कठोर निर्णय भारत देशात घेतले जाऊ शकतात, इतकेच नाही तर त्या निर्णयांचे परिणाम सहन करण्याची क्षमताही भारतात आहे हे सिद्ध झाले आहे, असे मत केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी मांडले. नोटाबंदी आणि जीएसटी या दोन महत्त्वाच्या निर्णयावरच त्यांनी भर दिला. भारतात लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे, इथली भौगोलिक परिस्थिती वेगळी आहे. दररोजचे राजकारण आणि विविध समस्यांना देशातील नागरिकांना तोंड द्यावे लागते. असे असूनही आपल्या देशाने कठोर निर्णय घेण्याची क्षमता आणि पात्रता सिद्ध केल्याचे मत केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी व्यक्त केले. 'वर्ल्ड फूड इंडिया २०१७' या कार्यक्रमात ते बोलत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वाखाली जे कठोर निर्णय देशाच्या जनतेसाठी घेण्यात आले आहेत त्याचे चांगले परिणाम येत्या काळात दिसतील. देशातील मध्यम वर्गाची खरेदी क्षमता कशी वाढेल यावर आम्ही भर देत आहोत. तसेच खाद्य जगतात मोठ्या प्रमाणावर प्रगती होते आहे. विविध प्रकारचे प्रयोग केले जात आहेत. या प्रयोगांना प्राधान्य देणे ही आमची प्राथमिकता आहे असेही मत जेटली यांनी नोंदवले. 'एएनआय' या वृत्तसंस्थेने या संदर्भातील वृत्त दिले. एकीकडे नोटाबंदीचा निर्णय आणि जीएसटी लागू करताना केलेली घाई यावरून विरोधक दररोज सरकारला धारेवर धरत आहेत. मात्र अरूण जेटली यांनी मात्र या दोन निर्णयांचे सकारात्मक परिणामच समजावून सांगितले. अर्थव्यवस्थेची प्रगती चांगल्या प्रकारे होत आहे, येत्या काही वर्षांमध्ये मोदी सरकारने घेतलेल्या कठोर निर्णयांचे परिणाम दिसू लागतील. देशात विकासही चांगल्या प्रकारे होतो आहे हे सांगताना देशात २५० महामार्गांचे आणि ४०० रेल्वे स्थानकांचे आधुनिकीकरण होत असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच ३५ ते ४० नव्या विमानतळांची निर्मिती होत असल्याची बाबही त्यांनी त्यांच्या भाषणात नमूद केली. देशातली खेडी ही शहरांशी जोडली जावीत म्हणून अनेक चांगल्या सुधारणा आम्ही घडवत आहोत. २०१९ पर्यंत देशातील सगळ्या घरांमध्ये आणि गावांमध्ये वीज पोहचवण्याचे आमचे लक्ष्य आहे आणि ते आम्ही पूर्ण करू असेही जेटली यांनी स्पष्ट केले.
