करोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने संकलित करण्यात आलेल्या पीएम केअर्स फंडमधील एकूण निधीबद्दलची आकडेवारी माहिती अधिकार अर्जाला देण्यात आलेल्या उत्तरामध्ये समोर आलीय. कमांडर (निवृत्त) लोकेश बत्रा यांनी दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जामध्ये एकूण जमलेल्या रक्कमेपैकी एक तृतीयांश रक्कमच खर्च करण्यात आल्याची माहिती समोर आलीय.
माहिती अधिकार अर्जाला देण्यात आलेल्या उत्तरामध्ये पीएम केअर्स फंड या निधीमध्ये २०२०-२१ मध्ये एकूण १० हजार ९९० कोटी रुपये जमा झाले आहेत. यापैकी ७ हजार १८३ कोटी रुपये स्वच्छेने केलेली मदत म्हणून जमा झालीय. या निधीतील ४९४ कोटी रुपये हे परदेशामधील लोकांनी दिलेले आहेत. याच कालावधीमध्ये म्हणजेच २०२०-२१ दरम्यान या फंडातून ३ हजार ९७६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आलेत. यापैकी १ हजार ३११ कोटी रुपये मेड इन इंडिया व्हेंटीलेटर्सवर खर्च करण्यात आलेत. हे व्हेंटीलेटर्स देशभरातील वेगवेगळ्या सरकारी रुग्णालयांमध्ये देण्यात आले होते. तर एक हजार कोटी रुपये राज्यांना स्थलांतरित मजुरांच्या मदतीसाठी देण्यात आले होते. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर पीएम केअर्स फंडची स्थापना करण्यात आलीय. २७ मार्च २०२० रोजी या फंडाची घोषणा करण्यात आली आणि सर्व सामान्यांपासून सेलिब्रिटींबरोबरच अनेक संस्थांनी यामध्ये पैसे दिले.
२०१९-२० मध्ये पीएम केअर्स फंडमध्ये एकूण ३ हजार ७६ कोटी ६२ लाख रुपये जमा झाले होते. हे पैसे फंड सुरु केल्यानंतर पाच दिवसात जमा झालेले. पीएम केअर्स फंडच्या वेबसाईटनुसार, “हा सर्व निधी व्यक्तींनी, संस्थांनी स्वइच्छेने दिलेल्या पैशांमधून उभारण्यात आला असून अर्थसंकल्पामधून यामध्ये कोणताही निधी देण्यात आलेला नाही,” असं म्हटलंय.
या निधीमधून सरकारने आरोग्यविषयक यंत्रांची खरेदी केलीय. यात प्रामुख्याने व्हेंटीलेटर्सचा समावेश असून ते देशभरातील सरकारी कार्यालयांमध्ये पाठवण्यात आलेले. तसेच यातील निधीमधून स्थलांतरितांना मदत करण्यात आलेली. मात्र या फंडावरुन विरोधकांनी सरकारवर अनेकदा निशाणा साधला असून याचा हिशोब पारदर्शक नसल्याची टीका केलीय. मात्र सरकारने ही टीका फेटाळून लावलीय.
नुकत्याच समोर आलेल्या माहितीनुसार सरकारने ५० हजार मेड इन इंडिया व्हेंटीलेर्टससाठी १ हजार ३११ कोटी रुपये या निधीतून खर्च केलेत. तसेच ५० कोटी रुपये हे मुजफ्फरापूर आणि पाटण्यामध्ये दोन ५०० बेड्सची कोव्हीड सेंटर्स आणि १६ आरटी-पीसीआर चाचण्यांची केंद्र उभारण्यासाठी खर्च केलेत. तसेच ऑक्सिजन प्लॅण्टसाठी २०१ कोटी ५८ लाख रुपये खर्च करण्यात आलेत. तर करोना लसीकरणासंदर्भात काम करणाऱ्या प्रयोगशाळांवर २० कोटी ४० लाख खर्च करण्यात आल्याची माहिती सरकारने दिलीय.
करोनाच्या ६ कोटी ६० लाख लसींसाठी १ हजार ३९२ कोटी ८२ लाखांचा खर्च याच निधीतून करण्यात आल्याचं सरकारने म्हटलंय. तर या निधीपैकी १.०१ लाख रुपये बँक चार्ज म्हणून देण्यात आलाय. ३१ मार्च २०२१ रोजी या फंडाचं क्लोजिंग बॅलेन्स हे ७ बजार १३ कोटी ९९ लाख इतकं होतं. मागील वर्षापेक्षा हे दुप्पट आहे. २०२०-२१ मध्ये हा निधी ३ हजार ७६ कोटी ६२ लाख इतकं होतं. २०२०-२१ मध्ये एकूण १० हजार ९९० कोटी १७ लाख रुपये या फंडात आले. यामध्ये निधीवरील व्याज आणि इतर गोष्टींचाही समावेश होता.
