नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या हंगामी आदेशामुळे झालेली ‘चूक’ घटनापीठाने दुरुस्त करावी, असे सूचित करताना, ठाकरे गटाच्या वतीने, एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभेच्या उपाध्यक्षांकडे सोपवला जाऊ शकतो, असा युक्तिवाद केला. शिवसेनेच्या फुटीवरील सर्व याचिकांवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. हिमा कोहली, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. एम. आर. शहा आणि न्या. पी. एस. नरसिंहा या पाच सदस्यांच्या घटनापीठासमोर बुधवारीही सुनावणी झाली. हंगामी आदेशामुळे उपाध्यक्षांच्या अधिकारात न्यायालयाने यापूर्वीच हस्तक्षेप केला आहे. त्यानंतर, राज्यातील सत्तासंघर्षांत अनेक घडामोडी झाल्या असून लोकनियुक्त सरकारही कोसळले, असे ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिबल म्हणाले. त्यावर, हंगामी आदेश ही चूक असेलच, तर ती दुरुस्त करण्यासाठी हे प्रकरण विधानसभाध्यक्षांकडे सोपवले गेले पाहिजे, असे मत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी मांडले. २७ जून २०२२ रोजी न्या. सूर्यकांत व न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने, दोन दिवसांमध्ये अपात्रतेच्या नोटिशीला उत्तर देण्याचा उपाध्यक्षांच्या आदेशाला स्थगिती देऊन आमदारांना १२ दिवसांची मुदत दिली. ३० जून रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी बहुमताची चाचणी घेण्याचा आदेश राज्यपालांनी दिला. या आदेशाला स्थगिती देण्यास २९ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमताच्या चाचणीला स्थगिती देण्यास नकार दिला. ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार अस्तित्वात आले. या हंगामी आदेशामध्ये, पुढील सुनावणीमध्ये आगामी घडामोडी बाजूला ठेवल्या जाऊ शकतात असे नमूद केले होते. ही ‘चूक’ दुरुस्त करायची असेल, तर आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेतला गेला पाहिजे, असा मुद्दा सिबल यांनी मांडला. त्यावर, आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभाध्यक्षांना घ्यावा लागेल. घटनात्मक अधिकारावर न्यायालयाला गदा आणता येणार नाहीत, अन्यथा त्याचे दूरगामी परिणाम होतील. विधानसभा उपाध्यक्षांनी आमदारांना नियमानुसार ७ दिवसांची नोटीस दिली असती, तर न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला नसता. तुमचे म्हणणे मान्य करायचे तर विश्वासदर्शक ठरावही रद्द करावा लागेल, असे मत सरन्यायाधीशांनी नोंदवले. शिवसेनेच्या २७ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या बैठकीत पक्षप्रमुख या नात्याने उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांना गटनेते व सुनील प्रभू यांना प्रतोद नियुक्ती केली. या मराठी ठरावाचे सरन्यायाधीशांनी वाचन केले! गटनेता व प्रतोदांनी नियुक्ती उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाच्या वतीने केली होती. पक्षाच्या वतीने या नियुक्त्या होत असतील, तर दहाव्या अधिसूचीनुसार, पक्षादेशानुसार आमदारांना मतदान करावे लागेल. विधिमंडळ सदस्याने पक्षाविरोधात मतदान केले वा गैरहजर राहिला तर हे कृत्य पक्षविरोधी मानले जाईल. हेच नेमके शिंदे गटातील सदस्यांनी केले आणि अपात्रतेची कारवाई ओढवून घेतली. घटनात्मक लोकशाहीमध्ये राजकीय पक्ष हाच सर्वोच्च असतो, असेही निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी नोंदवले. गटनेता, प्रतोदांबाबत खलगटनेता व प्रतोद बदलण्यासाठी कायदेशीर मार्ग कोणता, असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी विचारला. त्यावर, शिवसेनेच्या प्रतिनिधी सभेची बैठक बोलवावी लागेल, असे सिबल यांनी स्पष्ट केले. गटनेता व प्रतोदांची नियुक्ती विधिमंडळ पक्षाकडून होत नाही, तर मूळ राजकीय पक्षाकडून केली जाते. विधानसभेत गटनेते म्हणून एकनाथ शिंदे व प्रतोद म्हणून सुनील प्रभूंची नियुक्ती करताना उद्धव ठाकरे ना विधान परिषदेचे सदस्य होते ना मुख्यमंत्री. ३ जुलैला झालेल्या विश्वासदर्शक (शिंदे सरकार) ठरावावेळीही सुनील प्रभूच प्रतोद होते. विधिमंडळ पक्षातील गटाला घटनात्मक अधिकार नाही, त्यांना स्वतंत्र अस्तित्वही नाही. तरीही, शिंदे गटातील ५० आमदारांनी पक्षाला वगळून प्रतोद बदलण्याचा निर्णय घेतला. ही घटना संसदीय प्रक्रियेत लोकशाही विरोधी ठरते, असा मुद्दा सिबल यांनी अधोरेखित केला. एकनाथ शिंदे यांनी सरकार स्थापन करण्याचा दावा राज्यपालांकडे कोणत्या अधिकारात केला? उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख होते, आजही आहेत. मग, शिंदेंचा राजकीय पक्ष कोणता, हा प्रश्न राज्यपालांनी शपथविधीसाठी बोलवण्याआधी का विचारला नाही, असा प्रश्न सिबल यांनी उपस्थित केला. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कधीही वैचारिक मतभेदाचा मुद्दा शिंदे गटातील आमदारांनी उपस्थित केला नव्हता. २१ जूनलाच हा मुद्दा कसा आला? म्हणजेच ही बंडखोरी पूर्वनियोजित होती, हे कट-कारस्थान होते, असाही मुद्दा सिबल यांनी मांडला. (सर्वोच्च न्यायालयात राज्यातील सत्तासंघर्षांबाबत सुनावणी सुरू आहे. या वेळी न्यायालयाबाहेर ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब तसेच शिंदे गटाचे खासदार राहुल शेवाळे यांनी संवाद साधला.)
