अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर २५ टक्के आयात शुल्क लागू करणार असल्याची घोषणा बुधवारी केली. शिवाय रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रे आणि इंधन खरेदी करत असल्याबद्दल भारताला ‘दंड’देखील होणार असल्याचे त्यांनी म्हटले असले, तरी तो नेमका किती असेल, हे स्पष्ट केलेले नाही. ट्रम्प यांच्या या घोषणेवर केंद्र सरकारकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.
ट्रम्प यांनी व्यापार करारांसाठी सर्व देशांना १ ऑगस्टची मुदत ठरवून दिली आहे. त्यापूर्वी किमान हंगामी व्यापार करार व्हावा यासाठी भारत आणि अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांमध्ये वाटाघाटींच्या पाच फेऱ्या झाल्या. कृषिमाल व दुग्धजन्य पदार्थांसारख्या वस्तूंवरील शुल्क हे कळीचे मुद्दे ठरले आहेत. त्यामुळे मुदत संपण्यास अवघा एक दिवस बाकी असताना ट्रम्प यांनी ‘ट्रुथ सोशल’ या समाजमाध्यमावर भारतावरील २५ टक्के आयात शुल्क व दंडाची घोषणा केली. अमेरिकी मालावर अवाजवी आयात शुल्क; रशियाकडून लष्करी उपकरणे व इंधनाची मोठ्या प्रमाणात आयात अशी कारणे ट्रम्प यांनी दिली आहेत.
त्याबरोबरच बिगरवित्तीय व्यापारात उपद्रवी अडथळे आणले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी आपल्या संदेशात केला आहे. ‘दोन्ही देशांमध्ये सर्व काही चांगले नाही’ असेही त्यांनी जाहीर केले. भारताबरोबरील व्यापारात अमेरिकेच्या बाजूने मोठी तूट असल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. समजामाध्यमावरील सदर संदेशात ट्रम्प यांनी भारताचा उल्लेख ‘मित्रदेश’ असा करतानाच तो चीनप्रमाणेच रशियाच्या सर्वात मोठ्या ऊर्जा ग्राहकांपैकी एक आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. रशियाने युक्रेनमध्ये लोकांना मारू नये असे सर्वजण सांगत असताना हे घडत आहे, असेही ट्रम्प यांनी लिहिले आहे.
अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेची उसळी
एकीकडे चीनसह अनेक देशांबरोबर ‘व्यापारयुद्धा’त गुंतलेल्या अमेरिकेची अर्थव्यवस्था मात्र आश्चर्यकारकरीत्या मजबूत झाली आहे. एप्रिल ते जून या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेने ३ टक्के वाढ नोंदविली आहे. जानेवारी ते मार्च या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात झालेली अर्धा टक्का घट ही व्यापारयुद्धाचा तात्पुरता परिणाम असल्याचे अधोरेखित झाले. दुसऱ्या तिमाहीत वाढीचा दर दोन टक्क्यांच्या आसपास राहील, असा अंदाज अर्थतज्ज्ञ वर्तवीत होते. मात्र अमेरिकेने त्यापेक्षा सरस कामगिरी केल्याचे ताज्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.
केंद्र सरकारकडून खबरदारी
आयात शुल्काबाबत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या घोषणेनंतर केंद्र सरकार त्याबाबतच्या परिणामांचा अभ्यास करत आहे. शेतकरी तसेच लघु उद्याोगांचे हितसंबंध जपण्यास राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने आवश्यक ती पावले उचलली जातील असे केंद्राने स्पष्ट केले.