गायीला राष्ट्रीय प्राणी जाहीर करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या याचिकेमध्ये गायींचं संरक्षण करण्याची मागणीही करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती एस. एस. कौल आणि न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठासमोर याचिकाकर्त्यांना याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली आहे.
याचिकाकार्त्यांच्या वकिलांनी भारत सरकारसाठी गायींची सुरक्षा हा फार महत्त्वाचा विषय असल्याचा युक्तीवाद केला. यावर न्यायालयाने, “एखाद्या प्राण्याला राष्ट्रीय प्राणी जाहीर करणं हे न्यायालयाचं काम आहे का? अशा याचिका तुम्ही का दाखल करता त्यावर आम्हाला दंड ठोठावण्याशीवाय इतर पर्याय उतरत नाही,” असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकार्त्यांना विचारला.
‘लाइव्ह लॉ’ने दिलेल्या वृत्तानुसार न्यायालयाच्या या प्रतिक्रियेवर याचिकार्त्यांच्या वकिलांनी, “तुम्ही केवळ केंद्र सरकारला यासंदर्भात विचार करण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी करत आहोत,” असं उत्तर दिलं. यावर खंडपीठाने, “कोणाच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन झालं आहे की ज्यासाठी तुम्ही अनुच्छेद ३२ अंतर्गत याचिका दाखल केली आहे. तुम्ही लोक अशा याचिका का दाखल करता?” असा प्रश्न विचारला.
खंडपीठाला आपला मुद्दा पटवून सांगताना याचिकाकार्त्यांच्या वकिलाने गाय आपल्याला जीवनामध्ये फार मदत करते असं विधान केलं. मात्र न्यायालयाने हा युक्तीवाद मान्य केला नाही. अखेर जनहित याचिका म्हणून दाखल केलेली ही याचिका मागे घेण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली. वाघ हा भारताचा राष्ट्रीय प्राणी आहे.
