Ola, Uber Pricing New Rules : घाई-गर्दीच्या वेळेत ओला-उबरचं भाडं होणार दुप्पट! केंद्र सरकारने दिली परवानगी

तीन महिन्यात लागू करण्याच्या सूचना

पुढील तीन महिन्यात हे सुधारित नियम लागू करावेत अशा सूचना राज्यांना देण्यात आल्या आहेत. या नवीन भाडे वाढवण्यासंबंधी रचनेमुळे आता या कंपन्यांना मागणीच्या प्रमाणात भाडे कमी-जास्त करता येणार आहे. तसेच यामुळे एकंदरीत दर वाढीबद्दल एक नियमावली असणार आहे.

तसेच एमव्हीएजी २०२५ मध्ये आणखी एक मोठा बदल करण्यात आला आहे. ज्यानुसार संबंधित राज्य सरकारने परवानगी दिल्यानंतर, अ‍ॅग्रीगेटर्सच्या माध्यमातून आता गैर-वाहतूक (non-transport) म्हणजेच खाजगी दुचाकींना पॅसेंजर प्रवासासाठी वापरता येणार आहे.

वाहतूक कोंडी कमी करणे, वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करणे आणि परवडणारी गतिशीलता आणि हायपरलोकल डिलीव्हरी यांची उपलब्धता सुधारणे हे ध्येय लक्षात ठेवून “राज्य सरकार अॅग्रीगेटर्सद्वारे शेअर्ड मोबिलिटी म्हणून प्रवाशांच्या प्रवासासाठी गैर-वाहतूक दुचाकींचे अॅग्रीगेशन करण्यास परवानगी देऊ शकते,” असे या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांच्या कलम २३ नुसार, अशा दुचाकींच्या वापरासाठी अ‍ॅग्रीगेटर्सकडून दररोज, आठवड्याला किंवा दर पंधरा दिवसांनी शुल्क वसूल करण्याचा अधिकार राज्यांना असेल.

बाईक टॅक्सी ऑपरेटर जसे की रॅपिडो आणि उबर यांच्यावर गेल्या काही दिवसांपूर्वी काही राज्यांमध्ये बंदी घालण्यात आली होती. आता या कंपन्यानी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. एमव्हीएजी २०२५ गाईडलाईन्स या २०२० च्या नियमांची जागा घेतील. ज्यामुळे या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बदल होणे अपेक्षित आहे.