नवी दिल्ली : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच्या गटातील १६ आमदारांच्या अपात्रतेवर वाजवी वेळेत निर्णय घेण्याचे निर्देश देऊनही त्यात दिरंगाई होत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. त्याच वेळी येत्या आठवडाभरात कारवाईची कालमर्यादा निश्चित करावी, असे आदेशही विधानसभाध्यक्षांना दिले आहेत. संविधानात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तीला न्यायालयाने दिलेली चपराक ही राज्य सरकारसाठी नामुष्की मानले जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाचसदस्यीय घटनापीठाने ११ मे रोजी दिलेल्या निकालात विधानसभाध्यक्षांनी अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर कोणतीही कारवाई होत नसल्याने ठाकरे गटाने पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारदीवाला व न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. या वेळी विधानसभाध्यक्षांनी नेमके काय केले, असा संतप्त सवाल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी नार्वेकरांची बाजू मांडणाऱ्या महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांना केला. घटनापीठाने निकाल देताना विधानसभाध्यक्षांनी वाजवी वेळेत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. पण या वेळी कालनिश्चितीसाठी मुदत देण्याची संधी ठेवली नाही. त्यामुळे विधानसभाध्यक्षांनी एका आठवडय़ात कारवाई सुरू करण्याचे आदेश आम्ही देत आहोत, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>>“हात जोडून कळकळीची विनंती, मोदींची इच्छा पूर्ण करा”, सुप्रिया सुळेंकडून सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी
अपात्रतेसंदर्भातील कारवाई तात्काळ म्हणजे आठवडय़ामध्ये कारवाई सुरू झाली पाहिजे. विधानसभाध्यक्षांनी सुनावणीसाठी वेळापत्रक तयार करावे व त्या संदर्भातील माहिती न्यायालयाला सादर करावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले. पुढील सुनावणी दोन आठवडय़ांनी होणार आहे. तत्पूर्वी विधानसभाध्यक्षांची बाजू मांडताना तुषार मेहता यांनी हे पद संवैधानिक असल्याचे सांगत त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करणे हे त्या पदाची खिल्ली उडवण्यासारखे असेल, असा युक्तिवाद केला. ठाकरे गटाकडून कागदपत्रे मागवली गेली असून ती अद्यापही दिली गेलेली नसल्याने कारवाईला उशीर होत असल्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला. ठाकरे गटाने विधानसभाध्यक्षांकडे ४ जुलै रोजी याचिका दाखल केली. त्यावर १४ जुलै रोजी आमदारांना नोटीस पाठवली व १४ सप्टेंबर रोजी पहिली सुनावणी झाली. एकूण ५६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिका प्रलंबित असून प्रत्येक आमदाराने असंख्य कागदपत्रे दिल्याचे विधानसभाध्यक्षांचे म्हणणे असल्याचा मुद्दाही मांडला गेला.
दरम्यान, केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या ठाकरे गटाच्या याचिकेवर तीन आठवडय़ांनी सुनावणी होणार असल्याचे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. शिवसेना हे पक्षनाव तसेच धनुष्यबाण या निवडणूक चिन्हावर शिंदे गटाचा हक्क आहे. शिंदे गट हीच मूळ शिवसेना असल्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने दिला होता.
हेही वाचा >>>VIDEO: तेलंगणात काँग्रेसने देवीच्या रुपात सोनिया गांधींचा लावला पोस्टर; भाजपाकडून टीका
घटनाक्रम
११ मे रोजी दिलेल्या निकालात विधानसभाध्यक्षांच्या अधिकारकक्षेत हस्तक्षेप करण्याचे टाळत अपात्रतेवर निर्णय घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाचसदस्यीय घटनापीठाचा नकार
विधानसभाध्यक्षांनी ‘वाजवी वेळेत’ निर्णय घेण्याचे न्यायालयाचे आदेश
निकालाची अंमलबजावणी केली जावी अशी ठाकरे गटाची विधानसभाध्यक्षांना विनंती
ठाकरे गटाच्या वतीने विधानसभाध्यक्षांना १५ मे, २३ मे व २ जून असे तीन वेळा पत्र
विधानसभाध्यक्षांनी कारवाई न केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागल्याचा ठाकरे गटाचा दावा
याचिका सूचिबद्ध केल्यानंतर १४ सप्टेंबर रोजी नार्वेकर यांच्याकडून पहिली सुनावणी
विधानसभाध्यक्ष दीर्घकाळ निष्क्रिय कसे राहू शकतात. आम्ही याचिका केल्यानंतर त्यांनी कारवाई करण्यासाठी पाऊल उचलले. पण ही कारवाई म्हणजे निव्वळ विनोद आहे. – कपिल सिबल, ठाकरे गटाचे वकील
विधानसभाध्यक्षांचे पद संवैधानिक असून न्यायालयाने या पदाला आदेश देणे योग्य नाही. कारवाईची माहिती न्यायालयाला देण्याचा आदेश म्हणजे विधानसभाध्यक्षांच्या दैनंदिन कामकाजात हस्तक्षेप करण्याजोगे होईल.- तुषार मेहता, महान्यायअभिकर्ता
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचा आदर आणि प्रतिष्ठा राखली जावी, अशी अपेक्षा आहे. घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टानुसार विधानसभाध्यक्ष ‘लवाद’ आहेत आणि ‘लवाद’ या नात्याने ते न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येतात.- सर्वोच्च न्यायालय
