नवी दिल्ली : देशात समान नागरी कायदा लागू करावी की नाही, यावरून राजकीय मतमतांतरांचा गलबला सुरू असताना एआयएमआयएमचे प्रमुख खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी शनिवारी स्पष्टपणे सांगितले की, या कायद्याची देशात गरज नाही. तर, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनी या कायद्याची गरज व्यक्त करून त्याच्याअभावी सर्व मुस्लीम महिलांवर अन्याय होत असल्याचा दावा केला आहे.
ओवैसी यांनी म्हटले आहे की, आम्ही समान नागरी कायद्याच्या विरोधात आहोत. विधि आयोगानेही या कायद्याची भारतात गरज नसल्याचा निर्वाळा दिला आहे.
सरमा यांच्यासह भाजपशासित राज्यांच्या अनेक मुख्यमंत्र्यांनी देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत सकारात्मकता दाखविली आहे. सरमा यांनी शनिवारी पत्रकारांना सांगितले की, समान नागरी कायद्याला सर्वाचाच पाठिंबा आहे. कोणत्याही मुस्लीम महिलेला असे वाटत नाही, की तिच्या पतीने घरात आणखी तीन पत्नी आणाव्यात. कुणाला तरी तसे वाटेल काय? हा माझा एकटय़ाचा प्रश्न नाही, तर मुस्लीम माता-भगिनींचा प्रश्न आहे. त्यांना विचारून पाहा. त्यांना न्याय द्यायचा असेल, तर तिहेरी तलाक रद्द केल्यानंतर आता समान नागरी कायदाही आणावा लागेल, असे सरमा यांनी ट्विटरवर म्हटले आहे.
ओवैसी यांचे भाजपला प्रश्न
* बेरोजगारी, महागाई वाढत असताना त्याऐवजी समान नागरी कायद्याची चिंता कशाला?
* गोव्यात सध्या लागू असलेल्या गोवा नागरी संहितेतील तरतुदीनुसार, हिंदू पुरुषाला दुसरी पत्नी करण्याची मुभा आहे, जर तिने वयाची ३० वर्षे पूर्ण केली असतील आणि तिला पुत्र नसेल. यावर तेथील सत्ताधारी भाजपची भूमिका काय?
* राज्यघटनेतील शासन धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्वांत (डीपीएसपी) लोकांचा पोषणाचा, राहणीमानाचा स्तर उंचावण्यास सांगितले आहे. साधनसंपत्तीचे न्याय्य वाटप करण्यास सांगितले आहे. त्याची अंमलबजावणी भाजप का करीत नाही?
* हिंदू अविभक्त कुटुंबाला (एचयूएफ ) मिळणाऱ्या करसवलती मुस्लीम, शीख आणि ख्रिस्ती धर्मीयांना का दिल्या जात नाहीत?
* राज्यघटनेने मेघालय, मिझोरम आणि नागालँडची संस्कृती जतन करण्याची हमी दिली आहे, ती रद्द करणार काय?
