मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी हे गतवर्षी ‘लोकसत्ता’च्या ‘लोकसंवाद’ कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. त्यावेळी एक देश- एक निवडणूक, समान नागरी कायदा, भाजप व रा. स्व. संघाचे हिंदुत्वाचे राजकारण, मणिपूरमधील हिंसक परिस्थिती यासह विविध विषयांवर त्यांनी आपली मते मांडली होती. त्या मुलाखतीतील निवडक भाग..
दे शाच्या घटनेचे अधिक भारतीयीकरण झाले पाहिजे, अशी मागणी केली जाते. पण बदल काय करणार? पूर्वी शासक म्हणजे राजा आणि प्रजा ही संकल्पना रूढ होती. आपण लोकशाही व्यवस्थेचा स्वीकार केला. त्यामुळे शासन आणि नागरिक अशी रचना तयार व्हायला पाहिजे. हा लोकशाहीचा पाया समजला जातो. पण आपली सध्याची एकूण राजकीय व्यवस्था बघता पुन्हा राजेशाहीच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली की काय, अशी शंका येते. सेंगोलचे (संसदेत बसविण्यात आलेला राजदंड) उदाहरण देता येईल. सेंगोल म्हणजे राज्यकारभार करण्यासाठी नव्या राजाचा करण्यात येणारा राज्याभिषेक. राज्यकारभार करण्याकरिता दैवी मान्यता आहे, असाही त्यातून अर्थबोध होतो. भारतीयीकरण करण्याच्या नादात शासन आणि नागरिक याऐवजी आपण पुन्हा राजा आणि प्रजा या जुन्या संकल्पनेकडेच परत आकर्षित होत आहोत. पुन्हा जुन्याचेच अनुकरण करीत आहोत. ‘भूत का अंधेरा’ किंवा ‘भविष्य का उजाला’ यापैकी एका पर्यायाचा आपल्याला निवड करावी लागेल. आता ‘अखंड भारता’ची चर्चा सुरू करण्यात आली आहे. अफगणिस्तान ते बर्मा असा अखंड भारत पूर्वी होता. अखंड भारताचा अशोकाचे राज्य असा उल्लेख सत्ताधाऱ्यांशी संबंधितांकडून केला जाऊ लागला आहे. रा. स्व. संघाचे गोळवलकर गुरुजींच्या १९३९ मध्ये प्रकाशित झालेल्या पुस्तकाच्या मुखपृष्ठावर अखंड भारताचा नकाशा होता. नवीन संसद भवनाच्या इमारतीत याच नकाशाचा समावेश करण्यात आला आहे. आतापर्यंत उत्तरेकडील राजे किंवा इतिहासावरच सध्याच्या राज्यकर्त्यांचा अधिक भर होता. पण तमिळनाडूतील राजदंड संसदेच्या नवीन इमारतीत बसविण्यात आला यावरून दक्षिकेडील प्रथा परंपरा यांचाही समावेश करण्यात येऊ लागला आहे, असे दिसते.
हेही वाचा >>> येचुरींच्या जाण्याने आशावादाचा स्रोत गमावला!
१९२०च्या दशकात कम्युनिस्ट, राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाची स्थापना झाली तर काँग्रेसने भारताची रचना कशी असावी या दृष्टीने मोतीलाल समितीच्या माध्यमातून मांडणी केली होती. ब्रिटिशांकडून मिळणाऱ्या राजकीय स्वातंत्र्याचे आर्थिक स्वातंत्र्यात रूपांतर करताना समाजवादी मार्गाने वाटचाल व्हावी, अशी कम्युनिस्टांची भावना होती. दोन वेगवेगळे विचार होते. यापैकी एक विचार हा मुस्लीमांचे अनुकरण करणारा आणि फाळणीच्या विचारांचा होता. दुसरा विचार हा हिंदू राष्ट्राचा रा. स्व. संघाने मांडलेला होता. भारताची प्राचीन विविधता टिकली पाहिजे आणि देश हा निधर्मवादी लोकशाही राज्य व्हावे हा कम्युनिस्ट आणि काँग्रेसचा विचार होता. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आतापर्यंत हिंदू राष्ट्र ही एकमेव कार्यक्रमपत्रिका घेऊन रा. स्व. संघाने देशात दुहीचे बीज रोवले. सध्या देशाची घटना आणि निधर्मवादी लोकशाही मूल्य ही रचनाच धोक्यात आली आहे. भाजपच्या राज्यात विविध केंद्रीय यंत्रणांचा विरोधकांच्या विरोधात दुरुपयोग केला जात आहे. अल्पसंख्याकांना लक्ष्य केले जात आहे. अशा पार्श्वभूमीवर देशाची घटना व अखंडता कायम राखण्याच्या एकमेव उद्देशाने इंडिया आघाडीत समविचारी पक्ष एकत्र आले आहेत.
