Nitin Gadkari On Two Wheeler Toll: केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतेच स्पष्ट केले की, केंद्र सरकारचा दुचाकी वाहनांवर टोल कर आकारण्याचा कोणताही विचार नाही आणि अशा कोणत्याही प्रस्तावावर सध्या चर्चा नाही. काही माध्यमांनी १५ जुलैपासून दुचाकी वाहनांना टोल आकारणीच्या चौकटीत आणले जाऊ शकते, असे वृत्त दिले होते. यावर गडकरी यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.
सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये गडकरी म्हणाले, “काही माध्यमे दुचाकी वाहनांवर टोल कर आकारणीबाबत दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या पसरवत आहेत. असा कोणताही निर्णय प्रस्तावित केलेला नाही. दुचाकी वाहनांना टोलमधून सूट पूर्णपणे सुरू राहील. सत्यता पडताळून न पाहता खळबळ निर्माण करण्यासाठी दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या पसरवणे हे निरोगी पत्रकारितेचे लक्षण नाही. मी याचा निषेध करतो.”
या पोस्टमध्ये गडकरी यांनी माध्यमांना असे आवाहन केले की, त्यांनी चुकीची माहिती पसरवणे टाळावे. अशा बातम्यांमुळे गोंधळ निर्माण होतो.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या प्रकरणावर स्पष्टीकरण देण्यापूर्वी काही माध्यमांच्या वृत्तांमध्ये, १५ जुलै २०२५ पासून दुचाकी वाहनांसाठीही टोल लागू होईल आणि त्यांना फास्टॅग लावणे बंधनकारक असेल, असे म्हटले होते. यानंतर सोशल मीडियावर अशीही चर्चा रंगली होती की, दुचाकींना टोल लागू झाल्यानंतर दुचाकी चालकांना प्रत्येक फेरीसाठी ३० ते ५० रुपये टोल शुल्क भरावे लागेल.
दरम्यान, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणानेही त्यांच्या अधिकृत एक्स हँडलवर पोस्ट करून हे वृत्त खोटे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यांनी पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, “फॅक्टचेक: काही माध्यमांच्या वृत्तांमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, भारत सरकार दुचाकी वाहनांवर टोल लादण्याची योजना आखत आहे. एनएचएआय स्पष्ट करते की असा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही. ही पूर्णपणे खोटी बातमी आहे.”
