गेल्या चार महिन्यांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चेत असणाऱ्या आमदार अपात्रतेच्या सुनावणीवर आज सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. आमदार अपात्रतेसंदर्भातल्या सुनावणीबाबत ठाकरे गटानं दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने ११ मे च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आमदार आपात्रतेसंदर्भातील विधानसभा अध्यक्षांकडे आलेल्या याचिकेवर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही का? असा सवाल करत नाराजी व्यक्त केली. तसेच, आठवड्याभरात सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले. यासंदर्भात ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना विधानसभा अध्यक्षांबाबत मोठा दावा केला आहे. काय म्हटलं न्यायालयाने? सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे रोजी दिलेल्या प्रदीर्घ निकालामध्ये विधानसभा अध्यक्षांकडेच आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. मात्र, त्यांनी हा निर्णय कोणत्या नियमांच्या आधारे घ्यायचा आहे, हे न्यायालयानं नमूद केलं. तसेच, रिजनेबल टाईम अर्थात योग्य वेळेत हा निर्णय घेण्यात यावा, असंही न्यायालयानं नमूद केलं होतं. मात्र, त्यावर कोणतीही कार्यवाही न झाल्यामुळे न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली. "ज्याप्रकारे आम्ही तुमचा घटनात्मक संस्था म्हणून आदर राखतो, त्याचप्रकारे या न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचाही आदर राखला जावा", असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं. "येत्या आठवड्याभरात सुनावणी घेऊन दोन आठवड्यांनंतरच्या तारखेला सुनावणी कोणत्या टप्प्यावर आहे याची माहिती न्यायालयाला दिली जावी", असंही न्यायालयाने आपल्या निर्देशांमध्ये नमूद केलं. काय म्हणाले अनिल देसाई? दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई यांनी माध्यमांशी बोलताना आपली भूमिका स्पष्ट केली. "सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांना सांगितलं की आम्ही जरी तुम्हाला 'योग्य वेळ' याची मुदत ठरवून दिली नसली, तरी आम्ही दिलेल्या निर्णयानंतर ४ महिने उलटून गेल्यानंतरही आमच्यासमोर तुमचे फक्त चार्ट आहेत. इतर कोणतीही माहिती नाही. पुन्हा एकदा जेव्हा तुम्ही याल तेव्हा आम्हाला पुन्हा डिसेंबर, जानेवारी, एप्रिल अशा वेळा मागाल. हे असं नाहीये. विधानसभा अध्यक्ष हे लवाद म्हणून काम करत असतात. हे करत असताना तुम्ही त्यावर निर्णय घ्यायला हवा. दोन्ही बाजूंकडून सर्व कागदपत्रं वगैरे देऊन सुनावणी घ्या. दोन आठवड्यांनंतर आम्ही तारीख देतोय, त्यावेळी या सुनावणीची सर्व माहिती दिली जावी. तेव्हा कोणताही उशीर न करता तुम्ही निर्णय द्या", असं अनिल देसाई म्हणाले. शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह कोणाचं? सुनावणी लांबणीवर; सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले… "अध्यक्षांना ही सुनावणी कशी चालू आहे, त्यासंदर्भात न्यायालयाला दोन आठवड्यांनी माहिती द्यावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत त्यांना निर्णय घ्यावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा पुन्हा हे अधोरेखित केलं", असंही अनिल देसाई म्हणाले. सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीमुळेच अध्यक्षांची सुनावणी? दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सुनावणी लावली, म्हणून विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणी घेतल्याचं देसाई म्हणाले. "१८ सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीची तारीख लागली. हे जगजाहीर झाल्यानंतर त्यांनी (विधानसभा अध्यक्षांनी) १४ सप्टेंबरला पहिली सुनावणी लावली होती. आता प्रकरण लवकरात लवकर निकाली काढण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत", असं अनिल देसाई म्हणाले.