संसद आणि न्यायपालिकेवर अतिक्रमण
कार्यकारी, संसदीय प्रणाली आणि न्यायपालिका हे लोकशाहीचे स्तंभ समजले जातात. या तिन्ही यंत्रणा स्वतंत्र आहेत पण त्यांचे परस्परांशी संबंध आहेत. या तिन्ही यंत्रणांना स्वत:चे असे अधिकार आहेत. संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले. वास्तविक संसद ही राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार चालते. संसदेचे अधिवेशन बोलाविण्याचा अधिकार हा राष्ट्रपतींचा असतो. राष्ट्रपती हे संसदेचे प्रमुख असतात. पण संसदेच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले त्यातून कार्यकारी किंवा राज्यकर्त्यांचे संसदेवर वर्चस्व असल्याचे समोर आले आहे. संसद किंवा न्यायपालिकेवर कार्यकारी मंडळाचा वाढता हस्तक्षेप ही बाब गंभीर आहे.
चार-पाच राज्यांचे वर्चस्व अयोग्य ठरेल
२०२६ नंतर लोकसभेच्या मतदारसंघांची लोकसंख्येच्या आधारे पुनर्रचना होणार आहे. जास्त लोकसंख्या असलेल्या राज्यांमध्ये अधिक मतदारसंघ असतील तर कमी लोकसंख्या असलेल्या राज्यांमधील मतदारसंघ घटणार आहेत. याचा परिणाम असा होईल की, देशातील ६० टक्के लोकसंख्या असलेली चार राज्ये निर्णायक ठरू शकतात. संघराज्य पद्धतीसाठी ही बाब गंभीर आहे. संघराज्य पद्धतीवर घाला आणणारा हा प्रकार असेल. त्यावर गांभीर्याने चर्चा व्हायला पाहिजे. कारण सध्याच्या सरकारला हेच अपेक्षित असल्याने सरकारच्या पातळीवर चर्चा वगैरे होईल असे वाटत नाही. केवळ चार-पाच राज्यांचे वर्चस्व वाढणे हे केव्हाही अयोग्य असेल.
लोकांना सतत निवडणुका हव्या असतात
एक देश, एक निवडणूक ही संकल्पना आपल्या देशात व्यवहार्य ठरणारी नाही. त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आली व वेगवेगळे पक्ष एकत्र येऊन सरकार स्थापन केले पण मतभेदामुळे त्यांच्यात फूट पडली व सरकार कोसळले तर उर्वरित काळासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करणार का ? असे विविध कायदेशीर मुद्दे यातून उपस्थित होणार आहेत. १९५२ पासून ही संकल्पना अस्तित्वात होती. पण तत्कालीन काँग्रेस सरकारने ३५६ व्या कलमाचा दुरुपयोग केल्यानेच साखळी बिघडली. देशातील बहुतांशी राजकीय पक्षांचा एक देश, एक निवडणूक या संकल्पनेला विरोध आहे. अगदी लोकांनाही सतत निवडणुका हव्या असतात. मागे प्रचाराला गेलो असता लोकांनीच सतत निवडणुका होऊ द्या म्हणजे आम्हाला रस्ते, पाणी, वीज व अन्य काही सवलती मिळतात असे सांगितले होते. दरवर्षी निवडणुका व्हाव्यात, अशी लोक मागणी करतात. अलीकडे तर उमेदवारांकडून प्रचार पत्रक आणि मतदान केंद्राची माहिती असलेल्या चिठ्ठीबरोबर पैसे वाटतात. घरात किती मतदार आहेत यानुसार पैसे दिले जातात.
डाव्यांना संपविण्याचे षडयंत्र
डावे पक्ष का वाढत नाहीत किंवा डावे पक्ष संपले अशी शंका घेतली जाते. पण डावे पक्ष संपलेले नाहीत. सरकारच्या धोरणांवर अजूनही डाव्या पक्षांचा प्रभाव पड़तो. यामुळेच कामगार सुधारणा, कृषी कायद्यांसह अनेक विषयांवर सरकारला माघार घ्यावी लागली. यूपीए १ मध्ये विविध अधिकारांचे कायदे हे डाव्यांच्या दबावामुळेच झाले. डाव्यांचा दबाव नसतातर देशात अनेक महत्त्वाचे निर्णय किंवा कायदे झाले नसते. डावे पक्ष सरकारच्या धोरणांवर प्रभाव पाडतात ही बाब काही शक्तींना खटकते. मग ते भारतात असो की जगाच्या अन्य भागांमध्ये. पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या पक्षांना संपविण्याकरिता एक वेगळीच युती आकारास आली. त्यात उजवे, कडवे डावे म्हणजेच माओवादी एकत्र आले. अडचणीच्या ठरणाऱ्या अशा वेळी डाव्यांना दूर करा किंवा त्यांची ताकद संपविण्याचा प्रयत्न होताना दिसतात. डाव्या पक्षांना संपविण्याचे कारस्थान करण्यात आले. डाव्या पक्षांना अजूनही संधी आहे. त्यासाठी आम्हाला प्रयत्न करावे लागतील. ज्योती बसू यांच्या पंतप्रधानपदावरून पक्षाच्या वरिष्ठ पातळीवर मतभेद झाले होते हे सत्य नाकारता येत नाही. पण हा विषय आता इतिहासजमा झाला. डावे पक्ष पुन्हा जोमाने उभे राहतील हे मात्र नक्की. महाराष्ट्र व मुंबईत एकेकाळी माकपची ताकद होती. पण मुंबईतील कामगार वर्गाला तात्कालिक राज्यकर्त्यांनी संपविले. साहजिकच कामगार चळवळही मागे पडली. त्याचे परिणाम सध्या दिसतात. याशिवाय पैशांच्या राजकारणात डावे पक्ष कमी पडतात. कामगार, शेतकरी किंवा अन्य गरीब वर्गाच्या मुळावर येणाऱ्या धोरणांच्या विरोधात डावे पक्ष लढा देतात. पण मतदानाच्या वेळी हे वर्ग आम्हाला मतदान करीत नाहीत हे पण एक दुर्दैव आहे. मग जात किंवा धर्माच्या आधारे आम्ही मतदान केले, असे समर्थन या वर्गाकडून केले जाते.
