कोलकाता : पश्चिम बंगालच्या बीरभूम जिल्ह्यातील ज्या बोगतुई खेडय़ात आठ जण एका हल्ल्यात जळून मरण पावले, त्या ठिकाणची आवश्यक ती सामग्री न्यायवैद्यक तपासणीसाठी तत्काळ गोळा करावी, असा आदेश कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिल्लीच्या केंद्रीय न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेला (सीएफएसएल) बुधवारी दिला. हे प्रकरण गुरुवारी दुपारी दोन वाजता पुन्हा सुनावणीसाठी येईल, तोपर्यंत या घटनेबाबतचा परिस्थिती अहवाल आपल्यापुढे सादर करावा, असेही निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. या प्रकाराची स्वत:हून दखल घेऊन दाखल केलेली याचिका व काही जनहित याचिका यांची मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव व न्या. आर. भारद्वाज यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. पूर्व वर्धमानच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपिस्थितीत घटनास्थळावर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात यावेत आणि पुढील आदेशापर्यंत तेथील रेकॉर्डिग करण्यात यावे, असे निर्देश त्यांनी दिले. दिल्लीच्या केंद्रीय न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेच्या (सीएफएसएल) एका पथकाने विनाविलंब घटनास्थळाला भेट द्यावी आणि तपासणीसाठी नमुने गोळा करावेत, असेही निर्देश त्यांनी दिले. जाळपोळीत जखमी झलेल्या एका अल्पवयीन मुलासह इतर साक्षीदारांची सुरक्षितता पूर्व वर्धमानच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून सुनिश्चित करावी, असेही न्यायालयाने पोलीस महासंचालकांना सांगितले. या प्रकरणाचा निष्पक्ष तपास व्हावा यासाठी स्वत:हून (सुओ मोटो) याचिका दाखल करून घेण्यात आली असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. या घटनेचा सीबीआय किंवा राज्य सरकारचे नियंत्रण नसलेल्या इतर एखाद्या यंत्रणेमार्फत तपास केला जावा, अशी विनंती जनहित याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. मात्र, एसआयटी या घटनेचा तपास करत असून हे प्रकरण इतर कुठल्या यंत्रणेला हस्तांतरित करण्याची गरज नाही असे सांगून राज्य सरकारची बाजू मांडणाऱ्या महाधिवक्त्यांनी याला विरोध केला. घटनास्थळाला भेट देण्यापासून भाजपला रोखले * प. बंगालच्या बीरभूम जिल्ह्यात आठ जण जळून मृत्युमुखी पडलेल्या घटनास्थळाला भेट देण्यास शुभेंदु अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील एका प्रतिनिधी मंडळाला रोखण्यात आले. * त्यामुळे या प्रकरणातील दोषींना पाठीशी घालण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करून राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. * राज्य विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते असलेले शुभेंदु अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या प्रतिनिधी मंडळाला पोलिसांनी बोगतुई खेडय़ाबाहेर अडथळे उभारून पोलिसांनी रोखले. * ‘आम्हाला घटनास्थळी जाण्यापासून रोखण्यात आले, मात्र मुख्यमंत्र्यांनी त्या तिथे जाणार असल्याचे सांगितले आहे. पुरावा नष्ट करण्यासाठी आणि दोषींना पाठीशी घालण्यासाठी त्या तिथे जाणार आहेत. पण आमचा याला विरोध आहे. आम्हाला तिथे जाण्याची परवानगी मिळत नसेल तर इतर कुणालाही त्या ठिकाणी जाण्याची परवानगी दिली जायला नको,’ असे अधिकारी म्हणाले. ल्ल केवळ सीबीआय व राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) या प्रकरणातील सत्य शोधून काढू शकतात, असेही त्यांनी सांगितले. * ‘मुख्यमंत्री या राज्याच्या गृहमंत्रीही आहेत. गृहमंत्री म्हणून आपले कर्तव्य बजावण्यात त्या अपयशी ठरल्या आहेत. त्यामुळे त्यांनी ताबडतोब राजीनामा द्यायला हवा,’ असे बीरभूमकडे निघालेले अधिकारी यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
