श्रीलंकेतील वांशिक युद्ध संपले तरी तेथील तामिळी नागरिकांवर होणाऱ्या अत्याचारांमुळे या युद्धाची धग अजून विझलेली नाही असे दिसून येते. सरकारच्या दडपशाहीमुळे त्रस्त झालेल्या तामिळींनी इतर देशांमध्ये आश्रय घेण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या आठवडय़ात उत्तर श्रीलंकेतील जाफना शहरात ‘उथयन’ या तमिळ वृत्तपत्राच्या कार्यालयावर अज्ञात सशस्र हल्लेखोरांनी हल्ला केला होता. श्रीलंकेत सध्या सुरू असलेल्या तामिळ आणि श्रीलंका या वादातूनच हा हल्ला झाल्याचे बोलले जाते. तामिळींवर सुरू असलेल्या अत्याचाराचा परिणाम भारत आणि श्रीलंकेच्या संबंधांवरही होत असून आता संयुक्त राष्ट्रांनीही श्रीलंकेविरोधातील ठराव मंजूर केला आहे. संघर्षांची पाश्र्वभूमी -स्वतंत्र तमिळ देशासाठी लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिल इलम (लिट्टे) अर्थात एलटीटीईने श्रीलंका सरकारविरोधात युद्ध पुकारले. २३ जुलै १९८३ ते मे २००९ या सुमारे २६ वर्षे चाललेल्या वांशिक संघर्षांत सुमारे ८० हजार ते एक लाख लोकांचा बळी गेला. युद्धसमाप्तीनंतर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी श्रीलंका सरकारने सुरू केलेल्या निर्णायकी कारवाईत अनेक निरपराध्यांचे बळी गेल्यामुळे श्रीलंका सरकारविरोधात तामिळी नागरिकांमध्ये संतापाची भावना आहे. तामिळींवरील अत्याचार - गृहयुद्धाच्या काळात आणि मे २००९ च्या सुमारास युद्ध संपल्यानंतर एलटीटीईसंबंधित अधिक माहिती मिळवण्यासाठी श्रीलंका लष्कर आणि पोलिसांनी अमानुष अत्याचार केल्याचे मानवी हक्क आयोगाच्या सदस्यांनी आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. सनिकांनी केलेल्या अमानुष बलात्काराची ७५ प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. एलटीटीईबाबत गुप्त माहिती मिळवण्यासाठी ताब्यात घेतलेल्या ३१ पुरुष, ४१ महिला आणि तीन अल्पवयीन मुलांवर बलात्कार तसेच अनन्वित अत्याचार केल्याचे आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. तामिळींचे स्थलांतर -गृहयुद्धाच्या काळात आणि युद्धानंतरही लष्करी कारवाईच्या चक्रात अडकलेल्या तामिळ जनतेला आपल्या जिवाची शाश्वती वाटत नसल्यामुळे हजारो तामिळींनी पलायनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. या स्थलांतर करणाऱ्या नागरिकांची निश्चित संख्या उपलब्ध नसली तरी २०१२ मध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या आसऱ्याला जाणाऱ्यांचा आकडा सहा हजारांच्या आसपास होता. २०११ च्या तुलनेत हा आकडा ३० टक्क्यांनी अधिक असल्याचे दिसून येते. संयुक्त राष्ट्रांचा ठराव -गेल्या मार्च महिन्यात जिनिव्हा येथे नुकत्याच पार पडलेल्या मानवी हक्क परिषदेत श्रीलंकेतील तामिळींच्या अत्याचारांच्या विरोधात अमेरिकेने मांडलेला ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात आला. भारतासह २५ देशांनी या ठरावाच्या बाजूने मतदान केले असून श्रीलंकेतील या अत्याचाराची एखाद्या तटस्थ आंतरराष्ट्रीय संघटनेमार्फत चौकशी केली जावी, अशी मागणी भारताने केली आहे. तर पाकिस्तानसह १३ देशांनी या ठरावाला विरोध केला. दरम्यान, हा ठराव चुकीचा असून श्रीलंकेविरोधात वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप श्रीलंकेने केला आहे.
