोडण्याचे आदेश जारी केले.