राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणीवरील (एनआरसी) विरोधकांच्या विविध आरोपांना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बुधवारी राज्यसभेत उत्तर दिले. यावेळी त्यांनी धर्मावर आधारित एनआरसीमध्ये भेदभाव होत असल्याच्या आरोपांचे खंडन केले. एनआरसीच्या माध्यमातून नागरिकांची ओळख निश्चित केली जाईल तसेच याला संपूर्ण देशभरात लागू केले जाईल. कोणत्याही धर्माच्या लोकांना यामुळे घाबरण्याचे कारण नाही. ही एक प्रक्रिया असून यामुळे देशाचे सर्व नागरिक एनआरसीच्या यादीत समाविष्ट व्हावेत अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

गृहमंत्र्यांनी म्हटले की, एनआरसीमध्ये धर्माच्या आधारे कोणताही भेदभाव होणार नाही. इतर धर्माच्या लोकांना यामध्ये समाविष्ट केले जाऊ नये अशा प्रकारचा कोणताही नियम यामध्ये नाही. कोणत्याही धर्माचे लोक एनआरसीमध्ये समाविष्ट होऊ शकतात. एनआरसी आणि नागरिकता दुरुस्ती विधेयक या भिन्न प्रक्रिया आहेत. यांना एकमेकांसोबत जोडले जाऊ शकत नाही.

आणखी वाचा- काश्मीरच्या प्रश्नावर अमित शाह यांनी राज्यसभेत दिले ‘हे’ उत्तर

दरम्यान, कोलकात्यात अमित शाह यांनी केलेल्या विधानाच्या आधारे काँग्रेस खासदार सैय्यद नासिर हुसैन यांनी विचारले की, मला केवळ गृहमंत्र्यांकडून जाणून घ्यायचे आहे की त्यांनी कोलकात्यात बोलताना ५ ते ६ धर्मांची नावं घेतली होती त्यात मुस्लिम धर्माचे नाव घेतले नव्हते. मात्र, ज्या धर्माची नाव त्यांनी घेतली होती त्या सर्व धर्मांच्या लोकांना नागरिकता मिळेल भलेही ते बेकायदा पद्धतीने देशात राहत असतील, असे ते म्हणाले होते. या विधानामुळे मुस्लिमांमध्ये असुरक्षेची भावना निर्माण झाली असल्याचे हुसैन राज्यसभेत म्हणाले.