लक्षद्वीप बेटांवर तळ विकसित करण्याची योजना भारतीय नौदल बनवत असून सागरी संरक्षणाचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या सामरिक तळाला यात प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे व्हाइस अ‍ॅडमिरल एसपीएस चिमा यांनी बुधवारी येथे सांगितले.
परिचलन तळाकरिता लक्षद्वीप बेटांची निवड करण्यात आली आहे. यासाठी पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी नौदल शक्याशक्यता पडताळून पाहत आहे. यासाठी बित्रा बेटाला केंद्र सरकारने नुकतीच मान्यता दिली असून नौदलाचा हा चौथा तळ असेल.
नौदलाचे प्रशिक्षण जहाज असलेल्या ‘आयएनएस-तीर’वरून पत्रकारांशी बोलताना चिमा यांनी ही माहिती दिली. लक्षद्वीप बेटावरील मिनीकॉय, कावारती, अंद्रोत येथे नौदलाचे तळ आहेत.
सागरी रडार शृंखलेच्या पहिल्या टप्प्यातील विकासाचा भाग म्हणून लक्षद्वीपमध्ये सहा रडार केंद्रे आणि केरळमध्ये चार रडार केंद्रे आहेत, असे चिमा म्हणाले.
 व्हाइस अ‍ॅडमिरल चिमा हे या प्रदेशासाठीचे सागरी संरक्षण कमांडर इन चीफ आहेत. सागरी प्रदेशावर भारताचे आर्थिक हित केंद्रित झाले आहे आणि त्याची संपूर्ण सुरक्षा हे नौदलाची प्रमुख जबाबदारी आहे. देशाच्या उद्योगाचा सर्वाधिक वाटा सागरी मार्गावर अवलंबून असतो. या सागरी सीमा येत्या काळात संरक्षित करण्यात आल्या नाहीत, तर जनतेच्या प्रगतीला त्यामुळे खीळ बसण्याची शक्यता आहे, असे ते म्हणाले. यासाठी २५ एकर जमीन संपादित केली जाईल, तर समुद्राकडील ६५० एकर जमिनीचा विकास करण्याचा प्रस्ताव आहे.
२६ नोव्हेंबर २००८ रोजी झालेल्या मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर सागरी सीमा सुरक्षा  सर्वात मोठी जबाबदारी बनली आहे. एका हातात शत्रूशी लढण्यासाठी शस्त्र घेताना दुसऱ्या बाजूला दहशतवादी आणि चाच्यांशी दोन हात करण्याचीही जबाबदारी नौदलावर असते, असे ते म्हणाले.

Mumbai road mastic, Mumbai potholes road,
मुंबई : खड्ड्यांना ‘मास्टिक’ची मलमपट्टी, प्रयोगांना सोडचिठ्ठी देत नव्या प्रशासनाचे जुन्या पद्धतीलाच प्राधान्य
Emphsises on right to be free from the adverse effects of climate change
“नागरिकांना हवामान बदलाच्या प्रतिकूल परिणामांपासून मुक्त होण्याचा अधिकार”; सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयात महत्त्वपूर्ण काय आहे?
demolition of seven bungalows became controversial
विश्लेषण : सात बंगल्यातील पाडकाम वादग्रस्त का ठरले? मजबूत वास्तू धोकादायक घोषित करण्यामागे पालिका-विकासकांचे साटेलोटे?
fruit sale cess evaders
फळे विक्री उपकर बुडवणाऱ्यांवर कारवाई, एपीएमसी प्रशासनाचा निर्णय; प्रामुख्याने आंब्याच्या जातीचा उल्लेख करणे अनिवार्य