राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या (एनसीईआरटी) पाठ्यपुस्तकांमधील बराचसा मजकूर मनमानीपूर्वक वगळल्यामुळे संतापलेल्या सुहास पळशीकर आणि योगेंद्र यादव यांनी एनसीईआरटीचं सल्लागारपद सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुहास पळशीकर आणि योगेंद्र यादव हे दोघेही इयत्ता नववी ते बारावीच्या एसीईआरटीच्या मूलभूत राज्यशास्त्राच्या पुस्तकांचे मुख्य सल्लागार आहेत. एनसीईआरटीच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये एकतर्फी आणि अतार्किक मोडतोड केल्यामुळे दोघांनी संताप व्यक्त केला आहे. सुहास पळशीकर आणि योगेंद्र यादव यांनी एनसीईआरटीला एक पत्र लिहिलं आहे. या पत्रात त्यांनी म्हटलं आहे की, मुख्य सल्लागार म्हणून राज्यशास्त्राच्या पुस्तकांमधून आमची नावं काढून टाकावी. पाठ्यपुस्तकांचे तर्कशुद्धीकरण करण्याच्या नावाखाली त्यांचं विकृतीकरण केलं गेलं आहे. ज्यामुळे ही पुस्तकं शैक्षणिकदृष्ट्या निरुपयोगी ठरतात. दरम्यान, पळशीकर आणि योगेंद्र यादव यांच्या पत्रावर एनसीईआरटीने म्हटलं आहे की, शालेय स्तरावरील पाठ्यपुस्तके दिलेल्या विषयावरील ज्ञान आणि आकलनाच्या आधारे विकसित केली जातात. यात वैयक्तिक लेखनाचा दावा केला जात नाही. एनसीईआरटीचे संचालक दिनेश सकलानी यांना लिहिलेल्या पत्रात पळशीकर आणि यादव यांनी लिहिलं आहे, की पुस्तकं तर्कसंगत बनवण्याच्या नावाखाली त्यात केलेला अतार्किक बदल योग्य ठरवला आहे. परंतु आम्हाला त्यातला तर्क समजला नाही. पाठ्यपुस्तकांचं विकृतीकरण केलं गेलं आहे. यात मोठ्या प्रमाणात अतार्किक मोडतोड करण्यात आली आहे. तसेच बऱ्याचशा गोष्टी हटवल्या आहेत. तर्कसंगतीच्या नावाखाली अशा प्रकारे केलेल्या बदलांचं समर्थन करता येणार नाही. यात आम्हाला कोणताही अध्यापनशास्त्रीय तर्क दिसत नाही. या पाठय़पुस्तकांमधील मजकूर ओळखता न येण्याइतका विकृत केला गेला आहे. अनेक ठिकाणी तर्कहीन संपादन करून मोठय़ा प्रमाणात मजकूर वगळला गेला आहे. हे ही वाचा >> “‘तुमचा दाभोलकर करू’ ही धमकी नाही, असं म्हणणं…”, अजित पवारांनी बावनकुळेंना सुनावलं गेल्या वर्षी ११ वीच्या समाजशास्त्राच्या पुस्तकातून गुजरात दंगलीचा बराचसा भाग वगळण्यात आला होता. परंतु यावर एनसीईआरटीने म्हटलं होतं की, पाठ्यपुस्तक तर्कसंगत बनवण्यासाठी काही बदल करण्यात आले आहेत.
