२०१६ साली निश्चलनीकरण अर्थात नोटाबंदीचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केला, त्याला ८ नोव्हेंबर रोजी सात वर्षे पूर्ण झाली. काळ्या पशाला आळा घालणे, अतिरेकी कारवाया थांबवणे, खोट्या नोटा हद्दपार करणे व ‘कॅशलेस’ व्यवहाराला उत्तेजन देणे- या उद्दिष्टांसाठी हा निर्णय घेतला गेल्याचे सांगितले गेले. मात्र, नोटबंदी झाल्यावर देशात फक्त २ लाख कोटी रुपये शिल्लक असल्याचं समोर आलं आहे. केंद्र सरकारने २०१६ साली केलेल्या नोटबंदीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती ए एस बोप, न्यायमूर्ती व्ही राम सुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना जेजे यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी घेतली जात आहे. २०१६ च्या नोटबंदीचे चांगले फायदे झाले, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारकडून दाखल करण्यात आले. हेही वाचा : मोदींच्या आधीही झाली होती नोटबंदी, आजच एक हजार, पाच हजारच्या नोटा झाल्या होत्या बाद यावर युक्तीवाद करताना माजी अर्थमंत्री आणि ज्येष्ठ वकील पी चिदंबरम यांनी नोटबंदीपूर्वीची देशाची परिस्थिती आणि नंतरची स्थिती सादर केली. "२०१६ मध्ये नोटबंदी करण्यापूर्वी भारतीय चलनात १७.९७ लाख कोटी रुपये होते. तर, १५.४४ लाख कोटी रुपयांच्या ५०० आणि १००० च्या नोटा चलनात होत्या. नोटबंदी केल्यावर देशात फक्त २ लाख कोटी शिल्लक होते. हे पैसे अर्थव्यवस्था टिकवण्यासाठी पुरेसे नव्हते," असे चिदंबरम यांनी न्या्यालयात सांगितलं. आणखी वाचा - ५० दिवसांत नोटा बदली करुन देण्याचं पंतप्रधानांचं वचन पाळणं सरकार, RBI ला बंधनकारक नाही "नोटबंदी करण्याचा अधिकारी आरबीआयकडे आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार नोटबंदीचा निर्णय घेऊ शकत नाही," असेही चिदंबरम यांनी म्हटलं.
