नवी दिल्ली : पाकिस्तानविरोधातील लष्करी कारवाई व त्यासंदर्भातील राजनैतिक मुत्सद्देगिरी या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन घेण्यात यावे या मागणीसाठी विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीची मंगळवारी दिल्लीत बैठक झाली. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष या बैठकीला गैरहजर राहिला. तसेच विरोधकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्राद्वारे विशेष अधिवेशनाची मागणी केली आहे, त्यावरही या पक्षाने स्वाक्षरी केलेली नाही. त्यामुळे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ प्रकरणात पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी ‘इंडिया’ आघाडीशी फारकत घेतल्याचे अधोरेखित झाले.
दिल्लीतील कन्स्टिट्युशन क्लबमध्ये झालेल्या या बैठकीमध्ये शरद पवार यांच्या पक्षाचा एकही प्रतिनिधी उपस्थित न राहिल्याने आघाडीतील मतभेद तीव्र झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली होती. पक्षाच्या खासदार व लोकसभेतील गटनेत्या सुप्रिया सुळे यांचा परदेशात गेलेल्या शिष्टमंडळामध्ये समावेश आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवारही बैठकीसाठी दिल्लीत आले नाहीत. संसदेच्या विशेष अधिवेशनाला त्यांचा विरोध असल्याचा मुद्दाही बैठकीदरम्यान उघड झाला. मात्र, ‘‘मुंबईला गेल्यावर शरद पवार यांच्याशी या मुद्द्यावर चर्चा करू,’’ असे शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले. ‘इंडिया’ आघाडीच्या नेत्यांकडून शरद पवार यांची मनधरणी केली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सर्वपक्षीय शिष्टमंडळे भारतात परतल्यावर आणि त्यांनी आपापल्या पक्षनेत्यांना सविस्तर माहिती दिल्यानंतर संसदेचे अधिवेशन घेण्याची गरज आहे का, हा प्रश्न विचारणे योग्य ठरेल. दिल्लीतील ‘इंडिया’ आघाडीच्या बैठकीतील अनुपस्थिती हा चर्चेचा विषय नसून आमचा पक्ष महाविकास आघाडी व ‘इंडिया’ आघाडीचा भाग आहे.
अनिश गावंडे, प्रवक्ते, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष
This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.
सरकार विशेष अधिवेशनास अनुत्सुक
‘इंडिया’ आघाडीने मागणी केली असली तरी केंद्र सरकारकडून संसदेच्या विशेष अधिवेशनासंदर्भात कोणतेही संकेत देण्यात आलेले नाहीत. जुलैमध्ये संसदेचे पावसाळी अधिवेशन होणार असल्यामुळे विशेष अधिवेशनाची गरज नसल्याची भूमिका केंद्र सरकारने घेतल्याचे सांगितले जाते. आणीबाणीला ५० वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त जूनमध्ये संसदेचे विशेष अधिवेशन घेण्यात येणार असल्याचीही चर्चा केली जात होती. मात्र, या मुद्द्यावर देखील विशेष अधिवेशन घेण्याची केंद्राची तयारी नसल्याचे समजते.