Delhi Government : खासगी शाळांच्या फी वाढीच्या मनमानीला बसणार चाप? दिल्ली सरकारने घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय

दरम्यान, याआधी हे विधेयक १४, १५ मे रोजी दिल्ली विधानसभेत मांडण्यात येणार होतं. या संदर्भातील माहिती देताना मंत्री आशिष सूद यांनी म्हटलं की, “आम्ही दिल्ली शालेय शिक्षण पारदर्शकता विधेयक मांडणार आहोत. मात्र, हे विधेयक मागच्या विधानसभेच्या अधिवेशनात मांडता आलं नव्हतं. पण आता या विधेयकामुळे खासगी शाळांकडून होणारं शोषण थांबवण्यासाठी आम्ही या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी अध्यादेश आणत आहोत. गेल्या २७ वर्षांपासून शाळा माफियांना पाठिंबा देणाऱ्यांना यामुळे खूप वाईट वाटलं असेल”, असं आशिष सूद यांनी म्हटलं. या संदर्भातील वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसने दिलं आहे.

आशिष सूद यांनी म्हटलं की, “शाळेची फी दरवर्षी वाढत असल्याचं पहायला मिळतं. पण आमच्या १०० दिवसांत एकाही शाळेने फी वाढवली नाही. तसेच आमच्या मंत्र्यांनी विविध वृत्तपत्रांचे व्हिडीओ रिपोर्ट्स देखील दाखवले. फी वाढीचा मुद्दा हा नवीन नाही. हे निदर्शने २०२१ पासून होत आहेत. असं असतानाही याआधीच्या आम आदमी पक्षाच्या सरकारने याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नव्हता”, असंही सूद यांनी म्हटलं.

यावेळी आशिष सूद यांनी माजी शिक्षण मंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यावरही टीका केली. सूद म्हणाले की, “मनीष सिसोदिया आणि अरविंद केजरीवाल पंजाबमध्ये लपून बसले आहेत. त्यांनी शालेय शिक्षणात पारदर्शकता आणण्यासाठी काहीही केलं नाही. कोविडचा काळ होता, तरी अरविंद केजरीवाल हे शीशमहाल बांधण्यात व्यस्त होते. आता ते आमच्या भाजपाच्या सरकारला दोष देत आहेत. मी आता त्यांना विचारू इच्छितो की त्यांनी हा निर्णय का घेतला नाही? आम्हीच शाळांमध्ये समिती पाठवली. आमच्या अहवालामुळेच उच्च न्यायालयाने कडक आदेश दिले”, असंही आशिष सूद म्हणाले आहेत.

तसेच दिल्ली सरकारने गेल्या १०० दिवसांत घेतलेल्या अनेक शिक्षण-संबंधित निर्णयांची यादी देखील वाचून दाखवली. आमचं सरकार शालेय आणि उच्च शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करत आहे. एआय ते स्मार्ट क्लासरूमपर्यंत आमचा प्रयत्न असणार आहे. जेणेकरून एकही विद्यार्थी मागे राहणार नाही. तसेच दिल्ली विद्यापीठातील १२ महाविद्यालये आणि सर्व राज्य विद्यापीठांना अनुदान म्हणून २७४.३४ कोटी रुपये जारी करण्याचा निर्णय हे एक महत्वाचं पाऊल आहे, असंही आशिष सूद यांनी सांगितलं.