|| योगेंद्र यादव ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजने’विषयी सकारात्मक असण्याचे कारणच काय? हा थेट सौदाच आहे आणि त्यामागे आहे एक अहंकारी समजूत - ‘शेतकऱ्यांची मते आपण विकत घेऊ शकतो.. तीही सस्त्यात!’ अशी. मोदी सरकारला शेतकऱ्यांची एरवी जर कदर असती, तरीसुद्धा हा सौदा शेतकऱ्यांनी एक वेळ मान्य केला असता; पण हे सरकार गेल्या साडेचार वर्षांत काय करते आहे? ‘‘दादा, ५०० रुपयांची प्येनाल्टी लावावी की सरकारनं आमास्नी.. भरू की आमी..’’ - मोदी सरकारच्या सर्वात नव्या आणि अन्य योजनांप्रमाणेच ‘ऐतिहासिक पाऊल’ वगैरे असणाऱ्या ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजने’विषयी ही एका महिलेची प्रतिक्रिया आहे. शेतकरी आणि शेतकरी- कार्यकर्त्यांसह केंद्रीय अर्थसंकल्प पाहून-ऐकून मग त्यावरील मतप्रदर्शन करावे, यासाठी दर वर्षीप्रमाणे यंदाही मी एका गावात होतो. सरकारच्या कोणत्या घोषणेवर टीव्हीच्या वृत्तवाहिन्यांनी माझ्याशी बातचीत केली, मी काय उत्तर दिले, हे या गावातील महिलांना जाणून घ्यायचे होते. मी म्हणालो, सरकार तुम्हां शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांचा ‘सन्मान’ करण्यासाठी दर वर्षी ६००० रुपये- म्हणजे महिन्याला ५०० रुपये- देणार आहे. हे ऐकताच त्यापैकी एक महिला, शालीचे टोक तोंडावर ठेवून हसली आणि हसता-हसता तिने दिलेल्या प्रतिक्रियेतून, सरकारच्या या ‘किसान सम्मान निधी’ योजनेचे परखड विश्लेषणच झाले! या कुटुंबाकडे सुमारे पाच एकर जमीन आहे (अर्थसंकल्पातील घोषणा ‘दोन हेक्टर’ अशी आहे. दोन हेक्टर = ४.९४ एकर) आणि हे कुटुंब खरीप-रब्बी अशा दोन्ही हंगामांत पिके घेते आहे, तर दर एकरामागे दर वर्षी सहाशे रुपयांचे अनुदान.. तेही प्रत्यक्षात प्रत्येक पिकासाठी शेतकऱ्याला येणारा खर्च (म्हणजे ‘निविष्ठाखर्च’) १५,००० ते २०,००० रुपयांपेक्षा कमी नसताना. पाच जणांचे कुटुंब असेल तर अशा कुटुंबातील प्रत्येकाला तीन रुपये ३० पैसे. आजकाल एवढय़ा कमी रकमेत कोणत्याही गावात चहासुद्धा मिळत नाही. तर याच योजनेसंदर्भात वृत्तवाहिन्यांतील ‘अँकर’ म्हणत होते, ‘‘अगदीच काही नसण्यापेक्षा एक दिलासा तरी नक्कीच मिळाला. पहिले पाऊल तरी नक्कीच पडले की नाही? बुडत्याला काडीचा आधार..’’ - त्यांच्याशी मी सहमत होऊ शकेन का? जर सरकारने आपणहून पहिल्या एक-दोन वर्षांत हेच पाऊल उचलून अनुदानाची रक्कम हळूहळू वाढवण्याचे वचन दिले असते, तर त्या वेळी मीही सहमत झालो असतो; पण पाच वर्षांतील सहाव्या अर्थसंकल्पात, तेही निवडणुकीतील यशाची अजिबात खात्री उरलेली नसताना शेतकऱ्यांसाठी असे डावपेच टाकल्यानंतर मी नाही सहमत होऊ शकत. मी नाही याला ‘पहिले पाऊल’ म्हणू शकत. अखेर, सज्जनाकडचे उपरणे आणि चोराची लंगोटी यांत काही फरक असतो की नाही? ‘बुडत्याला काडीचा आधार’ असे म्हणणे खरेच आहे.. पण इथे ‘बुडते’ आहे ते मोदी सरकार! ही ‘सम्मान’ योजना प्रत्यक्षात अपमान करणारीच आहे, ती केवळ पैसे कमी दिले म्हणून नव्हे. आवळा देऊन कोहळा काढण्याचा खेळ आपण सहज खेळू शकतो, अशी राजकारणी नियत यामागे आहे. जणू मोदीजींना वाटते आहे की, जाता जाता किसानांच्या हातावर काही पैसे टेकवले की मिळणार आपल्यालाच दुसरी संधी. म्हणूनच तर, अर्थसंकल्पातील योजना नेहमीच पुढील आर्थिक वर्षांमध्ये राबवण्यासाठी असतात, ही पद्धत पायदळी तुडवून, गेल्या डिसेंबरापासून ‘किसान सम्मान’ची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. एप्रिल-मेमध्ये लोकसभा निवडणूक होणे अपेक्षित असताना, काहीही करून त्याआधी देशातील काही कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक-खात्यांमध्ये दोन-दोन हजार रुपयांचा पहिला हप्ता भरून टाकावा, हा डावपेच त्यामागे आहे. डावपेच म्हणून त्याची स्तुती वगैरे करण्यात अर्थ नाही, कारण या डावपेचामागे आहे एक अहंकारी समजूत - ‘शेतकऱ्यांची मते आपण विकत घेऊ शकतो.. तीही सस्त्यात!’ अशी. ‘‘बरं क्षणभर मान्य करू की, हा नक्कीच सौदाच आहे.. पण शेतकऱ्यांना तो पसंत असेल की नाही? तेलंगणा सरकारनेसुद्धा शेतकऱ्यांशी असाच्या असा सौदाच करून निवडणूक नक्कीच जिंकली होती की नाही?’’ - स्टुडिओतून आलेले हे प्रश्न वरवर पाहता बिनतोड वाटतील, पण मुळात तेलंगणाची ‘रयतु बंधू’ योजना काय होती याची चिंता स्टुडिओतल्यांना नसली तरी शेतात असणाऱ्यांना ती असायला हवी. तेलंगणाच्या योजनेत प्रत्येक एकरासाठी प्रत्येक हंगामात चार हजार, म्हणजे दोन हंगामांसाठी प्रत्येक एकरामागे आठ हजार रुपये तेथील जमीनधारक शेतकऱ्यांना दिले जातात. या योजनेत आणखी सुधारणा झाल्यानंतर आता हीच रक्कम आठऐवजी दहा हजार रुपये झाली आहे. दुसरे असे की, तेलंगणामधील विधानसभा निवडणूक पुकारली जाण्याच्या दीड वर्षे अगोदरपासून तेथे ‘रयतु बंधू’ योजना सुरू आहे. याउलट मोदी सरकारला शेतकऱ्यांची एरवी जर कदर असती, तरीसुद्धा हा सौदा शेतकऱ्यांनी एक वेळ मान्य केला असता; पण हे सरकार गेल्या साडेचार वर्षांत काय करते आहे? अवकाळी पाऊस अथवा अन्य नैसर्गिक आपत्ती आली की राज्य सरकारांवर जबाबदारी ढकलून तोंड फिरवते. ‘खुला बाजार’ या नावाखाली दलालांवर कारवाई करण्याऐवजी शेतकऱ्यांची लूटच वाढवते आणि हे कमी म्हणून, मध्येच नोटाबंदीचा मारही देते. या सरकारकडून होणाऱ्या स्वस्तातल्या सौद्यात कसा मानायचा ‘सन्मान’? ‘‘मग या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी नेमकी कोणती घोषणा असायला हवी होती तुमच्या मते?’’ - या अखेरच्या प्रश्नाची जणू मी वाटच पाहात होतो. कारण माझे उत्तर होते- या अखेरच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही नवी घोषणा नसणेच अपेक्षित होते. आपल्या लोकशाहीचा रिवाज असा आहे की, सरकारला राज्य करण्यासाठी पाच वर्षे मिळतात. या सरकारनेही पाच अर्थसंकल्प मांडलेले आहेतच. शेवटचा- सहावा अर्थसंकल्प हा केवळ ‘लेखानुदान’ असणेच अपेक्षित होते. शिवाय, गेल्या काही वर्षांत ‘निष्पत्ती अर्थसंकल्प’ किंवा ‘आऊटकम बजेट’ सादर करण्याची प्रथा सुरू झालेली आहे. कोणतीही नवी घोषणा करणे टाळून, आपण गेल्या पाच वर्षांत काय काय केले आणि त्याचा कसकसा परिणाम झाला, याचा प्रामाणिक तपशीलवार अहवाल सरकारला लेखानुदानाच्या वेळी मांडता आला असता. सरकार प्रामाणिक असते, तर त्या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली असती जे शेतकऱ्यांनी गेल्या साडेचार वर्षांत वेळोवेळी विचारलेले आहेत: (१) शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सहा वर्षांत दुप्पट करू, अशी घोषणा सरकारने केली होती, तिचे काय झाले? (२) धान्याच्या प्रत्येक दाण्याची खरेदी ‘किमान आधारभूत किमती’पेक्षा कमी रकमेने होणार नाही, असे मोठा गाजावाजा करून सांगणारी ‘प्रधानमंत्री आशा योजना’ घोषित झाली होती; तिचे काय झाले? (३) ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजना’देखील सरकारची प्रिय योजना; पण तिचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढण्याऐवजी कमी-कमीच का होते आहे? या योजनेचा फायदा खरोखरच शेतकऱ्यांना मिळतो की खासगी विमा कंपन्यांनाच मिळतो? (४) सरकारला केवळ गोवंशरक्षणाचीच चिंता आहे की गाईगुरे पाळणाऱ्या शेतकऱ्यांचीदेखील? दुसरीकडे, पिकांत जनावरे घुसल्यामुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी कोणतीही योजना कशी काय नाही? (५) गेल्या दोन वर्षांपासून शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारी सरकार दडपते आहे, यामागचे कारण काय? यापैकी एकाही प्रश्नाचे उत्तर अर्थमंत्र्यांनी दिलेले नाही. शेतकऱ्यांचे हे प्रश्न मी शेतकऱ्यांसमोरच बोलून दाखवीत होतो, तेव्हा मागून घोषणांचे आवाज येत होते- ‘जुमले नहीं जवाब दो। पांच साल का हिसाब दो।’ yyopinion@gmail.com लेखक स्वराज अभियानाचे प्रमुख आहेत.
