नवी दिल्ली: धनगरांना आदिवासी कोटय़ातून आरक्षण देण्यास राज्यातील आदिवासी आमदारांनी विरोध केला असून हा वाद आता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्यापर्यंत पोहोचला आहे. विधानसभेचे उपाध्यक्ष व आदिवासी नेते नरहरी झिरवळ यांच्या नेतृत्वाखाली १२ आदिवासी आमदारांनी बुधवारी मुर्मू यांची भेट घेतली. यासंदर्भात तथ्यांचा अभ्यास करून केंद्र व राज्य सरकारला सूचना करण्याचे आश्वासन मुर्मू यांनी दिल्याची माहिती झिरवळ यांनी दिली. धनगरांना आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही. त्यांना भटक्या विमुक्त प्रवर्गामधून ३.५ टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळतो. या आरक्षणात वाढ केली तरी चालेल. धनगरांना आदिवासी कोटय़ातून नव्हे तर स्वतंत्र आरक्षण द्या. आदिवासींमध्ये धनगरांचा समावेश केला जाऊ नये, आमचे आरक्षण अबाधित राहिले पाहिजे, अशी मागणी मुर्मू यांच्याकडे केल्याचे झिरवळ यांनी सांगितले. हेही वाचा >>>हरियाणा, दिल्ली यांना विजेतेपद; नाशिक येथील २४ वी राष्ट्रीय दोरउडी स्पर्धा राज्यामध्ये मराठा व ओबीसी आरक्षणाप्रमाणे धनगरांच्या आरक्षणाचा प्रश्नही तीव्र झाला आहे. धनगरांचा अनुसूचित जमातींमध्ये समावेश करून त्यांना आदिवासी कोटय़ातून आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी गेल्या महिन्यामध्ये यशवंत सेनेने २१ दिवस उपोषण केले होते. या उपोषणानंतर राज्य सरकारने धनगरांच्या आरक्षणासंदर्भात बैठकही घेतली होती व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते. हेही वाचा >>>Nobel Prize 2023 : रसायनशास्त्रातील नोबेल पुरस्काराची घोषणा, क्वांटम डॉट्सचा शोध लावणाऱ्या तीन शास्त्रज्ञांचा सन्मान धनगर आणि धनगड या दोन शब्दांच्या इंग्रजी शब्दलेखनामध्ये चुकीमुळे धनगरांचा आदिवासींमध्ये समावेश केला जात नसल्याचा युक्तिवाद विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी फेटाळला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटात सहभागी झालेल्या झिरवळ यांच्या पुढाकाराने १२ आदिवासी आमदारांच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी राष्ट्रपतींची भेट घेऊन हा वाद केंद्र सरकारसमोर मांडला आहे. ‘प्रलंबित प्रश्नांवर सरकारला निर्देश द्या’ आदिवासी आमदारांच्या शिष्टमंडळाने आदिवासींच्या विकासासंदर्भातील विविध प्रश्नही राष्ट्रपतींसमोर मांडले. डोंगरदऱ्यांमध्ये राहणाऱ्या आदिवासींच्या विकासासाठी वन विभागाच्या अटी शिथिल करण्याची गरज आहे. तसे झाले तर पाण्याचे साठे निर्माण होतील. शेतीला मुबलक पाणी मिळेल. कुपोषणासारखे गंभीर प्रश्न सोडवण्यासाठी मदत होऊ शकेल. वनपट्टय़ांचा प्रश्न, प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन मिळणे, रस्त्यांनी गावे जोडली जाणे असे अनेक प्रश्न प्रलंबित असून त्यासंदर्भात केंद्र व राज्य सरकारला निर्देश देण्याची विनंती शिष्टमंडळाने केली.