मध्यमवर्ग वाढला पण..
देशातील गरिबी कमी झाली आणि मध्यमवर्गाची संख्या वाढली, असा दावा मोदी सरकारकडून केला जातो. पण सरकारी आकडेवारी बघितली तर गरिबी कमी झालेली नाही. उलट संख्या वाढतानाच दिसते. पण मध्यमवर्ग वाढल्याने डाव्या पक्षांची ताकद कमी झाली हे अंशत: बरोबर आहे. कामगार आणि शेतकरी वर्गाचे प्रश्न अद्यापही कायम आहेत. रोजगाराच्या संधींचे स्वरूप बदलले. सेवा क्षेत्रात नोकऱ्यांचे प्रमाण वाढले. पण देशातील असंघटित कामगारांचे प्रश्न कायमच आहेत. देशातील एकूण कामगार वर्गापैकी फक्त सहा टक्के कामगार हे संघटित क्षेत्रात आहेत. उर्वरित कामगार हे असंघटित क्षेत्रात मोडतात. प्रस्तावित कामगार सुधारणांना मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा ठाम विरोध आहे. सेवा क्षेत्रातील कर्मचारी किंवा नैमित्तिक क्षेत्रातील (गिग वर्कर्स) कामगारांची मोठ़या प्रमाणावर पिळवणूक केली जाते. विरोधात असताना भाजपला कामगारांचा पुळका येतो, पण सत्तेत आल्यावर कामगार विरोधी धोरणे राबविली जातात. विरोधात असताना भाजपने जागतिक व्यापार संघटनेच्या विरोधात भूमिका मांडली होती. सत्तेत येताच या संघटनेचा पुळका आला. वस्तू आणि सेवा कर रचनेस भाजपनेच आधी विरोध केला होता. पण सत्तेत आल्यावर ही कररचना राबविली. भाजपच्या आर्थिक धोरणात कधीच सातत्य नसते. या पक्षाच्या सरकारची धोरण कायमच कामगार, शेतकरी विरोधी राहिली आहेत.
मणिपूरची परिस्थिती हाताबाहेर का गेली?
ईशान्य भारतात वांशिक हिंसाचार हा नेहमीच संवेदनशील विषय राहिला आहे. तेथील विषय फारच नाजूकपणे हाताळावे लागतात. पण मणिपूरचा वांशिक संघर्षांचा विषय केंद्र सरकारने योग्यपणे हाताळला नाही, असेच एकूण चित्र या भागात दौरा केल्यावर आढळले. या प्रदेशातील दोन्ही जमातींचे वास्तव्य असलेल्या भागांना मी भेटी दिल्या. ईशान्य भारतातील राज्यांची निर्मिती ही मुळातच वांशिक आधारांवर झाली. यामुळे या राज्यांमध्ये वांशिक मतभेद कायम राहिले. त्यातून हिंसाचार घडत गेला. वांशिक समस्या हा विषय ईशान्य भारतात नवीन नाही. या प्रदेशातील आदिवासी समाजाला आपले महत्त्व कायम राहावे हे वाटते व त्यात गैर काहीच नाही. ईशान्येकडील एकूणच विषय हा क्लिष्ट आहे. वास्तविक हा प्रश्न तात्काळ लक्ष घालून सोडविणे आवश्यक आहे. पण विलंब का लागतो की मुद्दामहून विलंब केला जात आहे हे माहीत नाही. पण सद्या:स्थितीत परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. मणिपूरमधील हिंसाचाराचे शेजारच्या मिझोरम आणि नागालॅण्डमध्ये पडसाद उमटू लागले आहेत. हे अधिक गंभीर आणि देशाच्या दृष्टीने धोकादायक आहे.
शब्दांकन : संतोष प्रधान
