केंद्र सरकारने सोमवारी राजद्रोह कायद्यासंदर्भात महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राजद्रोह कायद्यातील तरतुदींचा पुनर्विचार आणि चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. जोपर्यंत सरकार चौकशी करत नाही तोपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी करू नये, अशी विनंती सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. राजद्रोह कायद्यावरील सुनावणीदरम्यान, मंगळवारी केंद्र सरकारजी बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं की, राजद्रोह कायद्याचा राष्ट्राच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेशी संबंध असल्याने कार्यकारी स्तरावर याचा पुनर्विचार करावा लागेल. यासाठी राजद्रोह कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची सुनावणी पुढे ढकलण्यात यावी, अशी मागणी सुनावणीदरम्यान मेहता यांनी केली. विधीमंडळाला घटनात्मक वैधतेबाबत पुर्नविचार करण्यास सहा महिने ते एक वर्षाचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे राजद्रोह कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेबाबत न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी रोखता येणार नाही, असा युक्तीवाद ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. त्याचवेळी, राजद्रोह कायद्याचा पुनर्विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारला किती वेळ लागेल, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला. यावर केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी उत्तर दिलं की कायद्याचे पुनर्विचार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्याला किती वेळ लागू शकतो, याबाबत ठोस काहीच सांगता येणार नाही. या युक्तीवादानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रलंबित राजद्रोहाच्या खटल्यांबाबत उद्या सकाळपर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने म्हटले आहे की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टीने देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना, गुलामगिरीच्या काळात केलेल्या राजद्रोहाच्या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. राजद्रोह कायद्यावर घेतलेल्या आक्षेपांची भारत सरकारला जाणीव आहे. कधी कधी मानवी हक्कांवरही प्रश्न उपस्थित केले जातात. तथापि, देशाचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता राखणे हे त्याचे उद्दिष्ट असले पाहिजे.”
